नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि व्यवहारिक तरिकाबाट अगाडी वढ्नुपर्ने बताएका छन् । उनले यस विषयमा जनस्तरमै जनचेतना आवश्यक भएको दाबी गरे । अध्यक्ष श्रेष्ठले आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी कुनैपनि हालतमा हुनै दिन नहुनेमा जोड दिए ।

सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले सबैको सामूहिक प्रयासबाट यो कार्य सफल हुने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी एकाईका निर्देशक रामु पौडेलले अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हरिकुमार नेपाल र सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशक विनोद लामिछानले दुई छुटाछुटै विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।  नेपाल युथ चेम्वरका सदस्य एवं कार्यक्रम संयोजक आरती राज्य लक्ष्मी राणाले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेकी थिइन ।

अवैध रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रचलन विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएकाले देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन विश्वका धेरै मुलुकले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानून बनाई लागू गरेको सो कार्यक्रममा बताइएको छ । कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो खातामा नगद जम्मा गर्न कुनै समस्या छैन, अर्काको खातामा नगद जम्मा गर्नुप¥यो भने परिचयपत्र देखाउनुपर्छ । यो नियन्त्रित प्रणालीले गलत तत्व निरुत्साहित हुने समेत जनाए ।
सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको एक अध्ययनमा विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ दशमलव ६ प्रतिशत रकम बराबरको कालो धन रहेको छ । हाल विश्वमा वार्षिक ३ सय अर्ब बराबरको मुद्रा अपचलन हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशक लामिछानेका अनुसार भ्रष्टाचार, करछली, लागुऔषध, मानव तस्करी, सीमा तस्करी, चिठ्ठा ठगी, माफिया सञ्चालन, हुण्डी व्यापार, क्यासिनो, अपहरणजस्ता ३२ अपराध सम्पत्ति शुद्धीकरणभित्र पर्ने बताए । उनले यसरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी कमाएको पैसा बैंक, घरजग्गा, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु खरिदमा प्रयोग गर्ने गरिएको बताए ।

नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघका महासचिव धर्मसुन्दर वज्राचार्यले सरकारले सुनचाँदी व्यवसायमा पनि केवाइसी लागू गर्न लागेको कुरा सकारात्मक भएको बताए । उनले संघअन्तर्गत २० हजार व्यवसायी रहेको र आफूकहाँ सुन खरिद गर्न आउने ग्राहकको पहिचान गर्न कठिन रहेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक नेपालले नेपालमा विसं २०६४ भन्दा अघिसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानून नभएको बताए । उनले सन २००८ मा नेपालमा शुरु भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण कानून विश्वमा १९२० देखि नै महत्वपूर्ण कानूनका रुपमा लागू भइसकेको र यसको कारण स्विट्जरल्याण्डजस्ता मुलुक विकास भएको बताए ।

चेम्वरको युवाहरुको समिति नेपाल युथ चेम्वरले सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण विषयमा चेम्वर भबन कान्तिपथमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी आवश्यक रहेको बताएका थिउ ।