भैरहवा भन्सारमा भएको अनियमितामा मुछिएका एजेण्टलाई जेल चलान गरेसंगै सो सामानका आयातकर्ता (मुख्य व्यापारी) लाई भने सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ । किर्ते प्रज्ञापन पत्र बनाएर अवैध रुपमा मालवाहक ट्रकको भन्सार पास गराएको अभियोगमा भैरहवा भन्सार कार्यालय एजेण्ट जगतराज दाहाललाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएसंगै सो सामान कस्को हो भन्ने कुरा भन्सार कार्यालयले गोप्य राखेको छ ।

तर सो भन्सार निकट एक उच्च स्रोतले गोप्यरुपमा दिएको सूचना अनुसार भन्सारले गोप्य राखेको व्यापारीको भने पहिचान भएको छ । भन्सार कर्मचारीकै मितिमतोमा भएको सो नियन्त्रणमा लिएको सामान विरगञ्जका व्यापारी रजनीश भन्ने व्यक्तीको रहेको खुलेको छ । स्रोतका अनुसार तत्कालिन राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भरत सुबेदी र व्यापारी रजनीशबीच अबैध सामान आयात गरेकै अभियोगमा टक्कर परेको थियो । तत्काल रजनीशको सामान सुबेदीले जफत गरेपछि उनीहरुबीच व्यक्तिगत रुपमा रिसिवी सुरु भएको थियो ।

सुरुमा विरगञ्जमा बसेर व्यवसाय गरेका रजनीश सुबेदीसंग ट्कराब भएपछि एकाएक भैरहवा भन्सार नाकाबाट सामान आयात निर्यात गर्र्दै आएका थिए ।

भन्सार ऐन दफा ५७ को उपदफा १ अन्र्तगत चोरी पैठारी गर्ने प्रयत्न गरेको अभियोगमा दाहाललाई १ वर्ष कैद र विगो अनुसारको जरिवाना दाबी गरिएको छ । भन्सारले ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको विगो दाबी गरेको छ ।

तर समान धनी रजनीशलाई भने कुनै कारबाही गरिएको छैन । उनले सो विषयमा भन्सारमा छानविन भई रहेको अबस्थामा सोही नाकाबाट थप सामान आयात गरेको समेत स्रोतको दाबी रहेको छ ।

किर्ते प्रज्ञापन पत्र बनाएर राजश्व घोटाला गर्ने नियतका साथ काम गरेको भन्दै भन्सार अधिकृत मानबहादुर विश्वकर्मा सहित नासु सुवास शर्मा, खरिदारद्वय अतुल शर्मा र विनय जोशीलाई भन्सार विभागले कारबाही गरेको छ भने उनीहरुलाई जेलचलान नै गरि सकेको छ । प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख रहेको भन्दा बढी साम्रगी फेला परेपछि भैरहवा भन्सार कार्यालयले साम्रगी आयत गर्ने माँ मनकामना इन्टरनेशनलका संचालक राजन तिमिल्सिनाको नाममा वारेण्ट जारी गरेको छ । तर सो समानको मुख्य हकदार भने रजनीश नै भएको स्रोतको दाबी रहेको छ ।

आयात गर्ने कम्पनीका सञ्चालक राजन तिमिल्सिनाको नाममा दर्ता रहेपनि साम्रगी आयात गर्ने व्यापारी भने उनीविरगञ्जका रजनीश भएको स्रोतको दाबी छ । एउटै प्रज्ञापन पत्रबाट दुई वटा मालवाहक गाडीको राजश्व तिरेको प्रज्ञापन पत्रमा देखाएको र प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख रहेको भन्दा बढी साम्रगी भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलले समेत छानविन गरेको थियो ।