– ममता शर्मा नेपाल

गत साता भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘ट्रिपल तलाक’ (तीन पटक ‘तलाक’ उच्चारण) को सामाजिक अभ्यासलाई असंंवैधानिक घोषणा गरेको छ । तत्काल तीन पटक तलाक भनेको अर्थ हुन्छ– ‘म तिमीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्छु ।’ यस्तो अभ्यास भारतका केही मुसलमान समुदायमा रहेको थियो ।

स्पष्ट छ, तीन तलाकको यस्तो उद्घोष एकतर्फी हुन्छ । पितृसत्तात्मक समाजमा यस्तो एकतर्फी अधिकार पुरुषलाई मात्रै प्राप्त हुने गर्छ । पतिलाई पत्नीप्रति अलिकति पनि रिस, अविश्वास, वितृष्णा, आशंका, मोहभङ्ग आदि भयो भने उसले पत्नीका सामु मौखिक रूपले तीन पटक तलाक भनेमा पति र पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद भएको मानिन्छ र पत्नीले पतिको घर त्याग्नु पर्छ । त्यहाँ पत्नीको कुनै गल्ती नभए पनि उनको सुनुवाइ हुँदैन । यस हिसाबले यस्तो प्रथा कायम रहेको समुदायमा पतिले आवेगमा आएर कुन बेला तीन पटक तलाक भनिदिने हुन् कि भनेर पत्नीहरू सधैँ त्रासमा रहन्छन् ।

इतिहासकार राना सफवीका अनुसार इस्लाम धर्ममा तीनवटा तलाकको कुनै प्रावधान नै छैन । उनी भन्छन्, ‘पितृसत्ता जहातहीँ छ । तुरुन्त तीन तलाकको विषयमा पनि यही भएको हो । हामी यो सब बिर्सिने गर्छौं कि इस्लाम अलग हो र मुसलमान अलग हुन् । यस्ता कैयौँ कुरा जुन इस्लाममा छैनन् तर मुसलमानले तिनलाई अपनाउँदै आएका छन् । तीन तलाक पनि यस्तै मध्ये एउटा हो । तीन तलाकको प्रथालाई सुन्नी हनफी समुदायका मानिसले मात्र मान्दै आएका छन् । सिया र अहलेहदिस समुदायमा यो पहिल्यैदेखि गैरकानुनी छ ।’

सफवीका यी भनाईले के बुझिन्छ भने मुसलमानका केही समुदायमा मात्रै धर्मले पनि नदिएको मान्यतालाई पितृसत्ता अड्याउन गरिएको प्रथाको नाममा षडयन्त्र हो यो “तलाक ! तलाक !! तलाक !!!” । आश्चर्य त के छ भने मौखिक तलाक मात्र नभएर भारतीय केही मुस्लिम पुरुषहरूले पत्र, टेलिफोन, एसएमएस, स्काइप मार्फत आफ्ना पत्नीलाई तलाक दिने प्रवृति पनि देखिएको छ ।

भारतमा सम्बन्ध विच्छेदगरेका मुस्लिम महिला मध्ये ५९ प्रतिशत त यही तीन तलाकका माध्यमबाट भएका हुन् । यस्तो तीन तलाकबाट पीडित युवतीहरूले अदालतको ढोका ढकढकाए जसलाई ‘भारतीय मुस्लिम महिला संघ’ले पनि साथ दिएको थियो । फलस्वरुप आज भारतीय अदालत कुप्रथाको रुपमा रहेको तलाक विरुद्धको फैसलामा पुग्यो । पाकिस्तान, बंगलादेश लगायतका अन्य देशहरूमा यो प्रथा गैरकानुनी छ तर भारत जस्तो प्रजातान्त्रिक देशमा मात्र अभ्यासमा रहेको यो प्रथा कायम रहनु अशोभनीय र लज्जास्पद थियो । ढिलै भए पनि भारत ले यो फैसला ग¥यो जो अत्यन्त सराहनीय छ । अब हामीले हेर्नु पर्ने एउटै विषय छ , कायान्वयन पक्ष कति सबल हुन्छ । त्यो प्रतिक्षाको विषय हो ।

भारतको ‘मुस्लिम पर्सनल ल बोर्ड’ तीन तलाक प्रथाको पक्षपोषकको रूपमा उभिएको थियो । त्यहाँका विद्वान तथा चिन्तकहरू भन्छन्, यो बोर्डले चाहेको भए धेरै अगाडी नै यो प्रथा समाप्त भइसक्ने थियो । बोर्डको गैरजिम्मेवार तर्कले उनीहरू चिन्तित देखिन्छन् । मुस्लिम ल बोर्डको तर्क यस्तो गैरजिम्मेवार र भयानक थियो– यदि तीन तलाक प्रथा नहुँदो हो त पतिले पत्नीको हत्या पनि गर्न सक्छन् ।

तीन ‘तलाक’को उद्घोष एकतर्फी हुन्छ । पितृसत्तात्मक समाजमा यस्तो एकतर्फी अधिकार पुरुषलाई मात्रै प्राप्त हुने गर्छ । पतिलाई पत्नीप्रति अलिकति पनि रिस, अविश्वास, वितृष्णा, आशंका, मोहभङ्ग आदि भयो भने उसले पत्नीका सामु मौखिक रूपले तीन पटक तलाक भनेमा पति र पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद भएको मानिन्छ र पत्नीले पतिको घर त्याग्नु पर्छ । त्यहाँ पत्नीको कुनै गल्ती नभए पनि उनको सुनुवाइ हुँदैन ।

हाम्रो संन्दर्भमा हेर्दा यस्तो कुप्रथाका शिकार नेपाली मुस्लिम महिलाहरू पनि भएका तीतो यथार्थ छ । झण्डै तीन वर्षअघि पुर्वी तराईका एक मुस्लिम पुरुषले सउदी अरबबाट नै तीन पटक तलाक भनेर आफ्नी श्रीमतीबाट सजिलै मुक्ति पाउने प्रयास गरे । जसलाई नेपालमा बसेका उनका आमाबुवाले पनि समर्थन गरे र छोराले टेलिफोनबाट तीन तलाक बोलेको भरमा बुहारीलाई घरबाट निकाले । मौखिक तलाकका यस्ता घटनाका अरु उदाहरण पनि छन् ।

नेपाल र भारत दुई अति निकट र छिमेकी राष्ट्र हुन् । दुई देशका केही संस्कृतिहरू मिल्दाजुल्दा छन् र एकले अर्कालाई प्रभावित पार्दछन् । चाहे त्यो हिन्दु धर्ममा होस् वा इस्लाम धर्ममा । बेलाबेलामा दुुवै देशका नेताहरूले पनि भन्ने गरेका छन्– नेपाल र भारतबीच छिमेकीको मात्र नभइ रोटी र बेटीको सम्बन्ध पनि छ । नेपालको कानुनले धार्मिक नीतिनियम तथा कानुनमा हस्तक्षेप गर्दैन । भारतको सर्वोच्च अदालतको तलाकको यो प्रगतिशील फैसलालाई नेपालको कानुनले कसरी हेर्नेछ, यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभाग, २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा इस्लाम धर्म मान्नेहरूको संख्या ४.४ प्रतिशत छ । संख्याका हिसाबले नेपालमा मानिने धर्महरूमा यो तेश्रो स्थानमा पर्छ । पहिलो स्थानमा हिन्दू (८१.३ प्रतिशत) र दोश्रो स्थानमा बौद्ध (९ प्रतिशत) पर्दछन् । नेपालमा धेरै अगाडी देखि नै मुस्लिमहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ । विशेष गरि नेपालको मध्य पहाडी भूभाग तथा तराईमा यिनीहरू छरिएका छन् । अझ पश्चिमका बाँके र बर्दियामा यो समुदायको बाक्लो उपस्थिति छ ।

इस्लाम धर्म महिलाका लागि त्यति उदार मानिदैन । हुन त विश्वका कुनै धर्म पनि लैङ्गिक हिसाबले प्रगतिशील छैनन् । हरेक धर्ममा पितृसत्ता हाबी छ र हरेक धर्मले महिलालाई पुरुषभन्दा निम्न स्थानमा राखेको पाइन्छ । पितृसत्ता सम्पूर्ण विश्वकै रोग हो त्यसैले शायद इस्लाम धर्म पनि लैंगिक सवालमा अछुतो छैन । तर हालका दिनहरूमा नेपालका मुस्लिम समुदायमा केही जागरण र परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । छोरीहरूलाई मदरसा तथा अन्य विद्यालयमा पढ्न पठाउने संस्कारको विकास भएको छ । फलस्वरुप आज केही मुस्लिम महिलाहरू नेपाली समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहभागी भएका छन् र सफलता प्राप्त गरेका छन् । राज्यको समावेशी नीतिले पनि यो सम्भव भएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । राजनीतिमा पनि करिना वेगम, मोहम्मदी सिद्दिकी आदि महिलाहरूको उपस्थिति बनेको छ । यसैगरी पत्रकारिताका क्षेत्रमा पनि फातिमा बानो चर्चित छिन् ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले नेपाली मुसलमान समाज र राज्यलाई राम्रो सन्देश दिएको छ । यो खबरले मुलमान समाजको चेतनशील तहको मनोबल उठाएको छ । साथै राज्यलाई पनि यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न र अग्रगामी कार्यदिशा अपनाउन नयाँ अवसर प्राप्त भएको छ ।