गोष्ठी सेमिनारकै नाममा १४ अर्ब हिनामिना

भुकम्प गएको ३ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत सरकारले भुकम्प पिडितहरुको नाममा विभिन्न कार्यक्रम र गोष्ठी सेमिनारकै नाममा अर्बांै रुपैयाँ हिनामिना गरेको रह¥य सार्वजनिक भएको छ । सरकारले मोजमस्तीमै पिडितको नाममा रकम खर्च गरेको र गत वर्ष वितरण गरेको ५० हजार रुपैयाँ आफुखुशी पिडितहरुले खर्च गरेको भन्दै फिर्ता गर्न सरकारले दबाब दिएको छ । वैशाख १२ को भूकम्पपछि सरकारले पीडितहरूको राहत र उद्धारमा केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै हिसाब सार्वजनिक गरेसंगै सो रकम हिनामिना भएको खुलेको होे । तर, खर्च अपारदर्शी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक अध्ययनले देखाएपछि सो रकम घोटला भएको अनुमान आयोगले गरेकोे छ ।

आयोगले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला मकवानपुर, ओखलढुंगा, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, भक्तपुर, काठमाडांै, ललितपुर र गोरखामा रकम खर्च भएको भन्ने भेटिएको अध्ययनमा उल्लेख गरेको छ । तर सो रकम पिडितलाई खर्च नगरि पाँचतारे होटलमा गरिएको सेमिनार गोष्ठीलगायत भ्रमण खर्च भएको आयोगको प्रारम्भीक अनुसन्धानमा फेला परेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

केन्द्रीयस्तरमा रकम विनियोजन गर्दा स्थानीयस्तरको पहिचान गर्ने, पीडितको पहिचान गर्ने, आयोजनामा पुगेको क्षतिको पहिचान नगरि रकम खर्च गरेको भन्दै सो रकम घोटला भएको दाबी आयोगको रहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोग गर्न अपिल गर्दै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रकम संकलन गरेको थियो ।

सो कोषमा विभिन्न संघ–संस्थाले ६ अर्ब ७४ करोड ९१ लाख ६१ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ ५१ पैसा जम्मा गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयबाट ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा भई कोषमा कुल १६ अर्ब २४ करोड ९१ लाख ६१ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ ५१ पैसा जम्मा भएको थियो । त्यसमध्ये केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई १५ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएकोमा १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै आफ्नो प्रतिबेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिहरूलाई कुल ११ अर्ब ८६ करोड २७ लाख २६ हजार २३ रुपैयाँ निकासा भएकोमा ११ अर्ब ४२ करोड ८९ लाख ५५ हजार ८ रुपैयाँ खर्च भएको अख्तियारले जनाएको छ । सो समयमा भूकम्पपछि पहिरोका कारण थुनिएका जलाशय क्षेत्र तथा पानीको मुहान संरक्षण र सुधारका लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई २० करोड ६ लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।  तर, पीडित को हो, पहिरो कहाँ गएकोजस्ता कुराको योजनानै नभई रकम निकासा भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

निकास भएमध्ये १४ जिल्लामा मात्रै ९ करोड ९२ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेको थियो । सोमध्ये अधिकांश रकम गुणस्तरहीन तारजाली खरिदमा खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ । खरिद गरेका भनेर देखाइएका धेरै तारजाली पहिलेनै मौज्दातमा रहेको पनि भेटिएको अख्तियारको अध्ययनमा उल्लेख छ । यसैबीच, भूकम्पपीडितका नाममा अनुदानलगायत सुविधा उपभोग गरेका परिवारले काभ्रेपलाञ्चोकमा पहिलो किस्ताबापतको रकम फिर्ता गर्न सरकारले दवाव दिएसंगै केही घरपरिवारले ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता समेत गरेका थिए ।

जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकाबाट पहिलो पटक एकजनाले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । रकम फिर्ता गर्नेमा पाँचखाल नगरपालिका–९ का परशुराम सेढाईंले सो रकम फिर्ता गरेका थिए । सरकारी तथा गैरसरकारीका एजेन्टहरुकै मिलिमतोमा नक्कली भुकम्प पिडित बनाई रकम अन्धाधुन्ध खर्च गरेको समेत आयोगको ठप्याई रहेको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गत माघ २६ गते एक सूचना प्रकाशन गरी भूकम्पपीडितका नाममा पीडित नभएकाले पनि सुविधा उपभोग गरेको भए फिर्ता गर्न निर्देशन सहितको परिपत्र जारी गरेको थियो । तर सोही प्राधिकरणले अनाबश्यक रुपमा पाँचतारे होटलमा भएको सेमिनार र गोष्ठीको खर्च विवरण माग्ने र सार्वजनिक गर्ने आँट अहिले सम्म गर्न सकेको छैन । सरकारकै कारण २ वर्षदेखि भुकम्पपिडितहरु अहिले पनि कष्टकर जीबन खुला आकाशमुनी छाप्रोमा विताउनु परेको छ ।