दशैं नजिकिएपछि कालाबजारिया बढे

दशैं नजिकिएपछि कालाबजारिया बढे


–रोशन कार्की

चाडपर्वको पूर्वसध्यामा व्यवसायीहरुले विभिन्न बहाना देखाएर अत्याबश्यक बस्तुहरुको कालाबजारी सूरु गरेका छन् । अस्थिर सरकारको मौकाछोपी व्यवसायीहरुले अत्याबश्यक बस्तुदेखि सवै सामानमा आफु खुशी मुल्यवृद्धि र कृत्तिम अभाब सृजना गर्न सुरु गरेको सम्बन्धि उपभोक्ताहरुले बताउन थालेका छन् । हिन्दुहरुको महान पर्वको रुपमा रहेको वडादशै र तिहारमा अत्याधिकमात्रामा खाद्यन्न र अन्य सामानको खपत हुनेभएपछि व्यवसायीहरुले आफुखुशी मुल्यवृद्धिसंगै कृत्तिम अभाव सृजना गरेको चावहिलका प्रेमरत्नलाल मर्हजनले बताएका छन् ।

नेपालमा काला बजारियाहरुकोे नियन्त्रणमा बजार रहेका कारणले उपभोक्ताहरुले मंहगोमा दैनिकी चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । दैनिक प्रयोगमा आउने दुध, चिनी, मट्टीतेल, नुन, पिठो र मसला जस्ता चिजहरुमा मनलागि मूल्य राखी बिक्री वितरण हुदाँ समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । बजारमा ति सामानहरु प्रशस्तै रहेका छन् तर, आफुखुशी मुल्य तोकी उपभोक्तासंग चर्काे मूल्य असुल्नकालागि सामानको कृत्तिम अभाव नै सृजना गरेको पाइएको छ ।

यो पटक सामान नै नआएको, नागढुंगा–नारायणघाट सडक अबरुद्ध भएको, डिलरले मागे जति सामान नदिएको भन्दै अनेक बहाना देखाई मंहगोमा सामान बिक्री गदै आउदा समेत सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जाननसक्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

काला बजारियाहरुलाई स्थानिय स्तरमै कारवाही गर्न सक्ने अधिकार उपभोक्ता सरक्षण ऐनले दिएको छ । त्यस्तो अनुगमन र कारवाही गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ । तर सरकारले तिनलाई परिचालित गर्न नसकेका कारण व्यवसायीका अनुसार मुल्य तिर्नू परेको गुनासो उपभोक्ताहरुको रहेको छ ।
चाडपर्व नजिकै गर्दा यतिबेला देशैभर खाद्यान्नको मुल्यमा ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । दाल, चामल, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अहिले १ किलोग्राममा ५ देखि ५० रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरेको पाईएको छ ।

सरकारले नजिकिएको चाडपर्वको मुखमा व्यापारीहरुबाट बजारमा कृतिम अभाव सृजना गरेर सामानको कालो बजारी गर्न सक्ने आशंकाका सरकारले बजार अनुगमन गर्ने भनेपनि त्यसको खासै प्रभाव व्यवसायीहरुमा परेको छैन् । कालाबजारी नियन्त्रणका निम्त्ति बजारमा हस्तक्षेप गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने रणनीती सरकारले अपनाएपनि सो अनुसार कार्यान्वयन नहुदाँ उपभोक्ताहरु मारमा पर्नु परेको हो । स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र उपभोक्ता मञ्चको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेपनि सो अनुगमन औपचारीकतामात्र पुरा गर्ने गरेको समेत पाइएको छ ।

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले अनियमिततामा संलग्न देखीएमा त्यस्ता व्यापारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय अनुगमन अधिकारीलाई नै दिइएको बताएपनि सो अनुसार कुनै काम भएको छैन । थोक तथा खुद्रा उपभोग्य सामानका गोदाममा छापा मार्ने योजना सरकारको भएपनि अझैसम्म सो कार्य कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । बजारमा उपभोग्य बस्तुको कृतिम अभाव खडा गरी थोक बिक्रेता देखि खुद्रा व्यापारीसम्मले आफु खुसी भाउ निर्धारण गर्दै आएका छन् । एउटै बस्तुको मूल्य पनि प्रत्येक खुद्रा तथा किराना पसलमा फरक फरक रहेको पाईएको छ ।