उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका क्वार्टर एवं कार्यालयहरुबाटै विद्युत् बक्यौता बुझाउन आलटाल भएको भन्दै ती कार्यालयहरुबाट १० दिनभित्र रकम भुक्तानी नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

राजधानीमा बुधवार भएको एक साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री शाहीले १० दिनभित्र विद्युत महसुल बक्यौता नतिरे राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका क्वार्टर र कार्यालयहरुसहित कसैलाई पनि नछाड्ने चेतापनी दिएका हुन । उनले सो अवधी भित्र बक्यौता नबुझाए सबैको विद्युत लाईन काटिने समेत स्पष्ट पारे ।

मन्त्री शाहीले भने,‘मन्त्रालयले विद्युत वक्यौता नतिर्ने जो कोहीलाई कार्वाही गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले १० दिनभित्र वक्यौतासहितको महसुल तिर्दैन त्यस्ता मन्त्रालय, कम्पनी र घरमालिकको लाइन काटिनेछ, यस कार्यमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छु, उहाँहरुले सक्नु भएन भने म आफै मैदानमा गएर काट्छु ।’

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आफु बीच कुनै पनि मनमुटाव र द्धन्द नभएको स्पष्ट पार्दै उनले भने,‘मेरो र निर्देशक ज्यू बीचमा कुनै प्रकारको मतभेद छैन, समाचारमा आएको कुरा झुठा छ, म यसै रिपोर्टर्स क्लब मार्फत सबै जनता र सब पक्षलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु हामी मुलुक र जनताको लागि खुट्टा बलिया बनाएर विद्युत उत्पादन वितरण र उज्यालो अभियानमा जुटिरहेका छौ ।’

भर्खरै कर्णालीका विभिन्न स्थानको स्थलगत भ्रमण गरेर फर्किएको जानकारी गराउदै मन्त्री शाहीले कर्णाली नदीलाई विद्युत पर्यटनको रुपमा घोषणा गर्ने योजनामा लागेको जानकारी दिए ।

माथिल्लो कर्णाली विद्युत परियोजनालाई जग्गा उपलब्ध भएको र ३५ दिनभित्र काम सुरु नगरे सम्झौता रद्ध हुने समेत उनले स्पष्ट पारे ।

उनले नेपालका खोलामा झोला बोकेर हिड्नेहरुले विद्युतको नाममा धेरै कमाए को उल्लेख गर्दै आगामि ३५ दिनभित्र जिम्मा लिएका परियोजनाहरु यथाशिघ सुचारु नगरे सिधै सम्झौता रद्ध गर्ने चेतावनी दिए ।

मन्त्री शाहीले भने,‘ जिम्मेवार कम्पनीहरुलाई प्रत्येक महिनाको कार्यप्रगतिका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छु, अब सरकार निजी क्षेत्र, स्थानीय जनताको लगानी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, लगानी बोर्ड लगायतको ईच्छा अनुसार निर्माणले परियोजनाको जिम्मा दिने र पैसा सापटी मागेर विद्युत उत्पादन गर्ने योजना मन्त्रालय अघि बढिसकेको छ ।’

मन्त्री शाहीले विद्युत प्राधिकरणका केही कर्मचारीले आफ्नो हैसियतलाई चिन्न नसेको कारण जनतालाई सबै किसिमका सुविधा दिन नसकेको भन्दै समाजलाई सभ्यता सिकाउनको लागि सरकारी कर्मचारी सबै भन्दा पहिले कर्तव्यवान र अनुशासित हुनुपर्ने बताए ।