लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्न अर्थसमितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकले बजेट खर्च अर्थात पुँजीगत खर्च बढाउन दिएका विभिन्न उपायमध्ये सम्वन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनकै लागि भएपनि दण्डित गर्ने पर्ने भन्दै सो निर्देशन दिएको हो । बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम स्वीकृतिको समयमा निर्धारण गरेका चौमासिक र वार्षिक लक्ष्यहरु पूरा नगरेको अवस्थामा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने, उचित दण्ड–पुरस्कार प्रणाली अवलम्वन गर्न तथा अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी रोक्ने जस्ता नियन्त्रणका उपायहरु अपनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाहरुको समयमा काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न दोस्रो चौमासिक अवधिमा अनिवार्य रुपमा अनुगमन र मूल्याङन गरी काम समयमा नगर्ने व्यवसायीहरुलाई दण्ड जरिवाना गरी ठेक्का रद्द गर्ने सम्मका कारवाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । ठेक्काको करार सम्झौता गर्दा कामदारहरुको कामको समय, पारिश्रमिक समेतको विषय सम्झौतामा अनिवार्य रुपमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्न र सम्झौता अनुसार गुणस्तरीय काम भए नभएको अनुगमन गर्न अर्थ समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

बहुबर्षीय आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अध्ययन गरी पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्न, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण तथा मोडालिटी, ड्रोइङ डिजाइन र इस्टिमेटसहित पूर्वतयारी भइसके पछिमात्र वार्षिक कार्यतालिका आधारमा बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा निश्चित बजेट विनियोजिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतार हतारमा काम गर्ने, गुणस्तरको काम नहुने, असार अन्तिममा काटिएका चेक भुक्तानी नहुने र बजेटको दुरुपयोग हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न कार्यतालिका अनुसार कडाईका साथ काम गर्ने गराउने, नियमित अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने साथै काटिएका चेकहरु तत्काल सटही गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिन अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेक काटिएको तर सटही गर्न बाँकी रहेका कार्यालयहरु तथा रकमको विवरण तत्काल समितिमा उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।