युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशकुमार दाहाल अनौठो निर्देशन दिएर चर्चामा आएका छन् । दाहालको यो निर्णयले खेलकुदमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । दाहालले मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीको नियुक्तिपश्चात् यस्तो निर्देशन दिएर सबैलाई आश्चर्यचकित पारेका छन् । दाहालले यतिबेला यस्तो निर्देशन किन दिए, त्यो आफैँमा सोचनीय भए पनि खेलकुदमा भने यसलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिन थालिएको छ । कसैले यो निर्देशनलाई ‘तानाशाह’को संज्ञा दिएका छन् भने कसैले ‘चाकरीको परिकाष्ठा’ । आखिर कुरो जे भए पनि दाहालको यो निर्देशन कानुनको बर्खिलाप छ । दाहालले आफ्नो कानुनी हैसियत के हो, त्यो भुसुक्कै बिर्सिएका छन् ।

पूर्वमन्त्री दलजित श्रीपालीलाई दाहालले आफ्नो इसारामा नचाएको कसैबाट छिपेको छैन । यसपालि पनि सचिव दाहाल र सहसचिव रामप्रसाद थपलियाले यस्तै रणनीति अख्तियार गरेका थिए । तर, वर्तमान खेलकुदमन्त्री केसी उनीहरूको उद्देश्यविपरीत देखिएपछि दाहाल र थपलियाको जोडी यस्तो अनौठो निर्देशन दिई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टविरुद्ध खनिएका हुन् । उनीहरू अहिले विष्टलाई आफूअनुकूल सञ्चालन गर्न न्वारानदेखिको बल लगाएर लागेका छन् । दाहाल एन्ड कम्पनीले पञ्चायतकालीन प्रेतको पुनारावृत्ति गर्दै आफ्नो अनुमति र स्वीकृतिबेगर विष्टलाई मन्त्रीलाई भेट्न नदिने निर्देशन जारी गरे पनि त्यसमा सफल हुने कुनै सङ्केत भने देखिँदैन । स्मरणीय छ, दाहाल र थपलिया मन्त्रालयमा आएपछि उनीहरूको भूमिका निकै विवादास्पद र गैरकानुनी देखिँदै आएको छ । जसको पर्दाफास विगतमा घटना र विचारले गर्दै आएको कसैबाट छिपेको छैन । जसको उदाहरण सर्वोच्चद्वारा अवैधानिक घोषित ओलम्पिक कमिटीसँगको साँठगाँठ र विदेश भ्रमणलाई लिन सकिन्छ । अन्यथा राखेपको लजेस्टिक सपोर्टको रकम मासेर दाहाल युरोप र थपलिया भुटानको भ्रमणमा गैरकानुनी रूपमा कदापि जाने थिएनन् ।

सचिव दाहालले राखेपलाई दुहुनो गाईको रूपमा प्रयोग गरेर ब्रह्मलुट गरेको कसैबाट छिपेको छैन । अन्यथा परिषद्मा २५ वर्ष सेवा गरेका राष्ट्रसेवकलाई विदेश पठाउने कोटामा हस्तक्षेप गरी मन्त्रालयका मान्छेलाई कदापि पठाउने थिएनन् । दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा सम्पन्न एसियाली खेलकुदमा तत्कालीन मन्त्रालयका सहसचिव चूडामणि पौडेल राखेपका उपाध्यक्ष लामा टेण्डी शेर्पाको अर्दली भएर गएको घटना अहिलेसम्म खेलकुदमा सेलाएको छैन । यस्तो अवस्थामा सचिव दाहालले सदस्यसचिवलाई अंकुश लगाउन आफ्नो औँलामा नचाउन यस्तो घिनौनो चाल चलेको प्रस्ट हुन्छ । यो सदस्यसचिव विष्टलाई कमजोर बनाउन र आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने रणनीति मात्रै हो । दाहाललाई यस्तो गैरकानुनी र गलत कार्य गराउन सहसचिव थपलियाले विशेष रूपमा सहयोग गरिरहेको खुलासा भएको छ ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री केसीको अभिव्यक्तिसँगै तिलमिलाएका सचिव दाहालले त्यसपछि नौलो खुरापात गर्ने क्रममा सदस्यसचिवलाई बलिको बोका बनाएका थिए । सो क्रममा दाहालले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न कानुनी हैसियतसमेत बिर्सिएरका छन् । खेलकुद विकास ऐनको प्रावधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सदस्य नियुक्ति भएका सदस्यहरूबाट युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र कोषाध्यक्षको नियुक्ति गर्ने कानुनी प्रावधान छ । राखेपमा मन्त्रालयको सचिवको हैसियत भनेको पदेन बोर्ड सदस्य मात्रै हो । स्मरणीय छ, वरीयता क्रममा बोर्डमा मन्त्रीपछि सदस्यसचिवको हैसियत दोस्रो हुन्छ । उपाध्यक्षको हैसियत भनेको मन्त्रीको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने मात्रै हो । यसरी ऐन–कानुनमा उल्लेखित प्रावधानलाई समेत ख्याल नगरी राखेपका सदस्यसचिवलाई अंकश लगाउन खोज्नुु ऐनविपरीत हुन्छ । तर, सचिव दाहालले किन सदस्यसचिवलाई आफूमार्फत मन्त्रीलाई भेटघाट गराउन उनको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशन दिए, त्यो आफँैमा सोचनीय बनेको छ । दाहालको यस्तो रवैयाले वर्तमान खेलकुद ऐन २०४८ र आफ्नो पदीय मर्यादाको दायरालाई कुल्चिनु खोज्नु हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।

नवनियुक्त खेलकुदमन्त्रीको चुनौतीको रूपमा अहिले मन्त्रालयका सचिव दाहाल र सहसचिव थपलिया रहेका छन् । उनीहरू भविष्यमा मन्त्रीको मार्गमा रोडा बन्ने पक्का छ । यो कुरा उनीहरूले मन्त्रालयमा कायम गर्न खोजेको सिन्डिकेटले पनि प्रमाणित गर्छ । ०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि विकसित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनतालाई सार्वभौमसम्पन्न बनाएको छ । मुलुकका प्रधानमन्त्री र मन्त्रँसँग जनताले निर्वाध रूपमा भेटघाट, छलफल र आफ्ना गुनासासमेत व्यक्त गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई समेत सचिव दाहालले कुण्ठित पार्ने कार्य गरेका छन् । राखेपका सदस्यसचिव नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त खेलकुदको सर्वोच्च निकायको प्रमुख हो । उनलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबारे खेलकुदमन्त्रीलाई बुझाउन तथा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासबारे छलफल गर्नबाट रोक लगाउन खोज्नु विडम्बना हो भन्दा अन्यथा नहोला । तसर्थ राज्यको उच्चपदस्थ कर्मचारी भएर पनि सर्वोच्चको फैसलालाई धोती लगाउँदै आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्दै आएका दाहालबाट नवनियुक्ति मन्त्रीले कुनै नौलो कुराको आशा राख्नु मरुभूमिमा कुवा खोज्नुजस्तै बन्ने पक्का छ ।

आखिर सचिव दाहालले के स्वार्थमा यस्तो निर्देशन दिए, त्यसको भविष्यमा पक्कै खोजीनिती हुनेछ । तर, खेलकुद र मन्त्रालयका कर्मचारीले दाहालको यो हर्कतलाई ‘सदस्यसचिव र मन्त्रीबीच दूरी बढाउने कसरत’ भएको विश्लेषण गरेका छन् । पछिल्लो समय सचिव दाहाल र सदस्यसचिव विष्टको सम्बन्ध सुमधर रहेको कसैबाट छिपेको छैन । उनीहरूको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने कार्य अवैधानिक नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले गरेका थिए । यही सम्बन्धका कारण श्रेष्ठसँग अवैधानिक साँठगाँठ गर्दै दाहाल रुसदेखि जापानसम्मको विदेश भ्रमण गर्न सफल भएका थिए ।

त्यस्तै, सहसचिव थपलियालाई राखेपबाट रकम हाल्न लगाएर भुटानको थिम्पुको विदेश यात्रा गराउन दाहाल सफल भएका थिए । यसमा सदस्यसचिव विष्टले पनि खुलेर सहयोग गरेका थिए । तर, विडम्बना, खेलकुद मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउनसाथ दाहालले छेपारोले रङ फेरेझैँ किन आफ्नो रङ परिवर्तन गरे त्यो विष्ट र श्रेष्ठले समेत बुझ्न सकेका छैनन् । कतै यो मन्त्रीको चाकरीको परिदृश्य त होइन ? शङ्का–उपशङ्का गरिन थालेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार सचिव दाहाललाई काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले जीवनरामको हनुमान भएको र मन्त्रालयबाट सरुवा गर्नुपर्ने भन्दै खेलकुदमन्त्रीको कान फुकिरहेको अवस्थामा दाहालले आफूलाई बचाउन र मन्त्री केसीको ध्यान अर्कोतर्फ मोड्न यस्तो हर्कत गरेको हुन सक्ने चर्चा खेलकुद क्षेत्रमा चलेको छ ।