संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनताका काङ्ग्रेस–एमालेका उम्मेदवारहरू जनताको घरदैलोमा अमूल्य मत माग्ने क्रममा भन्दै थिए– विगतमा भएका थुप्रै नराम्रा काम नदोहोरिने र सकेसम्म जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्ने कसमले पग्लिएका मतदाताले उनीहरूलाई संविधान निर्माणको भारी बोकाइदिए । जनतासँग गरिएको वाचा–कबुल बिर्संदै संविधान जारी गर्ना साथ सत्तालिप्साले पुरानै बाटो पछ्याएका राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो गतिविधिपछि राजनीतिक दलहरूको मौलिक चरित्रमा फरकपन नदेखिएको महसुस गर्न बाध्य भएका छन् । राजनीतिक स्थिरता कायम राख्दै नवनिर्मित संविधानको कार्यान्वयन गर्न दिनरात एक गर्नुपर्ने अहम् दायित्वबाट भट्कँदै गरेको सरकारको कामगराइले संविधान कार्यान्वयनको कामलाई लम्ब्याउने, अल्झाउने वा अनुपयुक्त विवाद खडा गर्ने कामले जनता आजित बन्दै छन् । त्यसको पछिल्लो प्रमाण निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने कामलाई पछि धकेल्दै पुरानो २४० संसदीय क्षेत्र कायम राख्ने प्रस्ताव चुहाइनुले प्रधानमन्त्री देउवालाई असफल बनाउनेहरू नयाँ ढङ्गले खेल खेल्दै छन् भन्ने सङ्केत मिल्दै छ । विगतमा भए÷गरेका नराम्रा कामलाई पखाल्ने अन्तिम अवसर प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री देउवा आखिर किन उचित अवसर चिन्न असफल हुँदै छन् ? आफ्नो राजनीतिक जीवनमा प्राप्त गर्न केही बाँकी नरहेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिले सधैँ सम्झिराख्ने एक हस्ती बन्न उनलाई कुन तागतले रोक्दै छ ? के प्रधानमन्त्री देउवाको अधिकतम योगदान संसदीय व्यवस्थालाई यही हालतमा छोड्नुमै सीमित हुनेछ ? जस्ता सवाल खडा हुनु जायज नै मान्नुपर्दछ ।

पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनको सफलतापछि पहिलो जननिर्वाचित गिरिजा सरकारको गृहमन्त्री बनाइए, शेरबहादुर देउवा । तत्कालीन समयमा सुश्री शैलजा आचार्य, रामचन्द्र पौडेल र खुमबहादुर खड्काको नजरमा कम आकर्षक र महत्वपूर्ण मानिएको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी देउवाको निम्ति आफँैमा चुनौतीपूर्ण थियो । ३० वर्षे पञ्चायतको लिगेसीमा हुर्किएको प्रहरी सङ्गठन र प्रशासन आफैँमा अलोकतान्त्रिक र दमनकारी रहेको अवस्थामा गृह प्रशासन समाल्ने कार्य आफैँमा फलामको च्युरा चपाएसरह थियो । प्रतिपक्षको सामान्य विरोध र अवरोधमा कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुँदै गोली चलाइहाल्ने प्रहरी दमनले थुप्रै निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउँदै गर्दा गृहमन्त्रीको हैसियतमा शेरबहादुर देउवा अलोकप्रिय बन्दै थिए । पञ्चायती प्रशासनबाट आफ्नो छवि धमिल्याउने कोसिस भइरहेको टुलुटुलु हेर्दै अगाडि बढेका देउवा ०५१ को मध्यावधि निर्वाचिनपछि फेरिएको काङ्ग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको कारण संसदीय दलको नेता चुनिँदै उनले नसोचेको सफलता हात पार्दै थिए । ०५२ साल भदौ १२ को अदालती फैसलापश्चात् हठात् आइलागेको प्रधानमन्त्री पदले उनको राजनीतिक उचाइ बढ्दै गयो भने राजनीतिक छवि धमिलिँदै । हरेक ६ महिनामा प्रतिपक्ष पार्टीबाट ल्याइने अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने उनको शैलीले निम्त्याएको तमाम फोहोरी खेलले अन्ततः संसदीय व्यवस्थाको अनुहार नै धुमिल हुन पुगेको तथ्यबाट खुद जानकार नै छन् । उनकै कार्यकालमा तत्कालीन दरबारबाट जन्माइएको माओवादी ध्वंसलाई उनका क्रियाकलापले फल्ने फुल्ने आंशिक सहयोग पुगेको संसदीय खेल कालान्तरमा उनलाई खाने स्थिति बनेको तीतो इतिहास उनले चाहेर पनि भुल्न सक्दैनन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति निर्वाचित हुँदै गर्दा शेरबहादुर देउवा आफ्नो जीवनको अधिकतम सफलताको शिखर चुम्दै थिए । सत्ता राजनीतिको केन्द्र भागमा रम्न रुचाउने देउवाको कमजोरीप्रति चनाखोपूर्वक हेर्दै गरेका तमाम शक्तिहरूको संस्कालाई बल मिल्ने गरी सुरु गरिएको ओली सरकार गिराउने असफल प्रयासले पहिलो गाँसमै ढुङ्गा व्यहोरे । ओली, प्रचण्ड, थापा र गच्छदारको समीकरण आफ्नै आन्तरिक अन्तरविरोधबाट भत्कने वस्तुस्थितिको आँकलनबिना प्रचण्डसँग तेस्रो पक्षको रोहवरमा नौमहिने कुर्सी बाँडफाँडले निम्त्याएको हरेक नकारात्मक नतिजाको भारी बोक्दै केवल आठमहिने कुर्सी समात्ने कार्यले उनलाई हनिमुन मनाउने सुविधासमेत नरहेको तथ्य बिर्संदै सत्ता–सुखमा रमाउँदै छन । आफैँ सारथि बन्दै बोकिएको प्रचण्ड सरकारद्वारा खेर फालिएको मूल्यवान समय आफूलाई नमिल्ने जानकारी हुँदाहुँदै प्रचण्डकै शैलीमा दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय निर्वाचन असोज २ गते पु¥याउने कार्यको सजाय उनले र उनको पार्टीले पाउने सङ्केत पहिलो र दोस्रो निर्वाचितको नतिजाबाट मिलिसकेको पाइन्छ । संविधानमा किटानी गरिएको समय–सीमालाई घर्काउने नियतले वर्तमानको सरकारी सुस्तताले प्रधानमन्त्री देउवालाई पुरानो आरोप पखाल्ने फुर्सद निकट भविष्यमा नमिल्ने पक्कापक्की छँदै छ । वर्तमान देउवा सरकारको कामगराइ हेर्दा छोटो समयमा ठूलो जिम्मेवारी निभाउँदै आफूमाथि लगाइएका तमाम आरोपबाट मुक्त हुने रहर कतै नरहेको पाइन्छ ।

राजपा नेपालले संविधान संशोधनबिना संविधानको स्वीकार्यता नरहने स्पष्ट किटानी, नेपालको संविधानमा दक्षिणी छिमेकी मुलुकको सातबुँदे असहमतिका कारण आजसम्म संविधानको स्वागत नगरिएको अवस्था, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधान संशोधनको औचित्य खोजेको वर्तमान अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेतको रोहवरमा सम्पूर्ण दलहरूको छलफलमार्फत संविधान कार्यान्वयनमा जानुपर्ने वर्तमान अवस्थामा कहीँकतै बुनिएको संविधानलाई असफल बनाउने खेलसँग जान–अन्जानमै प्रधानमन्त्री देउवा फस्दै गइरहेको सङ्केत उनको सरकारको सुस्तता हेर्दा थाहा लाग्छ । गत जेठ २३ मा देशको ४०औँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल देउवाको वर्तमान सत्ताकाल हेर्दा यस्तो प्रतीत हुन्छ कि देशमा सब ठीकठाक छ । कुनै संवैधानिक समस्या आउनेवाला छैन । जनता रामराज्यमा बसिरहेका छन् । उनीहरू सरकारको कामगराइबाट सन्तुष्ट छन् । तर, वास्तविकता त्यस्तो देखिँदैन । निर्वाचित आयोगले दुईपटक सरकारलाई चिठी नै लेखेर निर्वाचित क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । उसले सरकारसँग प्रस्ताव गरेको निर्वाचित मिति असोज ३० मा प्रदेश सभा र मङ्सिर पहिलो हप्ता केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनप्रति सरकार बेखबर बन्दै छ ।

गत जेठ २३ मा देशको ४०औँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल देउवाको वर्तमान सत्ताकाल हेर्दा यस्तो प्रतीत हुन्छ कि देशमा सब ठीकठाक छ । कुनै संवैधानिक समस्या आउनेवाला छैन । जनता रामराज्यमा बसिरहेका छन् । उनीहरू सरकारको कामगराइबाट सन्तुष्ट छन् । तर, वास्तविकता त्यस्तो देखिँदैन । निर्वाचित आयोगले दुईपटक सरकारलाई चिठी नै लेखेर निर्वाचित क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । उसले सरकारसँग प्रस्ताव गरेको निर्वाचित मिति असोज ३० मा प्रदेश सभा र मङ्सिर पहिलो हप्ता केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनप्रति सरकार बेखबर बन्दै छ ।

कसरी फस्दै छन् प्रधानमन्त्री देउवा ?

०५८ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले दाङ ब्यारेक आक्रमण गर्ना साथ दलहरू ६ महिना सङ्कटकाल लगाउन राजी भए । संवैधानिक बाध्यताअनुसार ६ महिनापछि संसद्ले पुनः अनुमोदन नगर्दा संसद् विघटन गर्दै सङ्कटकाललाई निरन्तरता दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा त्यतिबेला फस्न पुगे जतिबेला उनी आफैँद्वारा तोकिएको संसद्को निर्वाचनको मिति सार्न दलहरूको सहमति भन्दै राजासामु पुगे । घटना फरक, तर प्रकृति एकै किसिमको रहेको वर्तमान अवस्थामा २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन तालिकासँग फस्ने-फसाइने खेल जोडतोडले खेलिँदै गरेको प्रमाण केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको सामु वर्तमान संसद्को २४० निर्वाचित क्षेत्रलाई कायम राख्ने अनौपचारिक र मौखिक प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्रीको मौन स्वीकृतिले देखाउँदै छ । २४० लाई ६० प्रतिशत मान्ने हो भने ४० प्रतिशत भनेको १६० हुन जान्छ । यसरी ६० र ४० प्रतिशतअनुसार हुन जाने केन्द्रीय संसद् ४०० को बन्नेछ भने सोही अनुपातमा सातवटा प्रदेशको सभासद् बढ्न जाँदा प्रदेशमा करिब ८०० भन्दा धेरै सभासद् थपिने निश्चित नै छ । राष्ट्रिय सभा ५९ सिटसमेत जोड्दा हुन जाने कुल सभासद् सङ्ख्या १२५९ गरिब देशको निम्ति सेतोहात्ती नै बन्ने यथार्थता हाम्रोसामु उपस्थित गरिँदै छ । वर्तमान संविधानले तोकेको २७५ सदस्यीय संसद्मा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र ११० समानुपातिक मतको आधारमा निर्वाचित हुुने संविधानको प्रावधानलाई निस्तेज पार्न चलाइएको हल्लापछि देश अन्तरिम संविधानले चलाउने खेल सुरु गरिँदै छ । अन्तरिम संविधानअनुसार २४० प्रत्यक्ष र ३३५ समानुपातिक गरी जम्मा ५७५ संविधानसभा सदस्यमा थप मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने २६ सभासद्को कुल जम्मा ६०१ हुँदा पूरा देश नै असन्तुष्ट भएको कुरालाई अन्देखी गर्दै पुरानो बाटोबाट पनि अझ प्रतिगमनतिर फर्कने प्रस्ताव वर्तमान संविधानलाई समाप्त गर्ने हेतुले ल्याइएको हो भन्ने कुनै शङ्का नपाले हुन्छ ।

पुरानो संसदीय व्यवस्थाभन्दा केही पृथक् प्रावधान राख्दै वर्तमान संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम हुन नदिने संवैधानिक उपायस्वरूप २५ सदस्य मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्ने, विगतमा हरेक ६ महिनामा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइने कार्यलाई संविधानमै रोक्ने व्यवस्था गर्दै २ वर्षपछि मात्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइने नयाँ धारा नै राखियो । वर्तमान संविधानअनुसार पुरानो विकृति र विसङ्गतिबाट अलग रहने भावनाले घटाइएको सांसदको सङ्ख्या जस्केलाबाट बढाउने प्रस्ताव संविधानको भावना र मर्मविपरीत हुन जाने निश्चित नै छ । संसद्लाई भद्दा हुनबाट रोक्न दलीय सहमतिअनुरूप घटाइएको सङ्ख्या अचानक क्षेत्र निर्धारणको झन्झटबाट बच्ने उपायस्वरूप हालकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने मनसायभित्र लुकेको षड्यन्त्र बहुतै दूरगामी असर बोकेर आएको छ भन्न सकिन्छ । संविधानले कल्पना गरेको ३३ प्रतिशत महिला सभासद्को सुनिश्चिततालाई समाप्त गर्ने, देशलाई आर्थिक रूपले टाट पल्टाउँदै संसदीय व्यवस्था र वर्तमान संविधानलाई समाप्त गर्ने, नेपाली जनताको शान्ति र विकासको सपनालाई धुमिल पार्दै अन्तहीन द्वन्द्वको जग बसाउने नयाँ प्रस्तावअनुसार १२५९ सभासद् बनाउने प्रस्तावलाई बोक्न तयार प्रधानमन्त्री देउवा इतिहासमा कलङ्कित बन्ने नयाँ खेलमा कसरी फस्दै छन् ? सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी मानिस र खुद प्रधानमन्त्री देउवाले बुझ्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

अन्तमा, समकालीन राजनीतिमा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै विगतमा आफूले प्राप्त गरेको तमाम आरोपलाई पखाल्ने कामतिर कम नयाँ आरोप लाग्ने गतिविधिप्रति उत्सुक प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नै कारण नयाँ समस्यामा फस्दै छन् । उनको काम गर्ने शैलीको कारण उनीबाट विगतमा होस् कि वर्तमानमा चालिएको कदम केवल लहड वा भावनामै सीमित हुन पुगेको तथ्य हाम्रोसामु छ । लोकतन्त्रको स्थापित मूल्य, मान्यता, विधि, परम्परा, नीति, सिद्धान्त, विधानबाट निर्देशित हुने कुरालाई उनले कहिल्यै समयमै सम्बोधन नगरेको पछिल्लो प्रमाण उनको सभापति कार्यकाल हेरे पुग्छ । प्रतिस्पर्धी र प्रतिपक्षीप्रति सधैँ अफेन्सिभ हुनुपर्नेमा सधैँ डिफेन्सिभ राजनीति गर्ने उनको कार्यशैलीको कारण उनीमाथि लागिरहेका आरोप कहिल्यै पखाल्ने कोसिस नै गरेनन् । परिबन्धले हात लागेको प्रधानमन्त्री देउवाको विगत कार्यकाल उनी र संसदीय व्यवस्थालाई खराब देखाउने शक्तिहरूको षड्यन्त्रमा फसेको देखिन्थ्यो । वर्तमान कार्यकाल खुद शेरबहादुर देउवाले रोजेको कारण उनीबाट सम्पन्न गरिने कामहरूको कारण उनी, वर्तमान संविधान र संसदीय व्यवस्थामाथि आइलाग्ने विपत् उनका समर्थक र शुभेच्छुकले चाल पाइसकेका छन् । नेपाली राजनीतिमा सबैखाले समस्याको जड औषधि सत्ता बाँडफाँड हो भन्ने राम्रोसँग बुझेका प्रधानमन्त्री देउवा एकसिटे दल खोज्दै प्रमुख प्रतिपक्षीसँग भिड्ने वर्तमान बाध्यता उनको चाहनाविपरीत भिडाइएको अवस्थाले थप अपजसको भारी बोकाइने करिब तय भइसकेको देखिन्छ । फलस्वरूप आफ्नो जीवनमा प्राप्त सबैखाले अवसर र बाधालाई नजिकबाट भोगेका प्रधानमन्त्री देउवा वर्तमानमा समेत अस्तव्यस्त तरिकाले चल्नुको मतलब उनको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन अरू कोही नभएर उनी स्वयम् हुन्् भन्ने देखिँदै गर्दा उनका समर्थक, शुभेच्छुक र पार्टीपङ्क्ति निराश हुँदै छन् भन्न सकिन्छ ।