संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा नेकपा एमाले रहेको ‘प्रमाणित’ गरेपछि सत्ता पक्षले अब हुने निर्वाचनको मैदानमा एमाले रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने विश्वास गरेको छ । देशका ६ वटा प्रदेशमा भएको स्थानीय निर्वाचन परिणामले एमालेलाई अग्रता दिलाएपछि चिन्तित हुन पुगेका सत्तारुढ दलहरू दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन (असोज २ गते) अगाडि नै एमालेलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुऱ्याउने उपायको खोजीमा थिए । यस क्रममा संविधान संशोधनलाई गतिलो अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विश्वास र विश्लेषण मूलतः तीन राजनीतिक पक्षबीच भएपछि संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव मतदानका लागि प्रस्तुत भएको थियो ।

राजपाको मागअनुरूप संशोधन प्रस्ताव पारित नभए पनि त्यसले उक्त दलको ‘फेस सेभ’ हुने र निर्वाचनमा जान सहज हुने, नेपाली काङ्ग्रेस तथा माओवादी मधेसमैत्री भएको सन्देश जाने र नेकपा एमालेचाहिँ मधेसका जनताको भावनाविपरीत भएको भनी निर्वाचनमा एजेण्डा बनाएर प्रचारप्रसार गर्न पाइने ठहर भएपछि सत्तापक्षले राजपाको समेत सहमति लिएर संविधान संशोधन प्रस्ताव मतदानका लागि गत सोमबार (भदौ ५ गते) प्रस्तुत गरेको बुझिएको छ । यस घटनाबाट काङ्ग्रेस–माओवादी ‘मधेसको समस्या समाधान गर्न सकेको स्तरमै’ प्रसन्न हुन पुगेका छन् भने संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा नजाने अड्डी लिएर बस्ने राजपा पनि एमालेविरुद्ध ‘चुनावी मसला’ पाएकोमा दङ्ग देखिन्छ । अब दुई नम्बर प्रदेशको चुनावी मैदानमा एमाले टिक्न नसक्ने र सत्ता गठबन्धनले राम्रो परिणाम प्राप्त गर्ने विश्वास सम्बद्ध पक्षले गरेका छन् ।

यसअघि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभन्दा पहिले पनि काङ्ग्रेस–माओवादी नेता तथा ती दलसमर्थक बौद्धिक व्यक्तिहरूबीच के गर्दा चुनावमा एमालेलाई कमजोर तुल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा व्याख्या, विश्लेषण र परामर्श हुने गर्दथ्यो । संसद्को भन्दा पहिले स्थानीय निर्वाचन गराउन सक्दा एमालेले अघि सारेका ‘राष्ट्रिय एजेण्डा’ले काम नगर्ने, स्थानीय तहमा मतदाताहरूबीच दलगत दरार पैदा हुने र स्थानीय एजेण्डाले एमालेको राष्ट्रिय एजेण्डालाई गौण बनाइदिने, परिणामस्वरूप त्यसको लाभ काङ्ग्रेस र माओवादीसहित सत्तारुढ पक्षलाई हुने निष्कर्षमा पुगेपछि सरकारले संसद्को भन्दा पहिले स्थानीय निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको थियो । तर, ६ वटा प्रदेशमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले सत्तापक्षको विश्वास र विश्लेषण सही भएको पुष्टि गरेन । काङ्ग्रेस–माओवादीबीच चुनावी गठबन्धनसमेत हुँदा पनि एमालेले अग्रता हासिल गर्‍यो । दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन हुनुभन्दा ठीक एक महिनाअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लगेर एमाले मधेसको भावनाविपरीत रहेको देखाउन गरिएको प्रयासको परिणाम निर्वाचनमा कसरी आउने हो, यो प्रतीक्षा र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।

सरकारले आगामी मङ्सिर १० गते प्रदेश सभा र संसद्को निर्वाचन एकसाथ गराउने घोषणा गरेको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूले दुई चरणमा निर्वाचन गराउनेबारेमा छलफल गरेका भए पनि अहिले त्यसबारे उनीहरू मौन रहेका छन् । हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा मङ्सिर १० गते गर्ने र त्यसको दुई सातापछि मधेस–तराईमा निर्वाचन गराउने सोच सत्ता पक्षका नेताहरूले बनाएको बुझिन्छ । दलका शीर्षस्थ नेताहरूको आपसी छलफलका क्रममा मङ्सिर ४ गते पहिलो र मङ्सिर २१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउनेबारेमा पनि छलफल भएको थियो । तर, सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा मङ्सिर १० गते भनेको छ । यदि आगामी असोज ३ गते २ नम्बर प्रदेशमा गर्ने भनिएको निर्वाचन परिणाम पनि सत्तापक्षको अपेक्षाबमोजिम भएन भने त्यस्तो अवस्थामा मङ्सिर १० गते निर्वाचन गराइएला या स्थगित गरिएला भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको विश्वास सत्तारुढ पक्षले नगरेको अवस्थामा संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचन गराइने सम्भावना कम भएको ठानिन्छ । त्यसैले दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन परिणामले मङ्सिर १० गते गर्ने भनिएको निर्वाचनको भविष्य निर्धारण गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भने मङ्सिर ४ र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गराइने बताएका छन् । अहिलेसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन नआएको, निर्वाचन कानुन बनिनसकेको र तयारी पनि पर्याप्त नभएकोले घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेमा प्रमुख आयुक्त आफैँले शङ्का गरेका छन् ।