पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधा बढाउने विषयमा संसदीय समितिमा विषय उठेको प्रति संसदहरुले आक्रोस पोखेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको विहिबारको बैठकमा सांसदहरुले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेको प्रति आक्रोस पोखे ।

सांसदहरुले जनता बाढी र डुबानको पीडामा परेका बेला सरकारले पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधा दिने विषयलाई हतारो बनाउन नहुनेमा जोड दिए ।

‘पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–०७३’ माथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने कानुन निर्माण गर्दा विज्ञहरुको सुझाव लिनुपर्ने र अहिले आवश्यक्ताको विषय नरहेको जिकिर गरे ।

संशोधनकर्ता नेकपा एमालेका सांसद गंगालाल तुलाधरले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने विषयलाई हतारोका विषय नबनाउन सरकारसँग गरे ।

उनले विज्ञहरुसँग छलफल गरेर आवश्यक्ता अनुसार पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिन सकिने भएपनि सरकारले हतारमा विधेयक पास गर्न लागेको बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने विषयलाई हतारोको विषय बनाउन नहुने उल्लेख गरे । उनले सम्पत्ति भएका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा नदिने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मिना पुनले जनता बाढीको, पीडाले आक्रान्त भएका बेला पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधाको विषयमा छलफल गर्न नसुहाउने टिप्पणी गरिन् ।

उनले जनताले गाँस र बास नै नपाएका बेला सरकारले यस्तो विधेयक छलफल गराउनुको कुनै अर्थ नरहेको पनि बताइन् ।