समय छँदा अर्थ–अनर्थको बहस, विवाद र झैझमेला पैदा गरी व्यर्थ बिताएपछि समय गुज्रनै लाग्दा अत्तालिँदै सबै काम एकैपटक सकाउन खोज्दा कस्तो परिणाम निस्केला, अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । यो बुझ्न सरल होस् भनेर नै हुनुपर्छ, ‘हतपतको काम लतपत’ भन्ने उखान पूर्वजले चलाइदिएका पनि । पटक–पटक यस्तै चटारो निम्त्याएर आफैँ अत्यासमा पर्ने र मुलुकलाई पनि बित्यासमा पार्ने प्रवृत्तिको सिकार बनेका छन् राजनीतिक दल तथा दलीय नेतृत्वका कथित शीर्षतहका नेताहरू । तर, यिनमा चेत फिरेको अनुभूति भने जनताले गर्न सकेका छैनन् । फलतः एकपटक पुनः यी अत्यासिने र मुलुकले बित्यास व्यहोर्नुपर्ने परिवेश सिर्जना भइरहेको सर्वत्र महसुस गरिँदै छ ।

सन्दर्भ, आगामी माघ ७ भित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको हो, जो यसबखत शीर्ष नेतृत्व तह, राजनीतिक वृत्त एवम् आमतह–तप्कामा समेत अत्यन्त चासो र चर्चाको विषय बनेर रहेको छ । चुनावकै विषयमा केन्द्रित रही भन्नुपर्दा, नेतृत्व तहबाट यदि मुलुकका राजनीतिक समस्या समाधान गर्दै र आर्थिक विकासका एजेण्डासमेत पछ्याउँदै जाने इमानदार प्रयत्न भइदिएको भए अहिलेसम्ममा केन्द्र या प्रदेशको चुनाव मात्रै बाँकी रहेको हुनुपथ्र्यो । अझ त्यो पनि सम्पन्न भइसकेको हुने थियो । विडम्बनाको कुरा यो छ कि अझै स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यो पनि ‘होला कि नहोला’कै मानसिकतामा अल्झिरहेको अवस्था छ राज्यको । भएकै चुनाव पनि दोहोर्‍याउने चटारोमा लटपटिइरहेको मुलुक अबका ४–६ महिनामै अहिलेसम्म अभ्यास नै नभएको ठुल्ठूला चुनाव गराउन विवश छ । यस्तो धपेडीपूर्ण ढङ्गले कस्तो चुनाव होला, कसरी होला ? र, योभन्दा पनि विस्मात्को विषय त जबर्जस्ती या झारा टार्ने हिसाबले गरिने चुनावले निम्त्याउने परिणतिचाहिँ कस्तो होला ? यी प्रश्नमा घोत्लिँदा आफूलाई थोरै मात्र पनि सचेत र देशप्रति संवेदनशील ठान्ने कुनै पनि नागरिकको हृदय भत्भती पोल्छ । तर, जति नै मन जले पनि चुपचाप सहन अभिसप्त छ आज नेपाली नागरिक । परिपाटी र अगुवा नै जो यस्तै रोजिएको छ !

एकैचरणमा सम्पन्न गर्ने आँट नहुँदा तीन चरणमा गर्न लागिएको स्थानीय तहको निर्वाचन–प्रक्रिया जारी नै छ । एउटा प्रदेश भनिए पनि सिङ्गै देशको राजनीतिक गति अवरुद्ध तुल्याउने ‘सामथ्र्य’ दर्शाएर प्रदेश नम्बर २ ले सबैलाई रन्थन्याइदिएको इन्कार गर्न सक्ने कोही छैनन् । मानमाथि भुक्तमान भनेझैँ भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा दोहो¥याएर निर्वाचन गर्नुपर्ने फैसलाले निर्वाचन आयोगको धपेडी बढाइदिएको छ । चुनावैचुनावको चटारोले गन्जागोल तुल्याइदिएको राजनीतिक माहोल सङ्लिने कहिले ? के माघ ७ सम्मको बाँकी अवधिले यो सङ्गीन सवालको जवाफ सकारात्मक भावमा दिन सक्ला ? प्रश्न अत्यन्त पेचिलो बनेर ठडिएको छ ।

यस्तै जटिल राजनीतिक प्रश्नहरूको चेपमा परेका प्रधानमन्त्रीले दुईवटै निर्वाचन एकैपटकमा सम्पन्न गरिदिन निर्वाचन आयोगसमक्ष ‘हारगुहार’ गरिरहेका समाचार पछिल्ला दिन निकै चर्चामा छन् । जसरी पनि एकैदिनमा निर्वाचन सकाइदिन सरकारले आयोग गुहारेको प्रसङ्ग जति टिठलाग्दो छ त्यत्तिकै कहालीलाग्दो पनि । के निर्वाचन फगत ‘गर्न’का लागि गर्ने अभ्यास हो ? सरकारी आग्रह हेर्दा त झारा टार्ने हिसाबले नै भए पनि सम्पन्नचाहिँ गर्ने भन्ने बोध हुन्छ । राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने काम अझै नभएको, संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता, प्राविधिक एवम् अन्य व्यावहारिक तयारीका लागि समयको अभावजस्ता कारण दर्शाउँदै निर्वाचन आयोग भनिरहेको छ कि दुईवटा ‘महा–चुनाव’ एकैपटक गर्न सजिलो छैन ! तर, प्रधानमन्त्रीको जिद्दीमा प्रमुख प्रतिपक्षीले समेत टेको दिँदै दुईवटै चुनाव एकैपटक गर्नुपर्ने धारणा अघिसारेको छ । चुनावप्रतिको चासो र चिन्ता यसले थप बढाएको छ ।

संविधानतः उहिल्यै निक्र्योल भइसक्नुपर्ने एक सय पैँसट्ठी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि बल्लतल्ल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग निर्माण भएको छ । काम आरम्भ गरिसकेको भनिए पनि आयोगले कति समय लगाउने र उसले दिएको प्रतिवेदनमाथि दलहरूले कति खिचलो गर्ने भन्ने अनिश्चयकै पोल्टामा छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक केही कानुन बन्न बाँकी नै छन् । असोज २ को निर्वाचन आफ्नै ठाउँमा छ, यसमाथि भरतपुर चुनावको चटारो थपिएको छ । यी सब निप्ट्याउँदै आगामी मङ्सिरभित्रै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यता निर्वाचन आयोगलाई आइपरेको छ । किनकि, समय–सीमा माघ ७ भए पनि पुस–माघमा चुनाव गराउने प्रयत्न दुस्साहस मात्र साबित हुने निश्चित छ ।

यी जटिलताका बाबजुद मुलुक त अघि बढ्नु नै छ । दलीय प्रयत्नकै कारण यहाँसम्म आइपुगेको देश फेरि पनि राजनीतिक दलहरूबाटै अघि बढाइनुको विकल्प पनि तत्काल नदेखिएको यस विचित्र परिवेशमा यत्ति मात्र कामना गर्न सकिन्छ– नेतागणलाई सत्प्रयासको निम्ति सत्बुद्धि मिलोस्, ईश्वरको साथ रहोस् ।