– दामोदर पौडेल

भरतपुर महानगरपालिकामा एउटा वडाको चुनावमा ९० वटा मत च्यातिएपछि पुनः मतदान भयो । यस्तो पहिला पनि भएको रहेछ । हामी निष्पक्ष भनाउनेहरूले सोचिरहेका थियौँ कि ९० वटा मतलाई अलग गरेर मत गन्दा नै कुनै एक पक्षले चुनावमा ९० मतभन्दा बढीले जित्यो भने विवाद नै रहँदैन । तर, हिसाब कतैबाट पनि मिल्दो रहेनछ । यस्तैमा बाग्लुङमा एमालेले ०५४ मा गरेको गल्तीको पनि कुरा उठाउँदा सबैले यो त काङ्ग्रेस हो भन्दारहेछन् । भरतपुरको काङ्ग्रेस माओवादीले गरेको गल्ती देखाउँदा एमाले भयो भन्दारहेछन् । सबै पक्षले गलत गरेकोलाई गलत र राम्रोलाई राम्रोभन्दा नेपाली लोकटुक्का दहीचिउरे पनि भन्ने चलन रहेछ । अर्थात् यो देशमा आफूलाई बुझेका हौँ भन्नेहरू नेपाली हुन् भन्दा पहिला दलका पक्षधर छन् जस्तो लाग्छ ।

भरतपुर केशमा सर्वोच्चले निकास दियो । तर, लाग्दैन कि त्यो अदालतमा अर्को वा अर्का न्यायाधीश भएको भए चुनाव नै गराउने निर्णय हुने थियो । दलका भागबन्डामा नै परेका न्यायाधीशहरूबाट अरू ठूलो आशा के गर्न सकिन्छ भने दलका स्वार्थहरू नभएका विषयमा वा दलका नेताहरूले फोन नगरेका मुद्दामा वा घुस नआएका मुद्दामा चाहिँ अवश्य राम्रो फैसला गर्दछन् । हुन त यो पनि अब केही खण्डित भएको छ । एकजना उच्च अदालतका न्यायाधीशले चलनचल्तीमा धेरै नै प्रयोगमा रहेको श्रम ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनसमेत राम्रोसँग नबुझेका रहेछन् । घुसमा भने पोख्त हुँदारहेछन् । हावा हल्लिएअनुसार मैले प्राक्टिस गरेको उच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीशमा ४ देखि ६ जनासम्म घुस नखाने भनेर विश्वास गरिएका न्यायाधीश होलान् । विडम्बना ! उनीहरूको नाम पनि लिन हुँदैन । किनभने उनीहरूको नाम लिए माथिसम्मका भ्रष्टहरूको ठूलो जमातले उनीहरूजस्तालाई खेद्छ र षड्यन्त्र गरेर भ्रष्ट भन्ने प्रचार गराउँछ । मलाई सम्झना छ– करिब २० वर्ष पहिला मैले तीनजना डाक्टरको प्रशंसा गरेकोमा एकजना मोसफलका डाक्टरले दुःख पाउनुपरेको थियो । उनले मसँग चित्त नै दुखाए । हरे कसैको राम्रो कामको प्रशंसा पनि गर्न नहुने । यो देश र समाज कता जाँदै छ ?

मैले बारम्बार भनेँ र धेरै कोणहरूबाट लेखेँ कि न्यायाधीशलाई निष्पक्ष र क्षमतावान् बनाउने उपाय केही छन् । एउटा उदाहरण थियो, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू र पुराना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको करिब ३० जनाको प्यानल बनाउने र उनीहरूका नाता आदिमा नपर्नेहरू सम्भावित न्यायाधीशहरूको बारेमा उनीहरूको राय लिने र उनीहरूले सर्वसम्मत रूपमा ठीक भनेकालाई मात्र न्यायाधीश बनाउने हो भने कानुनमा कालीदासको ‘क’मात्र जानेका न्यायाधीशहरूमा धेरै कमी आउने थियो । बाहिरबाट मात्र होइन, भित्रबाट प्रमोसन गर्दा पनि भागबन्डा हुनेरहेछ । सायद भागबन्डामा नपरेका उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू छँदै छैनन् होला । केही भागबन्डामा परे पनि इमानदार बन्न प्रयास गर्लान् र गरेका पनि छन् । अन्यथा तपाईं मुद्दामा क्रेडिट छ, जितिन्छ भनेर जानुहुन्छ, पछि थाहा हुन्छ– मुद्दा त हारियो । कहिले न्यायाधीशको साथी कानुन व्यवसायीले बहस गरेकाले हामीले मुद्दा हारियो, कहिले एमालेका नेताको कारणले मुद्दा जितियो, कहिले काङ्ग्रेसको नेताले भनेकाले विपक्षीलाई हराइयो । हे भगवान् ! अब मलाई पनि दलको सदस्य बन्न मन लागको छ । तिम्रो कृपा हुन्छ भने सपनामा आउँदो चुनाव कसले जित्छ वा कुन दलको सदस्य बन्न राम्रो हुन्छ बताइदेऊ । कमसेकम मैले वकालत गरेका आधा मुद्दा जित्न पाऊँ । मेरो रोजीरोटी चलोस् ।

साँच्चै हो, जिल्ला अदालतमा जत्तिको न्याय उपल्लो अदालतमा पाइन्छ जस्तो लाग्नै छोड्यो । कमसेकमा बढी डरले हो कि जिल्ला आदलतमा अपेक्षाकृत बढी न्याय पाइन्छ । माथिल्ला अदालमा त पैसा, राजनीति र हैसियत भएकाहरूले मुद्दा गर्ने हो र हैसियत नभएकालाई देखाइदिने नै हो ।

अदालतमा यस्तो हुन्छ भने अरूको के कुरा । निर्वाचन आयोगले कानुन र व्यावहारिकता नै मिचेर पुनः निर्वाचनको घोषणा गरेको भनेर त्यसमा विमति जनाएर अदालतमा रिट परेर सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई उचित नै ठहर्‍याएर पुनः चुनाव गर्ने बाटो खोलिदियो । मेरो नजरमा कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् । एमालेले भनेजस्तो त्यहाँ पुनः चुनाव भएर कुनै आकाश पनि खस्दैन र खसेन । चुनावमा पाँच वर्षको लागि जित्ने व्यक्ति र दल फरक हुने सम्भावनाको डरले एमालेले विरोध गरिरहेको थियो । माओवादीसमेत चुनाव भएमा हार्ने निश्चित भएकोमा पुनः मतदान हुँदा जित्ने आशा पलाएकोमा खुसी नै भएको थियो । भयो पनि त्यस्तै । मत पनि पहिलाभन्दा फरक पर्दछ नै । किनभने एक घन्टा पहिला मत दिनेहरूले पुनः मत दिँदा पनि परिणाम फरक हुन्छ । एक घन्टामा मन बदलिन्छ । त्यसैले चुनाव दोहोरिनुले लोकतन्त्रको हिसाबले तात्विक भिन्नता राख्दैन । यो केवल पाँच वर्षजतिमा गल्ती गरेमा उसलाई सजिलैसँग हटाउन सकिन्छ भन्ने कारणले तानाशाही नहोस् भन्ने मात्र हो । नत्र गलत गर्नेलाई जनताले र विभिन्न माध्यमले नियन्त्रण र सजाय गर्न सक्छन् । विकास र जनहितका कुरा धेरैजसो पूर्वनिर्धारित नै हुन्छन् । मलाई देवी ज्ञवाली रेणुको ठाउँमा आएको भएर वा काठमाडांैमा शाक्यको ठाउँमा जोशी मेयरमा जितेको भए नगरपालिकाको हैसियतमा दलको कारणले त्यति फरक हुने होइन । बरु व्यक्तिको कारणले हुन सक्छ । केशव स्थापित तथा हरिबोल भट्टराईजस्ता व्यक्ति आफ्नो क्षमताले सम्मानित भएका हुन् ।

त्यसैले चुरो विषय भनेको काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी आदिले कसैले कम र कसैले बढी गल्ती गरेका होलान् । त्यो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय त हो, तर काङ्ग्रेसले लगभग पाँच वर्षमा बहुदलीय चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु तानाशाहीको विपक्षमा र लोकतन्त्रको पक्षमा हो । यो नै महान् पक्ष हो र एमाले र माओवादीले आज पनि माक्र्स र लेनिनलाई मानेकाले उनीहरू देशमा एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी हुनुपर्छ र अरू प्रतिबन्धित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् भन्ने हो र यो नै जनताका लागि खतराको द्योतक हो ।

बुद्ध भगवान्ले भन्नुभएजस्तै मानिसको मन परिवर्तनशील छ र उहाँका चेलाहरूले समेत आफूहरू धर्मको परिपालना गरेपछि पहिलाको व्यक्ति नभएको बताएका छन् । अंगुलीमाल त्यसको उदाहरण हुन् । उनी धर्मात्मा भएपछि आफू पहिला हत्यारा भएकोमा पछि त्यो नभएको बताएका थिए । त्यसैले लोकतन्त्रमा कसैले मत धेरै ल्याएको छु भनेर खुसी हुनुभन्दा पनि आफ्नो दायित्व निभाउने विषय प्रमुख हो । लोकतन्त्र हारजितको विषय नै होइन, बरु जनताको मनको आवधिक सम्मान हो र तानाशाहीविरुद्धको स्वचालित एकबद्धता हो ।

अहिले पैसा, पावर र आफ्ना लठैतहरू भएकालाई टिकट दिने, दोहोर्‍याउने र टिकट नदिँदा अर्को दलमा जान्छन् कि भनेर त्यस्तालाई नै टिकट दिने पनि गरिन्छ । तर, नेताहरू अपेक्षाकृत इमानदार र क्रियाशील छन् र उनीहरूलाई कसैले पैसा देला र उसलाई टिकट दिउँला भन्ने चाहना छैन भने अरू पनि निष्पक्ष हुने सम्भावना बढी पनि हुन्छ । निजी कारणले कुनै कार्यकर्तामाथि भेदभाव वा कुनै कार्यकर्तालाई माथि लग्ने वा सुविधा दिने काम हुँदैन भन्ने विश्वास क्याडर र जनतामा हुन आवश्यक छ । नेताहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति कमाउने घोषित र अघोषित दौडमा छैनन् भन्ने पनि देखिनुपर्छ ।

नेपालमा भने दलहरूको लोकतान्त्रीकरण र लोकतन्त्रवादीमा इमानदारी आवश्यक छ । शान्ति, विकास, रोजगारी, सुरक्षाजस्ता विषय आफैँमा खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि क्षतावान्हरूले आफ्नो देशका लागि नै काम गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । यसका अधिकारलाई अझै थपेर र स्थानीय निकाय अझै कम गरेर प्रान्तलाई अझै कमजोर बनाउने र स्थानीय सरकारलाई अझै बलियो बनाउन आवश्यक छ ।

जनताले पनि सोच्नुपर्छ कि हामीले हाम्रा अधिकारलाई आफैँले बुझ्न र सुरक्षित राख्न सक्यौँ भने हामीहरूको भविष्य सुरक्षित र समुन्नत हुन एउटा राम्रो कडी हुनेछ । अर्थात्,

इन्सान है इस दौर में कुछ इतना परेशान
भगवान् को भगवान् के घर ढुंढ रहा है ।
(साजन पेसावरी)

हामीसँग अधिकार छ । हामी आफ्नो भाग्यको आफैँ निर्णय गर्न सक्दछौँ, तर हामी राम्रो मानिस छान्ने प्रयास गर्न सक्दैनौँ । त्यो गलत बिरुवा रोप्नेले राम्रो फलको आशा गर्न पाइँदैन । लोकतन्त्र नराम्रो होइन । हामीले त्यसले मागेको मानिस पठाउन सकेनौँ । तर, दोष लोकतन्त्रलाई दिन्छौँ, आफूलाई होइन । जाबो लोकतन्त्र असल मानिसलाई छानेपछि आफैं राम्रो हुन्छ । जाबो लोकतन्त्र कर्मचारीको अनावश्यक अधिकार कटौती गरेपछि आफैँ ठीक हुन्छ । त्यो लोकतन्त्र हामी सबै ठीक भएपछि त्यसै ठीक हुन्छ । अधिकार हाम्रो हातमा छ, हामी अरूतिर खोज्छौँ ।

दिमागजति भ्रष्टतामा नै केन्द्रित छ । जग्गाको प्लटिङ व्यवस्थित गर्न योजना नै नबनाई हावादारी सूचनाजस्तो आयो । खेतीयोग्य जग्गामा घडेरी नबनाउने भनियो । जुनै नियतले आएको भए पनि त्यसबाट जनताले दुःख पाउने निश्चित थियो । फाइदा टाठाबाठाले पाउने थिए । अंश लगाउने, कित्ताकाट गर्ने, पुनः सगोलनामा पास गर्ने, पुन अंश गर्ने गरेर पनि जग्गा टुक्र्याउन सकिन्छ । यस्ता माध्यम धेरै थिए । केवल जनतालाई झमेला हुने थियो । त्यसमा गाउँदेखि जिल्लासम्मका कर्मचारीले कमाउँथे । भूमाफियाहरूले सरकारसम्म पैसा पुर्‍याउँथे । यसको हिसाब सामान्य किनबेच गर्ने जनताले चुक्ता गर्नुपर्ने थियो । सम्भवतः यो सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रयास थियो ।

त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले एकै प्रहारमा उल्ट्याइदियो । सायद जग्गाको प्लटिङ गर्नेहरूले लामो झन्झट चाहेनन् । उनीहरूको पनि सङ्गठन होला । उनीहरू धनी पनि छन् । उनीहरूका लागि २–४ करोड केही पनि होइन । भ्रष्टाचारबाट मुक्त कुन संस्था छ र ? अदालत मात्रै हुनुपर्ने ? अदालतले निर्णय गरिदियो । अब सरकार अर्को बाटो र पाटोमा लागोस् । तर, त्यो भ्रष्टाचार गर्ने उपायलाई सर्वोच्च अदालतले छिन्न नसक्ने गरेर कानुनविद्हरूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने सवाल कसले भ्रष्टाचार बढी गर्ने भन्ने मात्र त हो ।