संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा यतिबेला एउटा यस्तो विधेयकमा छलफल चलिरहेको छ, जसले अन्तर्वस्तु र मस्यौदाकारहरूको नियतप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (२०७४) अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छ । उक्त विधेयकलाई बिनापरिमार्जन पारित हुने वातावरण बनाउन केही सांसद तथा नेताहरूले विदेशी लगानीमा सञ्चालित कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूलाई समेत ‘उपयोग’ गरिरहेका छन् । सो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने राहदानी दुरुपयोग र आर्थिक अपराधमा एकपटक कैद भोगेका व्यक्तिले आजीवन चुनाव लड्न पाउनेछैनन्, तर देशद्रोही, राज्यविरुद्ध अपराध गर्नेहरू, ज्यानमारा र सङ्गठित अपराधमा संलग्न रहेकाहरूले भने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा देशद्रोही र राज्यविरुद्ध अपराध गर्नेहरूको बारेमा उल्लेखसम्म भएको छैन, मानौँ देशद्रोह गर्नु या राज्यविरुद्ध अपराध गर्नु कुनै गलत या आपराधिक कार्य नै होइन । जब कि विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले देशद्रोही र राज्यविरुद्धको अपराधलाई सबैभन्दा गम्भीर मानेको छ । त्यसैले अमेरिकाको संविधानले राज्यविरुद्ध विद्रोह गरेको वा विदेशी दुश्मनलाई सहयोग या सहारा दिने व्यक्तिलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्ने र त्यस्तालाई सजाय भोगिसकेपछि पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सांसदलगायतका सार्वजनिक महत्वको उच्चपदीय जिम्मेवारी लिन या दिन आजीवन प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेकोे छ । नेपालमा भने देशद्रोह गर्ने, राज्यविरुद्ध विद्रोह गर्ने र विदेशीलाई सघाउनेजस्ता कार्यलाई सामान्य अपराधका रूपमा समेत लिइएको छैन । ऐनमा यस्ता प्रावधानहरू राखिँदा नेपालका कतिजना नेता कराबाहीबाट जोगिन सक्ने स्थितिमा होलान् भन्ने प्रश्न पनि आफैँमा गम्भीर छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा देशद्रोही र राज्यविरुद्ध अपराध गर्नेहरूको बारेमा उल्लेखसम्म भएको छैन, मानौँ देशद्रोह गर्नु या राज्यविरुद्ध अपराध गर्नु कुनै गलत या आपराधिक कार्य नै होइन । जब कि विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले देशद्रोही र राज्यविरुद्धको अपराधलाई सबैभन्दा गम्भीर मानेको छ । त्यसैले अमेरिकाको संविधानले राज्यविरुद्ध विद्रोह गरेको वा विदेशी दुश्मनलाई सहयोग या सहारा दिने व्यक्तिलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्ने र त्यस्तालाई सजाय भोगिसकेपछि पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सांसदलगायतका सार्वजनिक महत्वको उच्चपदीय जिम्मेवारी लिन या दिन आजीवन प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेकोे छ । नेपालमा भने देशद्रोह गर्ने, राज्यविरुद्ध विद्रोह गर्ने र विदेशीलाई सघाउनेजस्ता कार्यलाई सामान्य अपराधका रूपमा समेत लिइएको छैन ।

प्रस्तावित ऐन परिच्छेद ५, उम्मेदवार तथा मनोनयन शीर्षकअन्तर्गत दफा १३ मा कस्ता कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने या छुट दिनेसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ । जहाँ सङ्गठित अपराध र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाएका व्यक्तिले कैद सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षपछि कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै जातीय भेदभाव, छुवाछुत, बोक्साबोक्सी र बहुविवाहजस्ता अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिले चाहिँ कैद भुक्तान भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएपछि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छन् । तर, आर्थिक अपराध र राहदानी दुरुपयोगजस्ता अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिले भने जीवनभरि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।

छिमेकी भारतमा दुई वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको व्यक्ति कैद भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षपछि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्ने वैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तै बंलादेशको संविधानले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दुई वर्षभन्दा बढीको कैद सजाय पाएका व्यक्तिले भुक्तान भएको पाँच वर्षपछि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपालकै पहिलो प्रजातान्त्रिक संविधान (२०४७) लागू भएपछि बनेको प्रतिनिधिसभा ऐनमा पनि भारत र बंगलादेशमा झैँ दुई वर्षभन्दा कम सजाय पाएको व्यक्तिलाई चुनावमा उम्मेदवार बन्न प्रतिबन्ध थिएन ।

निर्वाचन ऐन २०४७ को दफा २७, (१) (ज) मा गरिएको उपरोक्त व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुको कारण निकै रहस्यमयी भएको बुझिन्छ । केही व्यक्तिलाई लक्षिण गरेर यसप्रकारको कानुन बनाउन लागिएको स्पष्ट भइसकेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा परिमार्जन गरी न्यायिक, विवेकसम्मत र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूपको बनाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि एकथरीले भ्रष्टाचारीलाई चुनाव लड्न दिने भए भन्दै यसलाई धेरै ठूलो मुद्दा बनाएर प्रचार गरेका छन् । यस्तो प्रचारबाजीमा केही आईएनजीओ सम्बद्ध व्यक्ति तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिलगायतका केही सांसद सक्रिय भएर लागेको पाइएको छ । देशद्रोही र ज्यानमारा प्रमाणित व्यक्तिलाई कानुनले नछुने गरी मस्यौदा गरिएको विधेयक पारित गराउन पनि उनीहरूले यसप्रकारको प्रचारबाजी गराएको ठानिएको छ ।