नेपालका सबभन्दा नजिकका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच यतिबेला सीमा–विवादको मामलाले सम्बन्ध चिसिएको छ । चीनले अधिपत्य जमाउँदै आएको, तर भुटानले आफ्नो दाबी गरिरहेको डोक्लाम क्षेत्रलाई लिएर चीन–भारत विवाद चलेको, विवाद मत्थर हुने आशा गर्दागर्दै दुई महिना नाघिसकेको, तर मामला समाधानार्थ समुचित निकास अझै निस्किनसकेको परिवेशमा ठूला छिमेकीबीचको विवादको बाछिटा नेपालमाथि पर्नु स्वाभाविक छ । कुनै एक छिमेकीको पक्ष वा समर्थनमा खुल्न नसक्ने नेपालको नियति जगजाहेर नै रहेको सन्दर्भमा नेपालले मौनता साधेर रहनुलाई अस्वाभाविक मानिएको पनि थिएन । तर, ढिलो गरी अन्ततः यस मामलामा पररष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दोक्लाम क्षेत्रबारे भारत र चीनबीच देखिएको सीमा–विवादमा कसैको समर्थन नगर्ने प्रस्ट्याउँदै शान्तिपूर्ण ढङ्गले मुद्दा समाधान होस् भन्ने पक्षमा नेपाल रहेको बताएका छन् । विवादमा परेका कुनै पनि छिमेकीले आफूलाई समर्थन गरिदेऊ भनेर आग्रह–अनुरोध पनि नगरेको तर्कसहित परराष्ट्रमन्त्रीले नजिकबाट परिस्थिति भने नियालिरहेको जनाएका छन् । यसभन्दा बढी नेपालले भन्न र गर्न सक्ने खासमा केही होइन र छैन पनि । तर, नजिकका छिमेकीबीच तनाव बढेरै गयो या युद्ध नै सुरु भयो भने के नेपाल तटस्थ रहिरहन सक्छ ? मिल्छ ? यो सवालचाहिँ यतिबेला गम्भीर रूपले खडा भएको छ ।

वास्तवमा दोक्लाम क्षेत्रसँग जमिनी तवरले भारत जोडिएको छैन, चीन र भुटान गाँसिएको सो मामलामा भारत किन चीनसँग आम्नेसाम्ने हुन पुग्यो भन्ने जिज्ञासा आमतहमा जागृत भएको छ । यसको जवाफ खोज्नु या चीन–भारतबीच दोक्लाम मामलाको साङ्गोपाङ्ग बयान प्रस्तुत गर्नु यहाँनेर त्यति सान्दर्भिक नहोला, बरु दुई ठूला छिमेकीबीचको तनावले नेपाललाई पार्न सक्ने नकारात्मक असरमाथि दृष्टि दिनुचाहिँ अत्यन्त सामयिक ठहर्न सक्छ । एक पङ्क्तिमा प्रस्ट्याउनुपर्दा चीन–भुटान–भारत त्रिदेशीय सिमानाको दक्षिणमा अवस्थित क्षेत्र हो दोक्लाम, जुन भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरूलाई उसको मुख्य भूमिसँग जोड्ने ‘चिकेन नेक’ भनिने साँघुरो भूखण्डको नजिक पर्छ । विखण्डनका विभिन्न आन्दोलन उर्लिरहने प्रदेशहरूसँगको सरोकार रहेकाले भारत दोक्लाममाथि दृष्टि लगाइराख्न विवश छ । भुटान, बंगलादेश र नेपाल तीनै देशसँग सीमा जोडिने भारतको अत्यन्त संवेदनशील र रणनीतिक महत्वको क्षेत्र भएकाले त्यसनजिकै चीनले आफ्नो सेना नै उतार्न सक्ने गरी बाटो बनाउन लाग्दा भारतको टाउको दुख्नु पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मामलाहरूको सन्दर्भमा अस्वाभाविक नठहरिएला । यस्तै, चीनको पनि आफ्नै बाध्यता वा कारणहरू होलान् जसले उसलाई दोक्लाम भएर सडक निर्माण गर्नैपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । तर, भारत र चीनबीचको यस प्रकरणमा नेपाल खुलेर जोडिनुपर्ने अवस्था भने छैन । अर्थात्, जबर्जस्ती कसैको पक्ष–विपक्षमा नेपाल उभिनु आवश्यक नै छैन ।

यो तर्क किन गरियो भने ‘दोक्लाम प्रकरणलाई लिएर भारत र चीनबीच चर्किएको मुद्दामा नेपालको धारणा के ?’ भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म आवाज उठाइएको छ । हो, हरेक मामलामा देशले चासो राख्नुपर्छ, प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले यस्ता बाह्य मामलामा कुनै एउटा धारणा पनि बनाउनु नै उचित हुन्छ । जहाँसम्म दोक्लामका कारण चीन र भारतबीच झन्डै युद्धको अवस्था निम्तिरहेको सन्दर्भ छ, यसमा नेपालको भूमिका न रोक्न सक्ने रहन्छ न उछालेर उछालिने नै हो । शान्तिपूर्ण रूपले हल हुनुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुसम्मलाई स्वाभाविक रूपमा लिइए पनि यसभन्दा बढ्ता चासो दर्शाएर अग्रसर हुन खोज्नु मुलुकको निम्ति घातक हुनेछ । यस मामलासँग जोडेर कतिपयले निकट भविष्यमा हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण रोक्नुपर्नेसम्मका तर्क गरेका छन् । कतिले यसमा नेपाल चीन या भारत कसको पक्षमा छ भन्ने निक्र्योल हुनुपर्ने आवाजसमेत उठाएका सुनिएको छ । योजस्तो मुर्खतापूर्ण कुरा अर्को के होला !

जुन मामलामा नेपाल प्रत्यक्ष जोडिएकै छैन, परोक्ष रूपले पर्ने असरको चासो र चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन र सबभन्दा महत्वपूर्णचाहिँ दुई छिमेकीबीच जति नै चर्किंदो मामला देखिए पनि लडाइँ नै भइहाल्ने दाबी सम्बन्धित कुनै विज्ञ–विशेषज्ञले पनि गर्न सकेका छैनन् भने नेपालले औकातबिना मुख किन बाउने ? यसर्थ, दोक्लाम विवादमा नियतवश कोही–कसैले बहस–विवाद गर्न खोजे पनि नेपाल यसप्रति मौन रहनुमै मुलुक र मुलुकवासीको भलो हुनेछ ।