निर्वाचन आयोगले निर्धारित समयमै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन संसदको समितिमा छलफलको क्रममा रहेका निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरु तत्कालै उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेका कारण निवार्चन सम्बन्धी महत्वपूर्ण दुईवटा विद्येयक संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक सहमतिका लागि प्रमुख तीन दलसँग बुधवार (आज) छलफल गर्ने बताएको प्रधानमन्त्री स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरि मिति घोषणा गर्ने गरि दलसंग छलफल गर्ने तयारी समेत गरेको बुझिन आएको छ ।  प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीको निम्ति अनिवार्य मानिएका कानून र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सरकारले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप हासिल गर्न नसकेपछि आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

भदौ १ गते नै निर्वाचनको मिति घोषणा भएमा संसदको राज्य व्यवस्थामा छलफलको क्रममा रहेका निर्वाचन सम्बन्धी दुई विधेयक र क्षेत्र निर्धारण आयोगको कामले तीब्रता लिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयुक्त ईश्वरी पौडेलले कानून सबैभन्दा चाँडो ल्याउन र भदौ १ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर पहिलो सातामा हुने गरी तिथिमिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए ।

निर्वाचन सम्बन्धी विद्येयकमा प्राप्त संशोधनहरुमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दा लागेकालाई कहिलेसम्म निर्वाचन सहभागि हुन प्रतिबन्ध गर्ने, निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता र निर्वाचित भइसकेका जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने लगायतका विषयमा प्रमुख दलहरुबीच मत बाझिदै आएको छ ।

निर्वाचन सम्बन्धी उक्त विद्येयकमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दा लागेकालाई ६ बर्षसम्म निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर कतिपय ठुला दलहरुले नै त्यस्तो प्रतिबन्ध ३ बर्ष भन्दा बढी गर्न नहुने राय व्यक्त गरेका छन् ।