■ देवप्रकाश त्रिपाठी

प्रधानमन्त्री बनेपछि सबभन्दा पहिले भारतको भ्रमणमा जानुपर्छ भनी नेपालको संविधान, कानुन र नियमावलीमा लेखिएको त छैन, तर पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य (०४६) पश्चात् नेपालमा प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिहरू (केही अपवादबाहेक) हरेकले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण–गन्तव्यका रूपमा भारतलाई रोज्ने गरेका छन् । नेपालमा वर्षको दुईपटकसम्म प्रधानमन्त्री बदलिने र बदलिएपिच्छे हरेक प्रधानमन्त्रीले नयाँदिल्लीको भ्रमण गर्ने परम्पराले यसलाई उत्सुकता र रुचिको भन्दा कर्मकाण्डीय बनाएको छ । कर्मकाण्डीय भ्रमणबाट सम्भवतः भारतका उच्चाधिकारीहरू पनि हैरान हुन थालेका छन् ।

माओवादी–काङ्ग्रेस गठबन्धनको सरकार गठन भएलगत्तै गत वर्ष प्रचण्डले भारतको ‘ऐतिहासिक’ भ्रमण गरेका थिए । २०७२ मा जारी नेपालको संविधानप्रति भारतको समर्थन गराउन सक्नुलाई आफ्नो सफलता ठान्ने मानसिकताका साथ नयाँदिल्ली पुगेका प्रचण्डले संविधानप्रति भारतको औपचारिक समर्थन जुटाउन त सकेनन्, तर उनको भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउन ‘सफल’ भएको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारत र नेपालको समान धारणा बनाउने, सुरक्षा परिषदमा नेपालले भारतको पक्षमा मतदान गर्ने, नेपालमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा नेपाल र भारतका विशेषज्ञ टोलीबाट अनुगमन गरिनेलगायतका विषयमा सहमति बन्नुलाई भारतमा अत्यन्त सकारात्मक र उपलब्धिमूलक कार्यका रूपमा लिइएको छ । भारतीय प्रसन्नतालाई प्रचण्डले पनि आफ्नो महान् उपलब्धिका रूपमा अनुभूत गर्नुभएको छ । जे होस्, सुशील कोइराला र केपी ओलीको समयमा चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई न्यानो दिन प्रचण्ड ‘सफल’ हुनुभएको पनि हो । अहिले सोही गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवा नयाँदिल्ली भ्रमणमा जाने निश्चित भएयता दुईपक्षीय सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न चर्चा, टीकाटिप्पणी, अनुमान र विश्लेषण सुरु भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भारत भ्रमण नेपालकै हितमा केन्द्रित रहने ‘अद्भूत’ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । विद्यालय या विश्वविद्यालय जाने विद्यार्थीले आफू ज्ञान आर्जन गर्नका निम्ति जाँदै छु भनी ढोल पिट्दै हिँड्नुपर्दैन, यदि कुनै विद्यार्थी किताबको झोला बोकेर आफू ज्ञान आर्जनका निम्ति विद्यालय जाँदै गरेको व्यहोरा सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्दै हिँड्छ भने त्यहाँचाहिँ शङ्का उत्पन्न हुन्छ । देउवा नेपालका प्रधानमन्त्री हुन्, उनले पनि प्रचण्डले झैँ नेपालकै हितमा पर्याप्त काम गर्नेछन् र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउनेछन् भन्ने विश्वास आमनेपालीले गरेकै छन् । उनले आफूबाट भारतमा नेपालकै हितमा काम हुने प्रतिबद्धता प्रकट गरिरहन आवश्यक थिएन । बरु नयाँ भारतसँग कुन स्तरको सम्बन्ध कायम गर्ने र सहयोग तथा सद्भाव वृद्धिका नयाँ आयाम कसरी विकास गर्ने भन्ने प्रश्नमा अलिक गम्भीरतापूर्वक विचार–विमर्श गरी तयारीका साथ भ्रमणमा जान सकेको भए देउवाको यो भ्रमणबाट दुवै मुलुक थप लाभान्वित हुन सम्भव थियो । अनौपचारिक सूत्रहरूबाट बुझ्दा भारतमा उनको ‘इमेज’ सकारात्मक छैन । यिनी मानसिक रूपमा पत्नीमार्फत पश्चिमा मुलुकहरूसँग अधिक निकट छन् र भारतलाई ‘लिप सर्भिस’ दिएर ‘वास्तविक सेवा’ पश्चिमकै गर्छन् भन्ने विश्वासमा भारतीय पक्ष रहेको बुझिन्छ ।

देउवालाई अविश्वसनीय, चतुर र धोखाधडीमा कञ्जुस्याइँ नगर्ने व्यक्तिका रूपमा पनि लिइन्छ । ०७२ सालको असोजमा संविधान जारी गर्नुभन्दा केही महिनाअघि (२०७२ असार–साउनतिर) शेरबहादुर देउवा भारतको भ्रमणमा जानुभएको थियो र, त्यहाँ उहाँँले भारतीय संस्थापन पक्षका कतिपय नेताहरूसँगको भेटका क्रममा नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो । तर, देउवाको यस्तो प्रतिबद्धता निःसर्त भने थिएन । आफू काङ्ग्रेसको सभापति र प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा मात्र हिन्दूराष्ट्र निर्माणका निम्ति सक्रिय हुन सकिने भन्दै देउवाले घुमाउरो तवरमा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बन्न भारतीय संस्थापनको सहयोग अपेक्षा गर्नुभएको थियो । जो–जसको सहयोग या आफ्नै भाग्यले भए पनि यतिबेला देउवा काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारतको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसबेला (२०७२ मा) नयाँदिल्लीमा देउवाबाट जाहेर प्रतिबद्धतालाई भारतीय संस्थापन पक्षका नेताहरूले सायद भुलेका छैनन् ।

यदि भारतको संस्थापन नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट पछि हटेको छैन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा राखी विश्वासको वातावरण बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । देउवाको प्राकृतिक स्वभावको आधारमा भन्नुपर्दा उहाँले यसपटक पनि भारतीय नेताहरूलाई अलमल्याउन प्रयास गर्न सम्भव छ । प्रचण्डसँगको गठबन्धन र प्रचण्डको सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक अडान देखाउँदै आगामी निर्वाचनमा विजयी भएर आफू (पाँचौँपटक) प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा मात्र नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रमा रूपान्तरित गर्ने कार्य सहज र सम्भव हुने जवाफ देउवाको हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले भारतीय संस्थापनसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने केही मुद्दाहरू छन् । पञ्चेश्वर परियोजनाको कार्यान्वयन, कर्णाली र अरुण नदीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भएको सम्झौता कार्यान्वयन, व्यापार घाटा, नेपाल राष्ट्र बैंकमा सञ्चित भारतीय पुराना नोटहरूको सटही, भारतीय सीमा क्षेत्रमा बनेका तटबन्धहरूका कारण नेपालले वर्षेनी भोग्नुपरेका समस्या, सीमा–विवादको स्थायी समाधान, नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज प्रवेश, नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटको सहज आवागमन, व्यापार घाटाको न्यूनीकरण र भन्सार सहुलियतलगायतका विषयमा देउवाले कति उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आधारमा उहाँको भ्रमणको सफलता र असफलताको मापन गरिन्छ । औपचारिकताका निम्ति देउवाले दुईपक्षीय संवादका क्रममा उल्लिखित विषय (मुद्दा)को उठान गर्नुभएछ भने पनि अनौपचारिक स्तरमा उहाँको प्राथमिकताको विषय यी हुने छैनन् । आगामी संसदीय निर्वाचन, निर्वाचनमा आफ्नो पक्षको विजय र निर्वाचनपछि पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग प्राप्त गर्ने विषय देउवाको प्राथमिकतामा रहन्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले भुल्नुहुँदैन । ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा राजनीतिक रूपले पनि भारतीय निर्भरता बढेको छ र नेपालमा क्रियाशील सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरू यहाँको पद पाउन त्यहाँको साथ–सहयोग खोज्ने गर्दछन् । दिल्लीको सहयोगबिना कुनै उच्च स्थान हासिल हुन सक्दैन भन्ने आमविश्वास नेपालमा छ र ‘नेपाली’ नेताहरूले आफ्नो हाउभाउ तथा क्रियाकलापबाट यसप्रकारको सन्देश देशव्यापी बनाएका छन् ।

वि.सं. ०७२ सालमा संविधान जारी गर्नुपूर्व र त्यसको केही समयपछिसम्म माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू रातारात भारतलाई चेतावनी दिने रोचक शैलीमा प्रस्तुत भए । भारतनिर्भर राजनीतिमा आफूलाई सुरक्षित ठान्नेहरू यसरी अचानक अनौठो भूमिकामा देखापर्दा तिनलाई बुझ्नेहरू स्तब्ध हुनु स्वाभाविक थियो । वास्तवमा त्यसबेला काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरू भारतको नभई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मोदी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध भारतभित्रकै अर्काथरी शक्तिको इसारामा क्रियाशील थिए ।

पहिले भारतसँग नेपालको आर्थिक निर्भरता थियो, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक र नश्लीय सामीप्यले दुई मुलुकबीच मित्रताको जग बलियो बनाएको भए पनि आर्थिक निर्भरता अलिक बिझाउँथ्यो नेपाली मनमा । तर, २०६३ को परिवर्तनपश्चात् नेपाल राजनीतिक रूपले समेत भारत आश्रित हुन पुगेको छ । प्रशासनमा उपसचिव तहबाट माथि लागेपछि र प्रहरीमा एसपीबाट उकालो लागेपछि दिल्लीको आशीर्वाद खोज्ने प्रवृत्ति यहाँ सामान्य संस्कार बन्न खोज्दै छ । हरेक तह र तप्काका राजनीतिकर्मी दिल्लीको आशीर्वाद पाउन व्यग्र देखिन्छन् र आशीर्वाद मिलेपछि आफू निकै बलवान भएको अनुभूति गर्दछन् । वि.सं. ०७२ सालमा संविधान जारी गर्नुपूर्व र त्यसको केही समयपछिसम्म माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू रातारात भारतलाई चेतावनी दिने रोचक शैलीमा प्रस्तुत भए । भारतनिर्भर राजनीतिमा आफूलाई सुरक्षित ठान्नेहरू यसरी अचानक अनौठो भूमिकामा देखापर्दा तिनलाई बुझ्नेहरू स्तब्ध हुनु स्वाभाविक थियो । वास्तवमा त्यसबेला काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरू भारतको नभई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मोदी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध भारतभित्रकै अर्काथरी शक्तिको इसारामा क्रियाशील थिए ।

भारतको संसदीय निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा पूर्ण बहुमतका साथ भाजपा सत्तामा आउनु भनेको जवाहरलाल नेहरूको ठाउँमा लालबहादुर शास्त्री, शास्त्रीको ठाउँमा इन्दिरा, इन्दिराको ठाउँमा राजीव गान्धी, राजीवको स्थानमा पीभी नरसिंह राव र रावका ठाउँमा मनमोहन सिंह आएजस्तो होइन÷थिएन । नेपालका ‘बहादुर’ नेताहरू आफ्ना पुराना मालिकबाट ‘गाइडेड’ थिए, तिनले मोदी नेतृत्वको शासन सत्ता लामो समय चल्न नसक्ने अर्थ लगाउँदै मोदी सरकारविरुद्ध भड्काए, बहादुरहरू भड्किए र आफूहरूलाई एकाएक राष्ट्रवादी आवरणमा प्रस्तुत गर्न थाले । वास्तवमा हाम्रा नेतालाई राष्ट्रवादी भूमिकामा प्रस्तुत हुने पे्ररणा पनि भारतका मोदीविरोधीहरूबाट प्राप्त भएको थियो भन्ने रहस्य समयाक्रममा खुल्दै आएको छ ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा भाजपाको विजय वास्तवमा भारतभित्र एउटा शान्तिपूर्ण क्रान्ति थियो । यो क्रान्तिले भारतको आन्तरिक जीवनमा मात्र नभई छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने वेग बोकेको थियो । ‘बहादुर’ नेताहरूले मोदी उदयको गहिराइ बुझ्न नसक्दा उनीहरू नेपालभित्रै पाखुरा सुर्किएर मोदीसँग लड्न तयार भएका थिए । त्यसबेला नेपाली नेताहरूको लडाइँ भारतसँग नभई मोदी र उनको सरकारसँग थियो । नरेन्द्र मोदीलाई मुक्तिनाथ, लुम्बिनी र रामजानकी मन्दिरको दर्शनमा जान अवरोध पैदा गरेर काङ्ग्रेस, माओवादी र एमालेका नेताहरू कसलाई खुसी, प्रसन्न तुल्याउँदै थिए भन्ने पनि त्यसबेला नबुझिएको विषय होइन । मोदीलाई रोकेर राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेका प्रणव मुखर्जीलाई रामजानकी मन्दिरमा आमन्त्रण गरी उनको भव्य स्वागत गरेर हाम्रा बहादुर नेताहरूले कसलाई के सन्देश दिएका हुन् भन्ने पनि नबुझिएको होइन । नाकाबन्दी गर्नेहरू र नाकाबन्दीको विरुद्ध चिच्याउने नेताहरू एउटै केन्द्रबाट परिचालित भएको रहस्य समयाक्रममा खुल्ने नै छ ।

०६३ को परिवर्तन जसले धर्मनिरपेक्षतासहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रादुर्भाव गरायो, त्यसको ‘फोकल प्वाइन्ट’ प्रणव मुखर्जी थिए र, मुखर्जीलाई सम्मान गर्नेहरू भाजपा र मोदीसँग निकटता बढाउन इच्छुक थिएनन् । केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँ उनलाई राजकीय सम्मानका साथ राष्ट्रपति भवनमा राखियो । नाकाबन्दीको समयमा दह्रो अडान लिइदिएबापत ओलीलाई त्यसस्तरको सम्मान दिइएको अर्थ कसैले लगाएका छन् भने तिनमा राजनीतिक चेतको सख्त अभाव छ भन्ने बुझ्दा भइहाल्यो । केही दिन पर्खिएर सबैको भावना समेट्दै संविधान जारी गर्न नरेन्द्र मोदीले आफ्ना विशेष दूतमार्फत गरेको आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै संविधान जारी गराउने कार्य सम्पादन गरेबापत तात्कालिक राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको विशेष अग्रसरतामा ओलीलाई राजकीय सम्मानका साथ राष्ट्रपति भवनमा विशेष आतिथ्य मिलेको पक्षलाई पनि बिर्सनुहुँदैन । नेपालमा जारी हुने संविधानको अन्तर्वस्तुमा परिवर्तन ल्याउन पैदा हुन सक्ने सम्भावनाबाट भाजपा र मोदीका आलोचकहरू तस्त्र भए र त्यही त्रास नेपालका ‘परिवर्तनका सारथि’को दिल दिमागसम्म पुर्‍याइयो ।

स्वतन्त्र भएको करिब साढे ६ दशकपछि भारतको राज्यसत्ता भारतका मौलिक राष्ट्रवादीहरूको हातमा पुगेको र नयाँ सत्ताको विदेश नीति तथा व्यवहार फरक हुन सक्छ भन्नेतर्फ नेपालका नेताहरू सचेत भएनन् । नरेन्द्र मोदीको एउटा कार्यकाल छल्न पाइयो भने पुरानै नीति, योजना र कार्यक्रम पुनर्वहाली हुने विश्वास नेपालका ‘परिवर्तनकारी’ अगुवाहरूलाई दिलाइएको थियो र त्यही विश्वासमा यी नेता थिए । उक्त विश्वास या विश्लेषण गलत भएको पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले परिवर्तन र नयाँ संविधानका नाममा विगतमा भएका गल्ती सुधार नगरी नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध सुधारको सम्भावना कमै मात्र देखिन्छ । आफ्ना पूर्वधारणाबाट भारतको संस्थापन विचलित भएको छैन र त्यसप्रति पुनर्विचार गर्ने स्थितिमा ऊ छैन भने पुनर्विचार नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । भारतको नयाँ सत्ता पनि नेपालमा स्थापित धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सकारात्मक बनेको हो भने भारतले प्रचण्ड–देउवा गठबन्धनलाई सुदृढ तुल्याउन र यसलाई निरन्तरता दिन मात्र सघाउने छैन, कुनै न कुनै प्रकारले नेपालको यो संविधानप्रति सहमति जनाउने सङ्केत पनि उसले दिने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण पुरानो अविश्वास हटाएर विश्वासको वातावरण बनाउन कति कामयावी रहने हो, यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धको दायरा र गहिराइ निश्चित गर्नेछ ।