■ देवप्रकाश त्रिपाठी

दुई देशका कार्यकारी प्रमुखबीच ‘वान टु वान’ अर्थात् एकल वार्तालाप हुनुलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा अति महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यस्ता गुप्त वार्तालापहरूमा आफ्नो मुलुकको हितका निम्ति खास समझदारी बनेको दुवैतिर ठानिन्छ । नेतृत्वको इमानदारी, चातुर्य र कूटनीतिक कौशलको परख पनि यस्तै एकल वार्तालापका क्रममा गरिन्छ । दुई प्रमुख नेताहरूले एक–अर्कालाई नजिकबाट बुझ्ने, दुवैले एक–अर्काका क्षमताको पहिचान गर्ने मौका पनि यस्तै एकल वार्ताका क्रममा पाउँछन् । यदि देशको कार्यकारी प्रमुख क्षमतावान, चतुर र मुलुकका प्रति इमानदार छन् भने यसप्रकारको एकल वार्ताका क्रममा बन्ने सहमति राष्ट्रका निम्ति बहुउपयोगी र दूरगामी महत्वका हुन सक्छन् । देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति आत्मविश्वासी, कूटनीतिक व्यवहारमा कौशल, राष्ट्रहितका एजेण्डामा स्पष्ट दृष्टिकोण र मुलुकप्रति इमानदार भएनन् भने देशलाई दुर्भाग्यको निमन्त्रणा पनि यस्तै एकल वार्ताहरूमार्फत प्राप्त हुने गर्दछ ।

देशको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतमा अर्को पक्षसँग वार्तालाप गर्ने व्यक्ति आफैँमा क्षमतावान, चतुर, आत्मविश्वासी, अध्ययनशील र देशप्रति इमानदार मात्र भएर पनि त्यस्ता वार्तालाप राष्ट्रहितोपयोगी नहुन सक्छ । सम्बन्धित मुलुकभित्र जनविश्वास प्राप्त भई ‘पूर्ण कम्फर्टेबल’ अर्थात् अत्यन्त अनुकूलताको स्थितिमा रहेका व्यक्तिले मात्र दुईपक्षीय एकल वार्तालाई आफ्नो मुलुकको हितमा उपयोग गर्ने क्षमता राख्दछ । चौथोपटक नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बीच नयाँदिल्लीमा करिब पैँतालीस मिनेट लामो एकल वार्ता भएको खबर सार्वजनिक भएपछि नेपाल र भारतभित्र उक्त वार्तालापलाई लिएर विभिन्न आशङ्का, अनुमान र टीका–टिप्पणीहरू भएका छन् ।

भारतभित्र नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरूले नेपालभित्र भइरहेको परिवर्तनको प्रक्रियालाई अर्को गति र दिशा दिन कुनै सहमति बन्यो कि भन्ने आशङ्का गरेको पाइएको छ । खासगरी त्यस्ता शक्तिकेन्द्र र शक्तिकेन्द्रसम्बद्ध व्यक्तिहरू जो नेपालमा धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना गर्न आफ्नो निर्णायक योगदान भएको ठान्छन् र नेपालमा गरिएको परिवर्तन भारतको पनि हित अनुकूल हुने विश्वास गर्छन्, तिनले नेपालबाट धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रात्मक अवस्था विस्थापित हुने चिन्ता प्रकट गरेका छन् । नेपालबाट धर्मनिरपेक्षतासहित गणतन्त्र विस्थापित हुने हो कि भन्ने विषयमा एसडी मुनीलगायत मार्फत भारतमा प्रकट चिन्ताले नेपालको परिवर्तनमा नेपालीको भन्दा उनीहरूको सरोकार ज्यादा रहेको स्पष्ट गरेको छ । दुई प्रधानमन्त्रीहरूबीचको एकल वार्तालापमा भारतलाई क्षति पुग्ने प्रकारका कुनै समझदारी बने कि भन्ने चिन्ता भारतको कुनै पनि तहमा प्रकट भएको पाइन्न । आफ्ना प्रधानमन्त्रीले देशको हितबाहेक अन्यथा केही गर्छन्, गर्न खोज्छन् या गर्न सक्छन् भन्ने भारतमा सोचिँदैन । नरेन्द्र मोदीबाट राष्ट्रहितबाहेकका कुनै कार्य होला भन्ने स्वयम् सोनियाँ र राहुल गान्धीहरूको अन्तरमनले पनि ठानेको हुँदैन । यसका पछाडि केही त्यस्ता ठोस कारण छन् जसले मोदीप्रति एउटा अतुलनीय विश्वास पैदा गराएको छ ।

नेपालमा कुनै पनि गम्भीर, संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा समेत पाँच–दश मिनेटभन्दा बढी सुन्न र एक मिनेटभन्दा ज्यादा समय बोल्न ‘कष्ट नगर्ने’ देउवाले नरेन्द्र मोदीसँग झन्डै पौने एक घन्टा के कुरा गरेर कसरी बिताए होलान् भन्ने रोचक जिज्ञाशा यहाँ पैदा भएको छ ।

सबभन्दा पहिलो कुरा मोदी एक राष्ट्रवादी देश, देशको विकास र समृद्धिप्रति समर्पित, लोभरहित, राष्ट्रहितलाई नै आफ्नो हित ठान्ने नेता भएको विश्वास आमभारतीयहरूमा छ । दोस्रो, मोदी प्रतिभाशाली, क्षमतावान, वाकपटुता र चातुर्यसम्पन्न व्यक्ति हुन्, जसलाई छल्न, झुक्याउन, भुलाउन या भ्रम दिन सक्ने अर्को कुनै नेता समकालीन संसारमा भएको विश्वास पनि भारतमा जनस्तरदेखि राज्यको उच्चाधिकारीसम्मले गरेका छैनन् । तेस्रो, नेपालबाट भारतले लिन सक्ने या लिनुपर्ने सहयोग केही भए पनि नरेन्द्र मोदीलाई निजी हितका निम्ति नेपालको कुनै विशेष सहयोगको आवश्यकता पर्न सक्ला भन्ने भारतमा ठानिँदैन । आफूप्रति भारतीय जनताको पूर्ण विश्वास, सद्भाव, शुभेच्छा र सम्मान भएको अनुभूति मोदी स्वयम्ले गरेका छन्, त्यसैले जुनसुकै ठाउँ र तहमा पुग्दा पनि उनी पूर्ण आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुन्छन् र एउटा छाप छोड्छन् ।

भारतमा आफ्ना नेतामाथि विश्वासको एउटा बेग्लै स्थिति कायम भएको छ, त्यसैले देशका प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै मुलुकका कार्यकारी प्रमुखसँग गुप्त वार्तालाप गरे पनि त्यहाँ भारत ठगिने आशङ्का गरिँदैन । तर, नेपालमा परिस्थिति भिन्न छ, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनबाहेक नियमित राजनीतिक क्रियाकलापमा पनि बाह्य प्रभाव रहँदै आएको छ । नेपालका नेताहरू देशको भन्दा आफ्नो निजी हितप्रति संवेदनशील र चिन्तित छन् भन्ने तथ्यबोध आमनेपाली जनतालाई भन्दा बढी विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूलाई भएको बुझिन्छ । निकटतम छिमेकी मित्र भएकोले भारतीयहरू नेपाली नेताहरूको मनोदशाबारे अझै बढी जानकार छन् । नेपालभित्रको उच्चभन्दा उच्च पदीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली नेताहरू दिल्लीको सद्भाव चाहन्छन् र त्यस्तो सद्भाव प्राप्तिका निम्ति यिनीहरू हरदम तड्पिइरहेका हुन्छन् भन्ने अनुभूति र जानकारी भारतीय राजनयिक एवम् प्रशासनिक नेतृत्वमा भएको देखिन्छ ।

एक समय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीसँगको एकल वार्ताका क्रममा उनले आफ्नो एक निकटतम नातेदारको सुपुत्रीका लागि मेडिकल पढ्न छात्रवृत्ति मागेको घटना–सन्दर्भ भारतको उच्च तहमा त्यसताक चर्चाको विषय बनेको थियो । नेपालको उच्च तहका कुनै पनि नेता या प्रशासकले मौका पाउनेबित्तिकै निजी हितका कुरा गर्छन् र आफ्नो हितलाई राष्ट्रहित मानेर सेवा दिन्छन् भन्ने विश्वास भारतमा गरिन्छ र आमनेपाली जनताले पनि हाम्रा नेता र शासक–प्रशासक यसभन्दा भिन्न भूमिकामा प्रस्तुत होलान् भन्ने विश्वास गरेका छैनन् । त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको एकल वार्ताका क्रममा पनि शेरबहादुर देउवाले नेपालको राष्ट्रिय हितका निम्ति ऐतिहासिक प्रस्ताव अघि सारेको या कुनै समझदारी बनाएको विश्वास नेपालमा गरिएको छैन । काङ्ग्रेसको सभापति र प्रधानमन्त्री पद प्राप्त हुन सक्नु र नसक्नुमा भारततर्फको भूमिका निर्णायक ठान्ने देउवाले आगामी संसदीय निर्वाचनपश्चात् पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बन्न भारतको सद्भाव सुनिश्चित गर्नेबाहेक राष्ट्रहितका कुनै एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ एकल संवादका क्रममा प्रस्तुत गरेको विश्वास यहाँ नेपालमा गरिएको छैन ।

नरेन्द्र मोदीले देशहितलाई आफ्नो हित ठानेझैँ नेपाली नेताले चाहिँ आफ्नो हितलाई नै देशको हित ठान्छन् भन्ने विश्वास आमनेपाली जनतामा भएकोले दुईपक्षीय एकल वार्ताप्रति यहाँ आशङ्का उत्पन्न भएको हो । देउवाको सोचको स्तर, क्षमता, वाक्कला, विषयवस्तुको ज्ञान, आत्मविश्वासको मात्रा र उनको सत्ताकेन्द्रित मानसिकतासमेत माथि दृष्टिगत गरी यसप्रकारको आशङ्का उत्पन्न हुन पुगेको हो । मोदीका कुरा त देउवाले केही न केही बुझे होलान्, देउवाका अभिव्यक्तिचाहिँ मोदीले जस्तोको त्यस्तै बुझ्न सके भन्नेमा शङ्का छ । नेपालमा कुनै पनि गम्भीर, संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा समेत पाँच–दश मिनेटभन्दा बढी सुन्न र एक मिनेटभन्दा ज्यादा समय बोल्न ‘कष्ट नगर्ने’ देउवाले नरेन्द्र मोदीसँग झन्डै पौने एक घन्टा के कुरा गरेर कसरी बिताए होलान् भन्ने रोचक जिज्ञाशा यहाँ पैदा भएको छ । तथापि भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीको नेपालप्रतिको सद्भावपूर्ण सोच, नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा मोदी आफैँले साङ्केतिक र विशेष दूतमार्फत नेपाली नेतालाई सीधै दिएको सुझाव, पूर्वीय धर्म–संस्कृति तथा परम्परामाथि नरेन्द्र मोदीको लगाव र नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटी धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाइएकोमा भारतीय संस्थापन सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट बेलाबखत प्रकट हुने असन्तुष्टिसमेतका आधारमा देउवा र मोदीबीच नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने विषयमा छलफल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यदि नरेन्द्र मोदीले एकल संवादको क्रममा नेपालको संविधानलाई सबै नेपालीको भावना समेट्ने दस्तावेजका रूपमा विकास गरिनुपर्छ भन्दै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष नभई सनातनी हिन्दूराष्ट्रको पहिचानमा यथावत् राख्न सुझाब दिएका हुन् भने देउवाबाट त्यसको प्रतिवाद अवश्य भएन । भएन किनभने शक्तिकेन्द्रहरूसँग प्रतिवाद गरेर जोखिम मोल्ने देउवाको स्वभाव चरित्र नै होइन ।

भारतमा मोदीको उदयसँगै भएको सनातनी जागरणको असर नेपालमा अहिलेसम्म देखापरेको छैन । नेपाली राजनीतिको संस्थापन बनेका प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू वैयक्तिक रूपमा भारतभन्दा बढी अन्यत्रबाट लाभान्वित हुँदै आएको र नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाउन भारतको पुरानो संस्थापनको भन्दा बढी पश्चिमा इसाई मुलुकहरूको ‘एफोर्ट’ भएकोले नेपालमा भारतको सनातनी जागरणको प्रभाव न्यून हुन पुगेको बुझ्न सकिन्छ । यदि नरेन्द्र मोदीले एकल संवादको क्रममा नेपालको संविधानलाई सबै नेपालीको भावना समेट्ने दस्तावेजका रूपमा विकास गरिनुपर्छ भन्दै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष नभई सनातनी हिन्दूराष्ट्रको पहिचानमा यथावत् राख्न सुझाब दिएका हुन् भने देउवाबाट त्यसको प्रतिवाद अवश्य भएन । भएन किनभने शक्तिकेन्द्रहरूसँग प्रतिवाद गरेर जोखिम मोल्ने देउवाको स्वभाव चरित्र नै होइन । बरु उनले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसमा पनि माओवादीसँगको सहकार्यलाई देखाउँदै आफ्ना कठिनाइ प्रस्तुत गरेको बुझ्न सकिन्छ । गोप्य वार्तालापका क्रममा नेपालमै पनि देउवा धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताप्रति असन्तुष्टि जनाउने गर्दछन् भने सनातनी संस्कृतिको राष्ट्रवादी जगमा खडा भएर प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदीसमक्ष देउवाले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रमा रूपान्तरित गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै गरेनन् भन्ने ठान्नु गल्ती हुन सक्छ ।

२०७२ सालको असोज ३ गते संविधान जारी गर्नुभन्दा दुई महिना पहिले शेरबहादुर देउवा भारतको भ्रमणमा थिए र त्यसबेला भारतीय जनता पार्टीका कतिपय नेताहरूसँगको भेटवार्ताका क्रममा उनले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर, त्यसबेला प्रकट प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जाँगर देउवाले चलाएका थिएनन् । आफू काङ्ग्रेसको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री नबनेसम्म हिन्दूराष्ट्र नेपाल निर्माणको पक्षमा कदम चाल्न नसकिने देउवाको कुरामा विमति जनाउने स्थिति पनि थिएन । यतिबेला देउवाले काङ्ग्रेसको सभापति र देशको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्, भारतीय समकक्षीलाई उनले अहिले दिएको या दिने वचन भनेको कुनै एउटा पार्टी नेताको रूपमा नभई देशकै प्रतिनिधिको हैसियतमा हो । नरेन्द्र मोदीसँग एकल वार्तालाप भएको दुई दिनपछि नै शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन गरेर सबैको भावना समेटिने अभिव्यक्ति दिनुलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । हिन्दूराष्ट्रको विषयमा छलफल हुँदा उनले दिने सहज जवाफ भनेकै ‘उपयुक्त र अनुकूल समयमा संविधान संशोधन गरेर हिन्दूराष्ट्र बनाउने’ भन्ने हो ।
यहाँ नेपालमा मधेसकेन्द्रित केही राजनीतिक समूहहरूले मात्र संविधान संशोधनको मुद्दा अलिक जोडदार ढङ्गले उठाउँदै आएको हुँदा संविधान संशोधन भन्नेबित्तिकै मधेस–तराईका मुद्दा मात्र स्मरण गर्ने गरिन्छ । नयाँ दिल्ली पनि यदि संविधान संशोधनप्रति संवेदनशील देखिएको छ भने दिल्लीको चाहना राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरहरूले उठाएका मुद्दामा सीमित भएर नेपालको संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा भएको ठानिनु उपयुक्त नहुन सक्छ । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि नेपालको पहिलो भ्रमणमा आउँदा तात्कालिक संविधानसभा÷संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नरेन्द्र मोदीले जे भनेका थिए, त्यसयता नेपाल–भारत सम्बन्ध अनेक उतारचढावबाट गुज्रिसकेपछि पनि उनले सुझाव दिएका छन्, ‘संविधानमा सबै नेपालीको भावना समेटिनु उपयुक्त हुनेछ ।’ तीन वर्षअघि नेपालको संसद्मा दिएकै अभिव्यक्ति मोदीबाट दोहोरिनुको सीधा अर्थ हुन्छ– भारत आफ्नो अडानमा कायम छ । त्यसो त भारतले नेपालमा जारी संविधानलाई औपचारिक र स्पष्ट रूपले स्वागत नगरेबाट पनि उसको ‘रिजर्भेसन’ यथावत् रहेको प्रस्ट हुन्छ । तर, भारतको अडान तराई या मधेसकेन्द्रित दलहरूले उठाउने गरेको मुद्दामा मात्र सीमित या केन्द्रित भएको बुझ्नुहुँदैन ।

सङ्घीय गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष नेपाल बनाउन भारततिरबाट साथ, सहयोग र सुझाव ग्रहण गर्दा हस्तक्षेप मान्नु नपर्ने, भारतको नयाँ संस्थापनले बहुसङ्ख्यक नेपालीको भावना समेटिने दस्तावेजको रूपमा संविधानलाई विकास गर्न सुझाव दिएको अवस्थालाई चाहिँ हस्तक्षेप ठान्ने दोहोरो मानसिकताबाट नेपालका नेता र जनता मुक्त हुनु वाञ्छनीय छ । नेपाली राष्ट्रियताको हितमा दिइने सुझाव नेपालभित्रै ग्राह्य नहुने परिस्थितिको अन्त्य गराउनेतर्फ आमनेपाली जनताको सचेतनता प्रकट हुन विलम्ब भइसकेको छ ।

नेपालका ‘परिवर्तनकारी’ भनिने नेताहरूले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाउन भारतकै तात्कालिक संस्थापन पक्षको साथ, सहयोग र सद्भाव प्राप्त गरेको रहस्य अब लुकेको छैन । सङ्घीय गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष नेपाल बनाउन भारततिरबाट साथ, सहयोग र सुझाव ग्रहण गर्दा हस्तक्षेप मान्नु नपर्ने, भारतको नयाँ संस्थापनले बहुसङ्ख्यक नेपालीको भावना समेटिने दस्तावेजको रूपमा संविधानलाई विकास गर्न सुझाव दिएको अवस्थालाई चाहिँ हस्तक्षेप ठान्ने दोहोरो मानसिकताबाट नेपालका नेता र जनता मुक्त हुनु वाञ्छनीय छ । नेपाली राष्ट्रियताको हितमा दिइने सुझाव नेपालभित्रै ग्राह्य नहुने परिस्थितिको अन्त्य गराउनेतर्फ आमनेपाली जनताको सचेतनता प्रकट हुन विलम्ब भइसकेको छ ।

शेरबहादुर देउवाले नेपालको हित या अहितमा जे गरेका छन् त्यो खुला रूपमै गरेका छन् र ४६ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा दुईपक्षीय समझदारीको व्यहोरा खुलस्त पारिएको छ । यसबाहेक नेपालको हित प्रतिकूल कुनै एजेण्डामा दुई प्रधानमन्त्रीबीच गोप्य समझदारी बनेको अनुमान या आशङ्का गरिरहनुपर्ने स्थिति भएको बुझिँदैन । भारतीय समकक्षीबाट नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन सुझाव प्राप्त भएको औपचारिक पुष्टि कतैबाट नभए पनि यदि यो नै सत्य हो भने नेपालभित्र यस विषयलाई लिएर माथापच्ची गरिरहनु उपयुक्त होइन । नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने कुरा नेपालको दूरगामी राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको छ र यस विषयलाई लिएर एसडी मुनी, श्याम शरण, टी हर्मिस, सीताराम येंचुरी या पश्चिमा केही इसाई मुलुक तथा तिनको लगानीबाट नेपालमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था सम्बद्ध व्यक्तिहरूले विरोध, असहमति या असन्तुष्टि जनाउनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । नेपाली राष्ट्रिय हित र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई मित्रवत् बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएकाहरूबाट ‘हिन्दूराष्ट्र’को एजेण्डामा असहमति जनाउने सम्भावना रहन्न । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन गरेर या अन्य कुनै प्रक्रियाबाट नेपाललाई सनातनी हिन्दूराष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन् भने त्यसमा सबै नेपालीको सहयोग रहनु उपयुक्त हुनेछ । दुईपक्षीय गुप्त वार्तालापको सार्थकता पनि यसैमा देखिन्छ । होइन भने नेपाल अझै अनिश्चितकालसम्म तनावमय अवस्थाबाट गुज्रिरहनुपर्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने हुँदैन ।