जनता सेवामा अवरात्र खटिने गोविन्द केसी यतिबेला ११ औं पटक आमरण अनसनमा छन् । आज १८ दिन भयो उनी आमरण अनसनमा बसेको तर सरकारले सार्थक वार्ता गर्न सकेको छैन ।

स्वाथ्य क्षेत्रलाई माफियाको फन्दाबाट जोगाऔं, भन्दै अनशनमा बसेका केसीसँग सरकारले सार्थक वार्ता गर्न नसक्नु अत्यान्तै दुखद हो । उनले माथेमा प्रतिवेदनमा छुटेका बुँदाहरु र आफ्नो सुझाव समेटी ऐन पारित गर्न यसपाली आफ्नो अनशन थाले तर उनी अनशनमा बसेको १८ दिन सम्म सरकारले माग पुरा गर्न चासो नदिनु हदै सम्मको गैर जिम्मेवार हो ।

संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिमा विचाराधीन रहेको यो विधेयकलाई केशीका माग समेटी पूर्णता दिई छिट्टै टुंग्याउन जरुरी छ । डा. केसीलाई ११ औं पटक अनसनमा बस्न पार्नु सरकारको नालायकि पननै हो ।

गोविन्द केसी आफ्नो स्वार्थका निम्ति अनसनमा बसेका होइनन् तसर्थ सरकारले उनका मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ । १८ दिनतदेखि अनसनरत डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै फेरी उनले भनेका छन्,‘ऐनलाई जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बनाउन माथेमा प्रतिवेदनका छुटेका बुँदाहरु तथा हामीले दिएका सुझावसमेत समेटेर विधेयक अघि नबढाइएसम्म हामीलाई त्यो कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने जानकारी गराउँछु ।’ उनले यसो भनिरहँदा व्यापारिक स्वार्थ अनुरुप विधेयक पास गराउने प्रयास हुनु हुदैन् ।

सरकारले अनसनरत डा. केसीका मागलाई बेबास्ता गर्दै जाने हो भने भविष्यमा ठुलो दुर्घटना निम्तन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सो को जिम्मेवार राज्य हुनुपर्ने भएकाले राज्यले केसीका माग सम्बोधन गरी उनको अनशन तोड्न सक्नुपर्छ र स्वाथ्य क्षेत्रलाई माफियाको फन्दामा पर्नबाट जोगाउनुपर्छ । यो नै अहिलेको आवश्यकता हो, यता तर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।