बाढी पहिरोको विपदमा परेका व्यक्तिको उद्धार तथा राहत वितरणमा नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सबै भ्रातृ संस्था तथा शुभेच्छुकलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजो मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको एक छलफलपछि कांग्रेस यस्तो निर्णयमा पुगेको हो । बाढी पहिरोपीडितको राहत तथा उद्धारमा पार्टीलाई कसरी सक्रिय ढंगले परिचालन गर्ने भन्नेबारे कांग्रेसले आफ्ना भातृ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल सांस्कृतिक संघ, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ, नेपाल चिकित्सक संघलगायत अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिलगायत सहभागी भएको उक्त छलफलमा मन्तव्य दिने अधिकांशले बाढीप्रभावित जिल्ला र आवश्यक सामग्री के कति चाहिने हो सोको यकिन विवरण पहिचान गरेर राहत वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने धारणा अघिसारेका थिए । केही प्रतिनिधिले चाहिँ आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला देशमा आइपरेको विपत्तिमा थप जिम्मेवारी हुने तर्क गर्दै कांग्रेसले बाढी प्रभावित जिल्लामा अन्य राजनीतिक दलभन्दा फरक ढंगले उपस्थिति जनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले प्रदेश नं २ को निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर राहतका काम अघि बढाउन भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई निर्देशन दिएका थिए । बाढीपीडितको राहतका लागि पार्टीको पहिचान हुने गरी कांग्रेसको कोषमा आर्थिक संकलन गर्न उनको आग्रह थियो। नेपाल बैंकमा रहेको कांग्रेस बाढी पहिरोपीडित सहयोग कोष’को खता नं ०१३५११००१००४५ मा रकम जम्मा गर्न भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुकलाई उनले आग्रह गरे ।

छलफलका क्रममा कांग्रेस पार्टी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले बाढी र पहिरोको विपत्तिमा परेका पीडित जनताको राहत तथा उद्धार कार्यमा जनवर्गीय संगठनलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न पार्टीले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

ट्रेड यूनियन कांग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, तरुण दलका अध्यक्ष जितजङ बस्नेत, महासचिव भुपेन्द्र शाही, नेवि संघका कावा अध्यक्ष सञ्जय यादव, महिला संघका कोषाध्यक्ष जानकी सिंहलगायतले प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि सक्रियताका साथ खटिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विपद्को बेला पार्टीलाई सक्रिय ढंगले परिचालन गरिनुपर्ने र आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पार्टीको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याइनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।