प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिमा उम्मेदवार तोक्न थालेपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र व्यापक असन्तुष्टि प्रकट भएको छ । विभिन्न जिल्लामा समन्वय समिति गठनको प्रक्रिया सुरु भएको र यस क्रममा सल्यान, गोरखा, अछामलगायतका जिल्लामा समिति गठन पनि भइसकेको छ । त्यसरी समन्वय समिति गठन गर्ने क्रममा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा संसदीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने थियो । काङ्ग्रेसमा न संसदीय समिति गठन गरिएको छ, न पार्टीका पदाधिकारीलगायत उच्च तहका नेताहरूको बैठक राखेर यस विषयमा छलफल भएको छ । सभापति देउवाले एकलौटी ढङ्गले उम्मेदवार तोक्ने गरेपछि पार्टीका नेताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै पार्टीमा छलफल गरेर या संसदीय बोर्ड बनाएर मात्र उम्मेदवार निर्धारण गर्न देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । देउवा यसरी नै एकलौटी ढङ्गले अघि बढेमा ‘परिणामदायी प्रतिवाद’ गर्ने तयारी काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट पक्षले गरेको छ ।

त्यस्तै संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावका बारेमा पार्टीमा अहिलेसम्म छलफल नगरिनुलाई पनि असन्तुष्ट नेताहरूले सन्देहास्पद मानेका छन् । काङ्ग्रेसको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने निश्चितता नभए पनि छलफलका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने निर्णय लिएको थियो । राप्रपासँग कुरा नमिलेपछि संशोधन प्रस्ताव पाारित हुन नसक्ने निश्चितजस्तै भएको छ । सरकारले पहिले तयार गरेको संशोधन प्रस्तावमा केही परिमार्जन गरी छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । तर, परिमार्जन कसरी, कुन–कुन कुराहरूमा गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र अहिलेसम्म छलफल भएको छैन र छलफल नहुँदा काङ्ग्रेस नेताहरू देउवासँग असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन् । असन्तुष्ट पक्षले देउवाको एकलौटि निर्णय लिने प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने सोच बनाएका भए पनि उनीहरूले कसरी लडाइँ लड्ने हुन् सो भने स्पष्ट भइसकेको छैन ।