‘…वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन हामीले स्थापना गरेको कल्याणकारी कोषको कार्यन्वयन हामीले दुई वर्ष अगाडि गर्न चाहेका थियौँ, तर त्यसमा सरकारको सहभागिताका विषयमा ठोस प्रगति हुन नसक्दा त्यसको कार्यन्वयन हुन सकिरहेको छैन…’ भनेर गैरआवासीय नेपाली संघको दशौँ युरोपेली क्षेत्रीय बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संगठनको दुःख–पीडामिश्रित अनुभव पस्कनुभएको छ एनआएएनए अध्यक्ष शेष घलेले । यसले बेल्जियमको क्रममा भएका अक्षयकोषका प्रतिबद्धताबारे लाजमर्दो तस्बिर सम्झन बाध्य बनाउँछ । बेल्जियममा पनि प्रेम गुरुङको कार्यकालमा कल्याणकारी कोषको निर्माण भएको हो । ४० हजार युरोको बजेट रहेको उक्त कोष उनको कार्यकालको अन्त्यमा नै मृत घोषित भयो । त्यसको पारदर्शिता समाजले माग्यो–मागेन, वा सम्बन्धित पक्षबाट त्यो सुचना दिइयो–दिइएन ? त्यसको दायित्वबोध सम्बन्धित संगठनले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? सवाल गम्भीर रूपमा पैदा भएको छ । त्यो अनौपचारिक रूपमा समाप्तप्रायः भयो, कसैले उत्तरदायित्व बहन गरेन, सडकमा धुलो झार्न भए पनि औपचारिक रूपमा कसैले सुचना मागेन । अब त्यसको अवस्था हामीले बुझ्नैपर्छ, र सम्बन्धित अभियान प्रमुखसँग त्यसको जीवन या मृत्युबारे प्रश्न सोध्नैपर्छ ।

साधारण सदस्य वा सामाजिक अभियन्ता सबैलाई ज्ञात होस्– हामीलाई यो सोध्ने अधिकार कानुनतः प्राप्त छ । आरटिआईसम्बन्धी कानुनले त्यो अधिकार दिएको छ । कोही हच्किनु पर्दैन ! हामी सबै नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीलाई आरटीआई दर्ता गरेर कुनै पनि नेपाली नागरिकले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी वा सम्बन्धित सार्वजनिक संगठनसँग आवश्यक विषयमा सूचना माग गर्नुको कारण खुलाई, यो विषयमा सूचना पाऊँ भनि औपचारिक निवेदन दर्ता गर्न पाइने अधिकार नेपाललगायत युरोपियन कानुनले मौलिक अधिकारको रुपमै प्रत्याभूति गरेको छ । ऐनबमोजिम सूचना अधिकारीले तत्कालै उक्त सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने स्थिति भए तत्कालै, अन्यथा निवेदन दर्ताको मितिले १५ दिनभित्र निवेदकले मागेकै स्वरुपमा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यदि १५ दिनभित्र पनि आवश्यक सूचना दिएन वा दिन चाहेन वा दिएको सूचनामा निवेदकलाई चित्त बुझेन भने निवेदकले सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई वा प्रमुख न्यायिक अधिकारीलाई व्यहोरा खुलाई उजुरी दिनसक्ने ब्यवस्था छ । यसबाट पनि निवेदकले चित्तबुझ्दो सूचना पाएन भने ३५ दिनभित्र हुलाक वा प्रशासन कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय सूचना आयोग वा निकायमा पुनरावेदन गर्न सकिने ब्यवस्था छ, जसले सम्पूर्ण व्यहोरा बुझी पुनरावेदनको मितिले ६० दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारी वा संस्थाको प्रमुखलाई आवश्यक आदेश वा कारवाही गर्ने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

‘….सधैंभरी भावनाको डोरीले बाँधेर मात्रै हामीले अघिसारेका लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकिने रहेछ । हाम्रो संस्थालाई सवल र नेपालको समृद्धिसँग सहकार्य गर्न सक्नेगरी क्षमतायुक्त नबनाई अब हामी समृद्धिको साझेदार बन्ने लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैनौँ । त्यस्तो सबल संस्था बन्न हामीसँग सही संरचना र सही दृष्टिकोण चाहिन्छ । …

शेष घलेले खाँटी कुरो कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रममा बोल्नुभएछ । कुरो त्यही सत्य हो । आफ्नो र महासचिव बीचको टकरावले पनि उहाँलाई निरास बनाएको हुन सक्छ । राष्ट्रिय रुपमा चर्केको विवादले राम्रो संकेत गरेको देखिँदैन ।

‘एनआरएन अमेरिकाका लागि अध्यक्ष पदका प्रत्यासी डा. केशव पौडेल र गौरी जोशीबीच अहिले स्पष्ट रुपमा दुई समूह देखिएको छ । डा. पौडेल समूह आफ्नो पुरा शक्तिको प्रयोग गर्दै जोशीलाई यस निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि अयोग्य साबित गर्न कम्मर कसेर लागिपरेको छ । त्यस्तै, एनआरएन आइसीसीका तर्फबाट अमेरिकाका कोर्डिनेटरहरू पनि जोशीलाई पाखा लगाउने कार्यमा खुलेरै लागेका छन् । यसै तानातानी र षडयन्त्रका बीच अमेरिकामा दर्ता भएको एनआरएनको विधानविपरीत जोशीलाई उम्मेदवार दिइएन भने एनआरएन अमेरिका फुट्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ । एउटा यो कारण पनि हुन सक्छ, त्यस्तै उठेको रकम दुरुपयोग भएर वा बेल्जियमजस्तै परोपकारी कोषहरू हिनामिना र तहसनहस भएर पनि हुन सक्छ । के कारणले हो अध्यक्षले बक्तब्यमा दुःखद सुस्केरा हाल्नुभएको रहेछ ।

‘…वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन हामीले स्थापना गरेको कल्याणकारी कोषको कार्यन्वयन हामीले दुई वर्षअगाडि गर्न चाहेका थियौँ । तर, त्यसमा सरकारको सहभागीताका विषयमा ठोस प्रगति हुन नसक्दा त्यसको कार्यन्वयन हुन सकिरहेको छैन…’ भनेर उहाँले संगठनको कोष निर्माणबारे नमिठो असन्तुष्टि पस्कनुभएको समेत देखियो । सायद त्यो बेल्जियमतिर पनि सांकेतिक प्रहार हो कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ छ । बेल्जियममा पनि उहाँलाई नै साक्षी राखेर प्रेम गुरुङको टिमले कल्याणकारी कोषको निर्माण गरेको थियो । ४० हजार युरोको बजेट रहेको उक्त कोष उनको कार्यकालको अन्त्यमा नै मृत घोषित भयो । तर घाटमा लगेर जलाइसकेको अवस्था चाहिँ छैन । त्यसको पारादर्शिता समाजले माग्यो–मागेन, वा सम्बन्धित पक्षबाट त्यो सुचना दिइयो–दिइएन ? त्यसको दायित्वबोध सम्बन्धित संगठनले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? जनमानस, चन्दादाता र लेखनदासहरूले प्रश्न नगरे पनि सवाल गम्भीर रुपमा युरोपभरि भुसको आगो झैँ सल्केको छ ।

जहाँ पनि मानिस कृत्रिम शक्तिको पछाडि कुँदेका देखिन्छन् । सुचनाको शक्ति र मानसिक प्रभावबारे कतिले बुझेर पनि बुझ बचाएका छन् भने कतिले साथी रिसाउने डरले अन्यायलाई रुँदै सिरानी हालेर सुतेका छन् ।

मातहतका शाखाबाट केन्द्रलाई साक्षी राखेर गरिएका गैरजिम्मेबार आर्थिक तथा सामाजिक कार्यलाई केन्द्रले चासो लिनुपर्ने कि नपर्ने ? अब सर्वसाधारण सदस्यहरूले आवाज उठाउनु न्यायसंगत देखिन्थ्यो तर खरानी घसेकाहरू पानीमा भिज्दा असली रुपमा आइछाडे, रमिता देखाए सम्मेलन सफलताको कोकोहोलो मच्चाउँदै घर फर्के, तर सिन्को भाँचेनन्, उठाउनु पर्ने सवालै उठेन ।

जुन उद्देस्य र सपनाका साथ एनआरएनए गठन भएको थियो, त्यसको एक हिस्सा पनि सार्थक बनाउने दौडमा छैन यो संस्था, यो क्रमशः प्रमाणित हुँदै छ । लागेका आरोपलाई किनारा लगाउन सक्नुपर्ने थियो यो पटकको भेलाले । त्यसले युरोपका नेपालीको माझ एकखालको बिश्वास जगाउने थियो । तर सपना शेष घलेले भनेझैँ ‘..सधैभरी भावनाको डोरीले बाँधेर मात्रै हामीले अघि सारेका लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकिने रहेछ,…’, यस्तै नै भयो ।

भेलामा गएका प्रतिनिधि र सहभागीहरूमा पनि खासै सफलता र परिवर्तन उन्मुख चेतना र आँट देखिएन । उनीहरूले जनस्तरमा उठेका सवालहरू खोज्ने सहास गर्नैपर्ने थियो । यो लथालिङ्ग अवस्थाको जिम्मेवारीबारे रकमी लुटाहा र दलाल आरोपीहरूलाई खबरदारी गर्नैपर्ने थियो । चेतनशील र चेतनहीन दासहरूबीच फरक त देखाउनैपर्ने थियो । स्वभावतः दासहरूले चेतनाको विस्तार चाहँदैनन्, ब्यक्तिगत फाइदा र रकममा मात्र उनीहरूको आँखा हुन्छ । वास्तवमा कहाँ, कसरी, के हुँदैछ भन्ने थाहा पाउनु नै चेतनाको विस्तार हुनु हो । तर त्यहा युवराज गुरुङले ‘…आखिर किन ब्यक्तिको पछि संस्था र पद्दतिलाई जोखिममा लगिँदैछ ? दशौँ युरोपेली बैठकको महत्वपूर्ण समय खर्चेर पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको ‘अमेरिका प्रकरण’मा अग्रजहरू नै किन विभाजित देखिए ? संस्थाको सुदूर भविष्यका लागि अब प्रत्येक एनआरएनले पृथक, संयमित र गम्भीर ढंगले सोच्नैपर्ने बेला आएको छ…’ भनेर अमेरिकी विवादबारे मुख खोले पनि युरोपबारे मुख खोल्ने हिम्मत नगरेका हुन् कि ? प्रतिक्रिया भेट्टाउन सकिएको छैन ।

जहाँ पनि मानिस कृत्रिम शक्तिको पछाडि कुँदेका देखिन्छन् । सुचनाको शक्ति र मानसिक प्रभावबारे कतिले बुझेर पनि बुझ बचाएका छन् भने कतिले साथी रिसाउने डरले अन्यायलाई रुँदै सिरानी हालेर सुतेका छन् । अर्को कुरा, शक्ति के हो भनेर उनीहरूलाई थाहा हुँदैन । सुचनाको शक्ति सत्ताको शक्ति भन्दा प्रभावकारी हुन्छ । आधुनिक समयमा सूचनालाई नै शक्ति मानिन्छ र जति बढी सूचनाहरू आमसरोकारवाला जनतासँग पुग्दछ त्यति नै बढी जनता सशक्त हुन जान्छन् र समाजमा विकृति–विसंगति न्युनीकरण हुँदै सम्पूर्ण समाज र राज्यमा सुशासन कायम हुँदै जान्छ । त्यसैले सूचनाको हकको प्रयोग गर्नु भनेको चेतनशील नागरिक, विवेकपूर्ण, सभ्य तथा समृद्ध समाज निर्माणको प्रभावकारी बाटो हो । अब हामीले सुचनाको भरपुर प्रयोग गर्नैपर्ने हुन्छ ।

मेरो अघिल्लो लेखले ठोकुवा गरेझैँ अहिलेको एनआरएनएको युरोपेली भेलाले पनि मिठा शब्दका केही लाइन घोषणा जारी गर्दै औपचारिकता पुरा गरेको छ । छोटकरीमा भन्दा संस्थागत विकृति र भूकम्पपीडितको राहतको लागि कम छलफल तर अध्यक्ष र महासचिवको दन्तबझानमा बढी समय खर्चेर सकियो सम्मेलन ।

महाभूकम्पका पीडितहरूमा राहत पु¥याउने कार्यमा धेरथोर सरिक देखिए पनि धुर्मुस–सुन्तलीको ब्यक्तिगत योगदानको दाँजोमा यो संस्थाको निम्छरो र प्रचारमुखी प्रदर्शनीलाई हेर्दा लाग्छ– यसले डायस्पोराको सानो हिस्सामा रहेका मुठ्ठीभर धनाड्यहरूको मनोरञ्जन, पुंजीकृत नाफामुलक लगानी र विलासी मनोरन्जनात्मक भ्रमणबाट नयाँ–नयाँ चलाख बिजनेस पार्टनरहरू खोज्ने शैलीलाई संस्थागत गर्न सफल भएको बाहेक डायस्पोरालाई उत्साहजनक अनुभूति दिएको देखिँदैन ।

तैपनि उत्तरहरू भन्दा पनि धेरै प्रश्नहरू लिएर जर्मनीको फ्र्याङ्कफर्ट सम्मेलनमा युरोपका एनआरएनहरू गएका थिए । गएका साथीहरू सम्मेलनपछि अलिक उज्यालो मुखको साटो उही पुरानै अनुत्तरित चेहरा लिएर फर्केका छन् । अर्को कुरा के पनि भन्नैपर्ने हुन्छ भने डायस्पोरामा रहेका केही धनाढ्यहरूले कालो–सेतो धनलाई कानुनी मान्यतासहित नेपाल भित्र्याउन भने यो संस्थाले सहजता प्रदान गरिरहेको आरोपबारे छलफल नै भएनछ । नेपाली नागरिकता त्यागेर बसेका नवधनाढ्यहरूले नेपालमा लगानीको बहाना बनाइ कर छली गरेको आरोप समेत एनआरएनले खेपिरहेको छ, तर सवाल उठेन । किनकि भीआइपी रिसाए भने नियोजनको साधन प्रयोग गर्छन् र धन्दा रोकी दिन्छन्, अनि त खेल खत्तम ! सर्वसाधारण डायस्पोराका नेपाली श्रमिकको पहँुच स्थापित गर्ने सवालमा सम्मेलनमा बहस पनि हुन पाउँदैन भन्ने लागेको थियो भयो त्यही ।

एनआरएनए भवन बनाउन, कुनै प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न वा अन्य परोपकारी कार्यको लागि एनआरएनएको लोगो र संस्थाको प्रयोजन गरी करोडौँको लगानी गरिएको छ र नाफा पनि त्यहिअनुरुप भैरहेको सानिमा बैंकलगायत भिआइपी गुठीहरूको वार्षिक नाफाले नै देखाउँछ । तर त्यो नाफाबाट संस्थालाई राज्यले दिएको सुविधा प्रयोग गरेवापत थोरै नाफाको अंश पनि छुट्याइएको छैन । भवन बनाउनको लागि बिजुलीको पोल र डरलाग्दा संरचनामा काम गर्ने डायस्पोराका मजदुरबाट आर्थिक सहयोग निचोरिएको छ । त्यसैले यो संगठन कथित नेपाली पुँजिपतिहरूको दरबारको लागि मजदुर निचोर्ने संस्थागत संजाल हो भनेर आरोप लगाउनेलाई चोटिलो जवाफ दिन सकिने अवस्था छैन ।

एनआरएनएका जिम्मेवार केही ब्यक्तिहरूलाई बेल्जियमको असेण्ट्रा, स्पेन, डेनमार्क लगायतका उत्सव, मेला र भेलाहरूमा मानव ओसारपसारको गम्भीर आरोप लाग्यो । मिडियामा सबै कुराहरू छरप्रष्ट रुपमा आए । बेल्जियममा त एनआरएनकै निर्देशनमा छानबिन समिति समेत बन्यो र दोषी देखिएकोले आरोपीलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै सम्बन्धित संस्थालाई प्रतिवेदन समेत बुझायो । त्यसको बोधार्थ केन्द्रलाईसमेत पठायो । तर लाजपचेको केन्द्रले कारवाही त के चुइँक्क बोल्नेसम्म हिम्मत राखेन र हामी यस्तै–यस्तै हौँ भन्ने खालको सन्देश दियो । केन्द्रले कि आरोपीलाई दोषी करार गरी कारवाही गर्न सक्नुपथ्र्यो कि सफाई दिन । तर केन्द्र लाचार देखियो । गत एनआरएन युरोपियन भेलाले विवादित यी मुद्दाहरूमा छलफल गरेर निचोडमा पुर्याउन सकेको भए थोरै लाज ढाकिन्थ्यो होला । अहिले चुनाका गुट–उपगुट बनाउदैमा ठिक्क छ यी ठेकेदारहरूलाई । विवादित मुद्दाको लागि उनीहरूले फुर्सद नै निकाल्न सकेनन् ।

ठुला मिडिया हाउससँग नजिक हुने र पुँजीपतिहरूको सहयोगमा प्राण धान्न पल्केका मिसन मिडियाको सेल्फ सेन्सरसिप खोरभित्रबाट कुनै मिडियाकर्मीले माथि उठाइएका मुद्दाहरू उठाए हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर दलाली र बिकाउ मिडियाकर्मीलाई छानीछानी त्यहाँ ल्याइएको भन्ने जनमानसबाट उठेको आरोपलाई पुष्टि गर्ने मात्रै काम भयो, पत्रकार प्रतिपक्ष जस्ता भएनन् सत्तापक्षको दलाली र भजनमै ब्यस्त देखिए ।

अर्को कुरा छ भूकम्पपीडितको लागि उठाइएको पैसाको मुद्धा । नेपालमा भूकम्पपीडितको वहानामा उठाएको पैसाले युरोपतिर घर किन्ने र नेपालमा सम्पत्ति जोड्नेमा अमेरिका, जर्मनी खुल्ला प्रतिष्पर्धामा आएको देखियो भने बेल्जियम भित्रभित्रै चर्चित बन्यो । बेल्जियमको नेपाली सोसाइटी नामाकरण गरिएको एक नेपाली गैरसरकारी संस्थाले यहाँ पनि झन्डै ३ करोड रुपैयाँ उठाएर त्यसको नेपालमा गरिएको लगानी सार्वजनिक गरेको छैन । समाजले उठाएको जम्मा रकम, बचत वा पठाएको प्रमाण र लगानी गरिएको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिँदा पनि अहिलेसम्म आएको छैन । यदि जिम्मेवार मिडिया हाउस वा पत्रकारले विवरण माग्दा गरेको आनाकानीले विभिन्न शङ्का जन्माउनु स्वाभाविक हो । हामीले त्यो संस्थाका जिम्मेवारलाई खुल्ला चुनौती दिएका छौँ सार्वजनिक गर्न । हामी सम्बन्धित पक्षलाई पुनः सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिदिन आग्रह गर्दछौँ । यी सबै गलत आरोपित मनशाय हामी एनआरएनभित्र आएको वा ल्याइएका सामाजिक विचलन हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

त्यस्तै भूकम्पपीडितको लागि एनआरएनएले युरोपभरि कति आर्थिक सहयोग उठायो ? त्यसको राष्ट्रहरूको अलग–अलग र युरोपको सामुहिक बचतबारे छलफल होला भनेर धेरैले आशा गरेका थिए । यो विषयमा पनि जनमानसमा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् र त्यसको निराकरण केन्द्रको सहयोगमा युरोपियन समितिले गर्नुपर्ने थियो, तर भएन । त्यो प्रश्न एनआरएनए बेल्जियमको सन्दर्भमा पनि उठिरहेको छ । उसले पनि आफ्नो वेवसाइडमा भूकम्पपीडित राहत प्रारादर्शिताको पूर्ण विवरण दिन सकेको छैन । यहाँबाट पठाएको सबै धन केन्द्रिय खातामा दुरुस्त छ वा छैन ? त्यो प्रश्न भेलामा पत्रकार बन्धुहरूले उठाउलान् भनेर जनमानसले अपेक्षा गर्यो, तर उठाइएन, किनकि धनाड्य अग्रजहरूकै हुण्डीमा बाँचेका मिसन पत्रकारिता गर्ने कार्पोरेटिक मिडियाकर्मी र प्रश्नकर्ता बनेर गएका तर हेभीवेटहरूको छायाबाट तर्सेर शीर निहुराउँदै फर्कने जमातको नै त्यहाँ बाहुल्यता थियो ।

ठुला मिडिया हाउससँग नजिक हुने र पुँजीपतिहरूको सहयोगमा प्राण धान्न पल्केका मिसन मिडियाको सेल्फ सेन्सरसिप खोरभित्रबाट कुनै मिडियाकर्मीले माथि उठाइएका मुद्दाहरू उठाए हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर दलाली र बिकाउ मिडियाकर्मीलाई छानीछानी त्यहाँ ल्याइएको भन्ने जनमानसबाट उठेको आरोपलाई पुष्टि गर्ने मात्रै काम भयो, पत्रकार प्रतिपक्ष जस्ता भएनन् सत्तापक्षको दलाली र भजनमै ब्यस्त देखिए । सधै जस्तै यो पटक पनि त्यस्तै भयो र उनीहरू विगतका निम्तालु पत्रकार जस्तै कार्पोरेटिक खेताला भएको अनुभवहरूले देखाइसकेको छ । यदि विसंगतिका कुराहरू उनीहरूले उठाउने हिम्मत नै गरेको भए पनि माथिबाट त्यो न्युज नियोजन गरेर प्रकाशन गर्ने आदेश हुन सक्थ्यो । अर्को कुरा उपस्थित अधिकतम प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र बिकाउहरूलाई डायस्पोराका अधिकतम श्रमिकहरूको हैन, मनोनित र निर्वाचित उपल्लो पोस्ट प्राप्त गर्न र कलमको मुखबाट बग्ने रंग बिकाउन कथित हेभिवेटको आशिर्वादको जरुरत थियो । त्यहि रुपमा दलाली भाषामा ‘महान ब्यक्तिहरूबाट महान कार्यक्रम’को भजन गरियो र टीकाटालो गरेर कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

– बेल्जियम