– श्रीविक्रम भण्डारी

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १० बाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई पराजित गरी राजनीतिक वृत्तमा सनसनी फैलाउँदै राष्ट्रिय चर्चाको व्यक्तित्व बन्न सफल नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता राजेन्द्रकुमार केसीले गत साता विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि खेलकुदमा नौलो तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । ०५६ सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसको प्राथमिकतामा नपरेको खेलकुद मन्त्रालयमा यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष चासो र रुचि देखाउनु अर्थपूर्णमा लिइएको छ । विगत १८ वर्षदेखि खेलकुदमा काङ्ग्रेसको पकड प्रभावहीन हुँदै जानु नेतृत्वकै कारण हो । यसको मतलब काङ्ग्रेस सत्तामा नपुगेर होइन । बारम्बार सत्तामा पुगेको थियो, तर सधैँ मालदार मन्त्रालय मात्र ताक्नुले खेलकुदमा नेकाको उपस्थिति कमजोर र दयनीय बनेको हो । परिणाम, अहिले खेलकुदका जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रमा एमालेको बिगबिगी छ । त्यसैले नवनियुक्त मन्त्री केसीका लागि खेलकुद कुनै चुनौतीको पहाडभन्दा कम देखिएको छैन । त्यसको फतेह गर्न उनले फलामकै चिउरा चपाउनुपर्नेछ । कुरा प्रस्ट छ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मात्र नभई खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राजनीति र गुटबन्दीको सिकार बनेको छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा खेलकुद विकृति, विसङ्गति र अनुशासनहीनताको पर्याय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा खेलकुदमन्त्री एक्लै सफल हुने कुनै सम्भावना र सङ्केत देखिँदैन । त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रले पूर्णरूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । जुन अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपबाट हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ ।

विगतका खेलकुदमन्त्रीहरूको राखेपप्रतिको दृष्टिकोण साँच्चिकै कहालीलाग्दो छ । खेलकुदको विकासभन्दा व्यक्तिगत विकासका लागि उनीहरूले निभाएको भूमिका कुनै दुस्वप्नभन्दा कम छैन । पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, सत्यनारायण मण्डल र दलजित श्रीपाली यसका उदाहरण हुन् । उनीहरूले खेलकुदमा कस्तो ताण्डव मच्चाए त्यो जगजाहेर नै छ । उनीहरूको यस्तो हर्कतले गर्दा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत संविधान, कानुन र अदालतको फैसलाको बर्खिलाप गएका थिए । द्रव्यमोह र विदेशमोहका कारण मन्त्रीलाई समेत आफ्नो चङ्गुलमा पारी अवैधानिक नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग साँठगाँठ गरी कानुनको धज्जी उडाउनमा कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । अन्यथा मन्त्री श्रीपालीले आफ्नो सवारीचालकलाई समेत परिषद्को बजेट मासेर टेबुलटेनिसको सेमिनारमा कदापि युरोप पठाउने थिएनन् । त्यस्तै, नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको विरुद्धमा समानान्तर क्रिकेट सङ्घ गठन गरी श्रीपालीले निर्वाण चौधरीलाई बोर्डमा ल्याएका थिए । त्यसपछि श्रीपालीले आफ्नी पत्नीको उपचार नर्भिक अस्पतालमा गराएर लाखौँ रुपैयाँ मिनाहा गराएको चर्चा अहिलेसम्म खेलकुदमा सेलाएको छैन । अन्यथा मन्त्री हुनुपूर्व श्रीपालीको हैसियत के थियो र अहिले के छ त्यो सोझै अड्कल काट्न सकिन्छ । प्राप्त जानकारीअनुसार श्रीपालीका विवादास्पद कार्यको सूचना अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष पुगे पनि बिरामी पत्नी र दलित भएका कारण उनले क्षमादान पाएका थिए ।

खेलकुदलाई अराजक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले राखेपका पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामासँग खेलेको दोहोरी बिर्सनलायक छ । साम, दाम, डण्ड र भेद चारै नीतिको अवलम्बन गर्दासमेत राखेपबाट लामालाई हटाउन नसके पनि लामाको कार्यकाल समाप्त भएपछि केशवकुमार विष्टलाई राखेपको सदस्यसचिव बनाउन भने सफल भएका थिए । त्यसका लागि मन्त्री पौडेलले आफँैले गरेको निर्णयलाई समेत धोती लगाइदिएका थिए । पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त निर्णय सच्याउन पौडेललाई निर्देशन दिए पनि उनले यसको बदलामा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर विष्टको नियुक्तिमा लालमोहर लगाएका थिए । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री सत्यनारायण मण्डल अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीसँग साँठगाँठ गर्दै युवा परिषद् गठन गरेर खेलकुदलाई एमालेकरण गर्न सफल भएका थिए ।

नवनियुक्त खेलकुदमन्त्री केसी स्वच्छ छवि भएका लोकप्रिय नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ । तर, विडम्बना ! खेलकुदको वातावरण उहाँको छविको ठीक उल्टो छ । यस्तो अवस्थामा खेलकुदको जिम्मेवारी मन्त्री केसीका लागि सगरमाथाको आरोहण गर्नुभन्दा कम चुनौतीपूर्ण हुनेछैन । सर्वप्रथम युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उच्चपदस्थ भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड र अवैधानिक नेपाल ओलम्पिक कमिटी मन्त्री केसीको बाटोको रोडा बन्नेमा दुईमत छैन । अर्को कुरा, आफ्ना कार्यकर्ता मात्र राखेर पूर्वमन्त्री सत्यनारायण मण्डलले गठन गरेको युवा परिषद् पनि केसीका लागि चुनौती बन्नेछ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा आफ्नै नाकैमुनि रहेका मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद दाहाल र सहसचिव रामप्रसाद थपलियासहितको टोली रहेको छ । विगतमा यो टोलीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को लजिस्टिक सपोर्टको रकम मासेर अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसँग अनैतिक साँठगाँठ गरी दाहालले एसियादेखि युरोप र थपलियाले थिम्पुको भ्रमण गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै, यो टोलीले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ०६८ असोज १८ मा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न गरेको आदेशको समेत अवज्ञा गरेको छ । यसैगरी मन्त्री नभएको अवसरको फाइदा उठाउँदै दाहालको टोलीले नेपालमा आयोजना हुने भनिएको, तर कहिले हुने कुनै अत्तोपत्तो नभएको र सङ्केतसमेत नदेखिएको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)का लागि अवैधानिक एनओसीका श्रेष्ठलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्नुले पनि उनीहरूको भित्री साँठगाँठ भएको प्रस्ट पार्छ । मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव चूडामणि पौडेलले हालका सचिव र सहसचिव दाहाल र थपलियालाई यस्तो गलत, अवैधानिक, अनैतिक र अदालतको फैसलाको विपरीत गतिविधिमा संलग्न हुन उप्रेरणा प्रदान गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ । यसरी सचिवजस्तो नेपाल सरकारको प्रतिनिधि अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठको इसारामा चल्नु र सोहीअनुरूप आफूलाई सञ्चालन गर्नु रहस्यमय बनेको छ । यहाँ ठूलो चलखेल भएको सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् विवादबाट अछुतो रहेको छैन । ०४६ सालअघि पञ्चायत टिकाउने एउटा संयन्त्रको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको राखेपले त्यसपछि दरबारियाहरूको क्रीडास्थल बनेको कसैबाट छिपेको छैन । ०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक दलका झोले कोरा कार्यकर्ताको क्रीडास्थलको रूपमा परिषद् विकसित भएको छ । यो कुरा वर्तमान अवस्थाको राखेपको बोर्डलाई हेर्दा पनि प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । एकाध सदस्यबाहेक सबै सदस्यसचिव विष्टको ताबेदारीमा तल्लीन छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक खेलाडी एवम् खेलकुदमा राम्रो छवि बनाएका वर्तमान राखेपका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र हमाल पनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन सकेका छैनन् । त्यस्तै लोभी–पापीको अखडाको रूपमा परिचित राखेपमा अन्यको तुलनामा नेपाली काङ्ग्रेसका सैलेश कर्माचार्य र एमालेका देवकुमार अधिकारी (बद्री) केही आशा गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा देखापरेका छन् । यी राखेपका दुवै सदस्यले आफूलाई फरक हैसियतको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।