आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा बाँधिएको सरकारले निकै ढिलो गरेर केही दिनअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ । २१ दिन कार्य समयसीमा तोकिएको आयोगले यही साउन ११ गतेदेखि काम पनि सुरु गरेको छ । तर, निर्धारित समयमै आयोगले दायित्व पूरा गर्न सक्नेमा सम्बन्धित कतिपय विज्ञजनले आशंका जनाइरहेका छन् ।

सम्भवतः यस्तै आशंका चिर्ने उद्देश्यले हुनुपर्छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई २४ सै घण्टा सहयोग सरकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनाएका छन् । तोकिएको समयभित्र आयोगको प्रतिवेदन तयार होस भनी सरकारबाट आवश्यक सबै सहयोग आयोगलाई उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बतए ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दास लगायतका पदाधिकारीसँग आइतबार प्रधानमन्त्रीले भेटघाट समेत गरेका छन् । सो अवसरमा आयोगलाई २४ सै घण्टा सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले वचन दिएका थिए । उनले तपाईंहरु तोकिएकै समयभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुहोस्, तपाईंहरुलाई सरकारबाट चाहिने आवश्यक सहयोग २४ सै घण्टा दिन तयार छौँ भनी आश्वस्त तुल्याएको ती अधिकारीको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार देउवा आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले तोकेको समयभित्र क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनेमा विश्वस्त छन् ।

ज्ञातव्य छ, अघिल्लो हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २१ दिनको समयावधि तोकेर क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीले सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरी छिट्टै विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढीमा अध्ययन टोली खटाउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।