नेपालमा हिंसात्मक सङ्घर्ष गरिरहेका माओवादी र संसदीय प्रजातन्त्रका पक्षधर भनिने दलहरूबीच १२ वर्षअघि भारतमा १२बुँदे सम्झौता हुनुभन्दा अघिसम्म काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबीच मिलाप र सहकार्य हुन सक्छ भन्ने विश्वास गरिँदैनथ्यो । नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला कम्युनिस्टहरूबाट प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता दुवैलाई क्षति पुग्ने ठान्नुहुन्थ्यो, त्यसैले पञ्चायतका विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष गर्न कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठले राखेको प्रस्तावसँग बीपी कहिल्यै सहमत हुनुभएन । बीपी कोइराला जीवित रहिन्जेल उहाँले कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्यलाई कहिल्यै महत्व दिनुभएन । पञ्चायतसँग हरतरहले एक्लै लड्न उहाँ सधैँ तत्पर रहनुभयो । तर, बीपी कोइराला दिवंगत हुनुभएको सात वर्ष नबित्दै ०४६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू कम्युनिस्टहरूसँग सर्तसहित हातेमालो गर्न तयार भए । नेपाली काङ्ग्रेस र पाँच वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मोर्चाबीच सम्झौता भएर संयुक्त जनआन्दोलन सुरु भएपछि ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य सम्भव भएको थियो । यद्यपि उक्त आन्दोलन सफलताको पृष्ठभूमिमा भएको भारतीय नाकाबन्दीले पञ्चायतलाई विस्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सन्दर्भ भुल्नुहुँदैन ।

सङ्घर्षको मैदानमा एक भएका काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टको सहकार्य आन्दोलनको सफलतापश्चात् धेरै लामो समय टिक्न सकेन । ०४७ कात्तिक २२ गते संविधान जारी गर्नुअगावै काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टबीच मनमुटाव र अन्तरविरोध पैदा भइसकेको थियो, ०४८ वैशाखमा भएको संसदीय निर्वाचनपश्चात् यी दुई शक्तिबीचको दूरी निकै बढ्यो । काङ्ग्रेसका तीनमध्ये एक नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै सुरु गरेको ‘माले, मसाले र मण्डले एकै हुन्’ भन्ने अभिव्यक्तिले काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टबीचको दूरी बढाउन स्मरणीय भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर, त्यसरी दूरी बढे पनि कम्युनिस्ट त्यस बेला संसदीय प्रजातन्त्र अपनाउन राजी भएका थिए, काङ्ग्रेसको वैचारिक एवम् राजनीतिक एजेण्डा ग्रहण गर्न उनीहरूले सङ्कोच मानेका थिएनन् । ०६३ को परिवर्तनले भने काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टको एजेण्डा बोकाएको छ । कम्युनिस्टको एजेण्डा ग्रहण गरिएकै कारण दशक बितिसक्दा पनि मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र विकासको सपना टाढिएको छ ।

कम्युनिस्टहरू जो वर्गसङ्घर्ष र हिंसामा विश्वास गर्छन्, उनीहरूसँग प्रजातन्त्र पक्षधर या उदारवादी पुँजीवादका हिमायती या परम्परावादी भनिने शक्तिको सम्झौता सिद्धान्ततः कदापि हुन सक्दैन । बाटोमा भेटिएका सबै थरीलाई प्रयोग–उपयोग गर्दै आफ्नो गन्तव्य भेदन गर्ने रणनीतिक चालबाजी कम्युनिस्टहरूको हुन्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुङसँग पराजित भई चीन छोडेर ताइवानमा बसोबास गर्न पुगेका चियाङ काइसेकले दिएका अभिव्यक्ति यहाँ स्मरणीय हुन आउँछन् । उनले भनेका छन्, ‘कम्युनिस्ट (माओ) हरूसँग संवाद र सहमति गर्नु नै मेरो सबैभन्दा ठूलो भूल थियो ।’ माओ त्से तुङसँग संवाद र सम्झौता नगरेको भए चीन छोडेर आफू भाग्नुपर्ने र चिनियाँ राज्यसत्तामा उनीहरूको नियन्त्रण हुने स्थिति आउने थिएन भन्ने विश्वास चियाङ काइसेकमा उनी बाँचिन्जेल थियो । हुन पनि विश्वमा जहाँ कम्युनिस्टहरूले हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेका थिए ती मुलुकको सङ्घर्ष हार या जितमा पुगेर टुङ्गिएको छ ।

इन्डोनेसियामा कम्युनिस्टहरू समाप्त भएर सङ्घर्ष टुङ्गिएको हो । सुहार्तोले दश लाखभन्दा बढी कम्युनिस्टलाई मारेर राज्यसत्ता जोगाएका थिए । भारतमा चारु मजुमदारले सुरु गरेको हिंसात्मक सङ्घर्ष पनि कम्युनिस्टहरू पराजित भएर समाप्त भएको हो । मलेसिया, थाइल्यान्ड र पेरूलगायतका मुलुकमा भएका माओवादी हिंसात्मक सङ्घर्षको अन्त्य पनि उनीहरू परास्त भएर नै भएको हो । तर, विश्वको कुनै मुलुकमा नभएको घटना नेपालमा भयो । चीनका कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुङको विचार बोकेर भएको हिंसात्मक सङ्घर्षका अगुवाहरूले आफ्नो आश्रयस्थल कम्युनिस्ट मुलुक चीनलाई नबनाएर प्रजातान्त्रिक देश भारतलाई बनाउनु आफैँमा अनौठो घटना थियो । ०५२ फागुन १ गते हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु गर्नुअघि तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रस्तुत गरेको चालीस सूत्रीय मागमध्ये नौवटा माग भारतसँग सम्बन्धित थिए र ती सब भारतका विरुद्ध लक्षित थिए । तर, दश वर्ष लामो युद्धका क्रममा माओवादीले मागपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम भारत र भारतीय पक्षलाई क्षति पुग्ने कुनै काम गरेनन् । बरु भारतमा भारतीय उच्चाधिकारीहरूकै रोहवरमा नेपालका संसदीय प्रजातन्त्र पक्षधर भनिएका राजनीतिक दलहरूसँग माओवादीले सम्झौता ग¥यो, यो अर्को आश्चर्यजनक घटना–सन्दर्भ हो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीको एजेण्डा काङ्ग्रेसलाई भिराएका थिए अहिलेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादीको झन्डा नै काङ्ग्रेसलाई बोकाइदिएका छन् । एउटा नेताले माओवादी एजेण्डा बोकाएर सुरु भएको दुर्लभ राजनीतिक समागमी यात्रा अर्को नेताले चुनाव चिह्न र झण्डासमेत बोकाउने चरणमा पुर्‍याएका छन् ।

काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबीच सम्झौता मात्र हुनुलाई पनि आश्चर्यजनक मानिने त्यस समयमा दिल्ली सम्झौता (२००७) को विरोधमा आधारित राजनीति गर्ने कम्युनिस्टले नयाँदिल्लीमै अर्को सम्झौता गरेर हिंसात्मक सङ्घर्ष अन्त्य गर्ने वाचा गर्नुलाई आफैँमा एउटा दुलर्भ र अनौठो घटना मान्न सकिन्छ । तर, यसपटक ०४६ सालमा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले गरेजस्तो सम्झौता प्रजातन्त्र र राष्ट्रको पक्षमा भएको पुष्टि हुन सकिरहेको छैन । माओवादीका जनवादी क्रान्ति गर्ने र एकदलीय अधिनायकवादी शासनसत्ता अपनाउनेबाहेकको अधिकांश कम्युनिस्ट एजेण्डालाई काङ्ग्रेसले स्वीकार ग¥यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तात्कालिक राजासँग लामो लडाइँ लड्न चाहेनन्, बरु माओवादीसँग मिलेर राजासँग बदला लिने कुरा उनको प्राथमिकतामा प¥यो । त्यसैले माओवादीको बुई चढेर आएका सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालगायतका एजेण्डा ग्रहण गर्न गिरिजाप्रसाद तयार भए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीको एजेण्डा काङ्ग्रेसलाई भिराएका थिए अहिलेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादीको झन्डा नै काङ्ग्रेसलाई बोकाइदिएका छन् । एउटा नेताले माओवादी एजेण्डा बोकाएर सुरु भएको दुर्लभ राजनीतिक समागमी यात्रा अर्को नेताले चुनाव चिह्न र झण्डासमेत बोकाउने चरणमा पु¥याएका छन् । काङ्ग्रेस र माओवादीबीचको यो सहयात्रा कहाँ र कहिलेसम्म जारी रहला भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र प्रकट भएको छ । संसदीय निर्वाचन (२०४८) मा जम्मा आठ स्थानमा विजय प्राप्त गरेका माओवादीलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उक्त निर्वाचनमा ६९ स्थान जित्न सफल एमालेभन्दा ठूलो बनाएर ०६३ सालमा संसद्मा प्रवेश गराएका थिए । तिनै गिरिजाप्रसादले एक वर्षपछि नै माओवादीबाट ठूलो धोखा पाएको महसुस गर्नुपरेको थियो । शेरबहादुर देउवाले माओवादीलाई कति माथि र काङ्ग्रेसलाई कति तल पु¥याएपछि धोखा भएको महसुस गर्ने हुन् प्रतीक्षा भइरहेको छ ।

‘ग्य्रान्डडिजाइन’को एउटा अध्याय माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्ष थियो, ग्य्रान्डडिजाइनकै अर्को चरण बाह्रबुँदे सम्झौतामार्फत सुरु भएको हो । संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र जातिवाद तथा क्षेत्रीयतावादमा आधारित सङ्घर्षलाई ‘ग्य्रान्डडिजाइन’कै परिणामका रूपमा लिइन्छ । ग्य्रान्डडिजाइनको नयाँ चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको छ र यो चरणमा तराईकेन्द्रित राजनीतिक समूह तथा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई हरतरहले बोकर हिँड्न काङ्ग्रेस बाध्य हुँदै छ । सत्ता–साझेदारी (०७३ असार)बाट प्रारम्भ भएको सहकार्य स्थानीय निर्वाचनको मैदानसम्म पुग्यो । अब प्रदेश र सङ्घीय भनिने संसद्को निर्वाचन (कदाचित भएमा)सम्म पुग्ने सङ्केतहरू देखिँदै छन् ।

०७० को संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् माओवादी नराम्रोसँग तल खसेको थियो र उसलाई माथि उठ्न कुनै न कुनै बलियो शक्तिको साथ आवश्यक थियो । एमालेजस्तो सङ्गठित र चतुरहरूको दल माओवादी उत्थानमा सहयोगी बन्न सम्भव थिएन । दूरगामी र सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक सोच नभएका, सजिलैसँग वैतरिणी तारिदिने गाईगोरु टाइपका सारथि खोज्दै जाँदा माओवादीहरू काङ्ग्रेसको हात माग्न पुगेका हुन्, प्रधानमन्त्री बन्ने व्यग्रतामा रहेका देउवाले प्रचण्डलाई दिएको हात आगामी निर्वाचनका मैदानसम्म पनि पुग्यो भने काङ्ग्रेस विसर्जनको अर्को चरण त्यहीँबाट सुरु हुनेमा शङ्का गर्नुपर्दैन । स्थानीय निर्वाचनमा झैँ प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा पनि माओवादी काङ्ग्रेससँग चुनावी गठबन्धन बनाउन अग्रसर हुनेछ, किन अग्रसर हुनेछ भने माओवादीको लाभ यसो गर्नुमै छ । एमालेमा खिया लगाएरभन्दा काङ्ग्रेसमा प्वाल पारेर अघि बढ्न सहज हुने भएकैले माओवादीको रोजाइमा शेरबहादुर देउवा परेका हुन् भन्ने आधारहरू बलियो हुँदै गएका छन् ।

विगततर्फ फर्किएर हेर्दा माओवादी जतिबेला एक्लै हिँडेको थियो, त्यतिबेला उसले असफलता व्यहोरेको देखिन्छ भने विभिन्न शक्तिसँग घोषित–अघोषित गठबन्धन गरेको अवस्थामा अर्को पक्षलाई क्षति पुगे पनि लाभ माओवादीको भागमा पर्ने गरेको छ । ०५२ सालमा हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु गर्दा माओवादीको तार तात्कालिक राजा वीरेन्द्रसँग जोडिएको तथ्य माओवादी नेताहरूले नै समय–समयमा प्रकट गर्ने गरेका छन् । राजा वीरेन्द्रको वंश नास भएपछि ज्ञानेन्द्रसँग पनि सम्झौता र सहकार्यको प्रयास माओवादीबाट भएको हो । ‘राजा’ ज्ञानेन्द्रले माओवादीसँगको सहकार्यलाई महत्व नदिएपछि उनीहरू तात्कालिक भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न पुगेको तथ्य पनि पुस्तकमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ । भारतीय पक्षसँगको समझदारीले माओवादीको फलिफाप गराएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ढोका बनाएर खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनायो, तर स्वयम् गिरिजाले चाहिँ माओवादीबाट ‘ह्युमिलिएटेड’ भएर मर्नुपऱ्यो ।

देउवा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनपछि सम्भवतः पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् र त्यसनिम्ति माओवादीको साथ आवश्यक पर्ने ठान्दछन् । आपसी विश्वास बढाउने नाममा आगामी निर्वाचनहरूमा पनि माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने र कैयन निर्वाचन क्षेत्र माओवादीका निम्ति छोडिदिनेसम्मको मानसिकतामा देउवा रहेको बुझिन्छ । जो–जसको साथ–सहयोग प्राप्त गरेर भए पनि आफू पुनस्र्थापित हुने माओवादीको रणनीतिक योजना हो ।

माओवादीले भनेबमोजिम संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने अग्रसरता लिने सुशील कोइराला पनि परेका बेला माओवादीको साथ पाइनेमा विश्वस्त थिए । केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्री पदका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा माओवादी जसरी ओलीका पक्षमा उभियो, त्यो सुशीलका निम्ति विष्मयकारी कदम बन्न पुगेको थियो । शेरबहादुर देउवाले माओवादीसँग ०५८ मा पनि सहकार्यको निम्ति हात बढाएका हुन्, त्यसबेला माओवादीले धोखा दिएको महसुस यिनले गरेका थिए । त्यसअघि विभिन्न समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध देउवाप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै आएका माओवादीले त्यसताक देउवासँग मिलेर अघि बढ्न सकिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने गर्दथे र देउवा तिनका कुरामा विश्वस्त पनि भएका हुन् । उपयोगिता समाप्त भएपछि त्यसबेला देउवालाई जुन स्तरको धोखा दिएका थिए, त्योभन्दा ठूलो धोखा माओवादीबाट देउवाले पाउन अब केही महिना मात्र प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिँदै छ ।

देउवा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनपछि सम्भवतः पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् र त्यसनिम्ति माओवादीको साथ आवश्यक पर्ने ठान्दछन् । आपसी विश्वास बढाउने नाममा आगामी निर्वाचनहरूमा पनि माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने र कैयन निर्वाचन क्षेत्र माओवादीका निम्ति छोडिदिनेसम्मको मानसिकतामा देउवा रहेको बुझिन्छ । जो–जसको साथ–सहयोग प्राप्त गरेर भए पनि आफू पुनस्र्थापित हुने माओवादीको रणनीतिक योजना हो । आगामी निर्वाचन (कदाचित निर्वाचन भएमा) परिणामले माओवादीलाई सम्मानजनक अवस्थामा पुर्‍याएमा उनीहरू त्यसभन्दा अघि बढ्नका निम्ति जोसँग सहकार्य गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही पक्षसँग गर्न तयार हुनेछन् । काङ्ग्रेसलाई प्रयोग र उपयोग गरेझैँ एमालेलाई उपयोग गर्ने क्षमता र हैसियत प्रचण्डमा देखिँदैन । एमालेले चाहिँ प्रचण्डहरूलाई आफूअनुकूल उपयोग गर्ने क्षमता राख्छन् । एमालेसँग अलग्गिएर देउवासँग सहकार्य गर्नुको एउटा महत्वपूर्ण करण पनि यही हो । एमाले छोडेर देउवासित गठबन्धन बनाउँदा भारतमा रहेर आफूलाई सहयोग गर्नेहरू प्रसन्न हुन्छन् भन्ने कारणले पनि प्रचण्ड काङ्ग्रेससँग लहस्सिएका हुन् भन्न सकिन्छ । तर, देउवासँगको सहकार्यबाट प्राप्त हुन सक्नेजति लाभ हासिल भइसकेपछि प्रचण्डले यो सहकार्य तोड्न एक निमेष पनि विलम्ब गर्ने छैनन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । त्यतिबेला हरदृष्टिले काङ्ग्रेसको प्रभाव र भूमिका सङ्कुचित भइसकेको हुनेछ ।

अहिले पनि एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने स्थिति बन्यो भने उनी शेरबहादुरलाई काँध थापेर बसिरहन्छन् भन्ने होइन । प्रचण्ड अहिलेसम्म भारतको विश्वास लिएर अघि बढ्ने मानसिकतामा छन् र सोहीअनुरूप उनका नीति र कार्यक्रम तर्जुमा हुने गरेका पनि छन् । तर, संविधान संशोधन, हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा र निर्वाचनका विषयमा उत्पन्न हुने मतभिन्नताले प्रचण्डलाई भारतसँग दूरी बढ्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सम्भव छ । वर्तमान संविधानलाई रक्षा गर्न सक्दा मात्र आफू सुरक्षित रहन सक्छु भन्ने विश्वासमा रहेका प्रचण्ड त्यसनिम्ति उनी हरहालतमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । तर, संविधान संशोधन नभई निर्वाचन हुन सक्ने सङ्केत अहिलेसम्म देखिएको छैन र अब संविधान संशोधन हुँदा ‘हिन्दूराष्ट्र’को मुद्दालाई समेत समेट्नुपर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । प्रचण्ड संविधान संशोधन गरेर मधेसकेन्द्रित समूहलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने पक्षमा भए पनि हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डामा उनको समर्थन रहने सम्भावना अत्यन्त न्यून मात्र छ । पश्चिमा इसाई सङ्घसंस्थाहरूले माओवादी सङ्घर्षमा गरेको लगानी र तिनले पैदा गरेको महाजालबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड छैनन् । जब कि नेपाली काङ्ग्रेस जसरी माओवादी एजेण्डा स्वीकार गर्न तयार भयो त्यसरी नै हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा स्वीकार गर्न पनि तयार हुन सम्भव छ ।

प्रचण्ड र देउवाबीच यस बिन्दुमा आएर गम्भीर तहको मतभिन्नता उत्पन्न हुने सम्भावना छ । प्रचण्ड संविधानमा संशोधन नभए पनि निर्वाचनचाहिँ गराइनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा भएको बुझ्न सकिन्छ, तर संशोधन नभई चुनाव हुने सम्भावनाचाहिँ न्यून हुँदै गएको छ । दक्षिणका हितैषी र प्रचण्डका बीच मतभिन्नता प्रकट भएको अवस्थामा देउवा हितैषी छोेडेर प्रचण्डसँगको सहकार्यमा अडिएर बस्न सम्भव देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको सहकार्य एमालेसँग हुन सक्ने बलियो सम्भावना रहन्छ । अहिले गर्भमा पैदा भएका मुद्दा र नयाँ रणनीति तथा नीतिहरूले नेपालमा आगामी केही महिनाभित्रै राजनीतिक उतारचढावको स्थिति पैदा गर्ने सङ्केत दिएको छ । त्यही उचारचढावका क्रममा देउवा र प्रचण्डबीचको सहकार्य पनि अन्त्य हुने सम्भावना छ, तर त्यतिबेला काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ धेरै ठूलो क्षति व्यहोरिसकेको हुनेछ, फेरि पनि देउवा क्षतिका निम्ति जिम्मेवारी लिन तयार हुने विश्वास गर्न भने सकिँदैन ।