संसदमा गठित राजस्व छली चुहावट छानबिन उपसमितिले कर फस्र्योट आयोग गठन हुन थालेयता आयोगबाट भए–गरेका सम्पूर्ण कामकारबाहीबारे छानबिन गर्ने सम्भावना बढेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशकसमेत रहेका कर फस्र्र्योट आयोगका सदस्यसचिव चूडामणि शर्मामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएपछि संसद्को अर्थ समितिले पनि यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने तत्परता लिएको हो ।

आयोगमा सम्मिलित एउटै कार्यकालका व्यक्तिबाट अर्बौं रुपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार भएको सूचना सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले आयोगका कामबारे छानबिन गर्ने तत्परता लिँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा राजस्व छली चुहावट छानबिन उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिमा पाण्डेका अतिरिक्त सांसदहरू जगदीशनरसिंह केसी, दीपक कुइँकेल, रत्ना शेरचन, शक्ति बस्नेत र ल्यारक्याल लामासहित नौ सदस्य रहेका छन् ।

गत साता मात्र गठन भएको उपसमितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखी अहिलेसम्म बनेका कर फस्र्योट आयोग र तिनले गरेका निर्णयहरूको विवरण तथा राजस्व, कर र भन्सार छलीका विषयमा विभिन्न समयमा गठन भएका समिति एवम् तिनले गरेका कामको विस्तृत विवरण माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट विस्तृत विवरण प्राप्त भइसकेपछि उपसमितिले छानबिनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बुझिएको छ । ज्ञातव्य छ, २०३३ सालमा कर फस्र्योट आयोग गठनसम्बन्धी ऐन बनेयता करिब दर्जन आयोगहरू गठन भई तिनले ‘बक्यौता’ उठाउँदै आएका छन् । राज्यले उठाउन नसकेका या उठ्न नसक्ने अवस्थामा रहेका कर असुल गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएका आयोगहरूले ‘सकेजति’ रकम उठाएर राज्यको ढुकुटीमा दाखिला पनि गराएका हुन् ।

यसक्रममा आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबाट व्यापक घोटाला हुने गरेको भन्ने चर्चा बेलाबखतमा भए पनि कानुनअनुसार आयोगका निर्णयमाथि कुनै निकायमा उजुर नलाग्ने भएकोले त्यस सम्बन्धमा कारबाहीको कुनै प्रक्रिया अघि बढ््न सकेको थिएन । यसपटक महालेखा परीक्षकमा वामपन्थी विचारका टंकमणि शर्माको नियुक्ति भएपछि पछिल्लो कर फस्र्योट आयोगबाट भएका निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने काम भएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लिखित आग्रह भएपछि अख्तियारले फस्र्योट आयोगका सदस्यसचिव चूडामणि शर्मालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अख्तियारले कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ । त्यसैले संसद्को अर्थ समितिले विषयको गहिराइ र गम्भीरतालाई बुझी आफैँले अनुसन्धान गर्ने निर्णय लिएको बताइन्छ । उपसमितिको बैठकमा सबैभन्दा आक्रामक रूपमा नुवाकोटका समानुपातिक सांसद जगदीशनरसिंह केसी प्रस्तुत हुने गरेको र यसप्रकारका दोषीहरूलाई कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ भनी केसीले जोड दिइरहेकोे जानकारीमा आएको छ । केसीको आक्रामकतालाई उपसमितिका अन्य सदस्यहरूले भने ‘राजनीतिक उद्देश्य पे्ररित’ भन्ने अर्थ लगाएका छन् ।

पाण्डे संयोजकत्वको उपसमितिले जुन ढङ्गले आफ्नो काम अघि बढाएको छ त्यसलाई हेर्दा आयोगमा अहिलेसम्म अध्यक्ष तथा सदस्य र सदस्यसचिव भई काम गरेका सबैमाथि गहिरो अनुसन्धान हुने देखिएको छ ।