व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा बैठकमा सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन, २०७२/०७३ को समीक्षा प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

उनले प्रजातन्त्रलाई बलियो र सुदृढ बनाउन सो प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए । सभापति श्रेष्ठले लामो समयपछि आयोगको प्रतिवेदन सदनसमक्ष आएको चर्चा गर्दै दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य र विधिको शासन स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘न्यायका लागि अनशन बस्नुपर्ने अवस्था छ, अनशन बस्दाबस्दै मृत्यु भएका नन्दप्रसाद अधिकारीको शव दहन अहिलेसम्म किन भएन ? मानव अधिकारको अवस्था राम्रो छैन, कसले सुधार गर्ने ?’

यस्तै, विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरीले विभिन्न पाँचवटा प्रतिवेदन सदनसमक्ष प्रस्तुत गरकी छन् ।

ती प्रतिवेदनमा ‘देवानी संहितासम्बन्धी समितिको पूरक प्रतिवेदन, २०७४’, ‘देवानी कार्यविधि संहिता विधेयक समितिको पूरक प्रतिवेदन, २०७४’, ‘प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवा अन्य शर्तसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४’, र ‘उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४’ थिए ।

ती प्रतिवेदन प्रस्तुतका क्रममा उनले संविधान कार्यान्वन गर्न र ऐन नियमलाई समसामयिक बनाउन यसबाट सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यसैगरी बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७४ सदनसमक्ष प्रस्तुत गरे । उनले स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन विधेयक आएको बताए ।