सम्पतिको स्रोत देखाउन नसकेको सवै सम्पत्ती अब गैरकानुनी हुने भएको छ । एक वर्ष अधि सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धिकरणका बिषयमा गैरकानूनी आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा मात्रै शुद्धिकरण गरेको मानिने सिद्धान्तलाई उल्टाएर स्रोत देखाउन नसकेपनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिने बनाएसंगै अब स्रोत देखाउन नसकेको सवै सम्पत्ती गैरकानुनी हुने र सोही अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ ।

एक बर्ष भन्दा पहिलेसम्म सर्वोच्चले गैरकानुनी आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा मात्रै शुद्धिकरण गरेको मानिने सिद्धान्तलाई आधार मान्दै आएको थियो । गतबर्ष भने सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासल यो सिद्धान्तलाई उल्टाएर नयाँ फैसला गरेपनि कायम त्यसको पूर्ण पाठ भने १ बर्षपछिमात्रै नेपाल कानून पत्रिकामार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

यसअघि २०७० असार २६ गतेको संयुक्त इजलाशले एउटा मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन आरोपित व्यक्तिले बोकेको रकम गैरकानूनी रूपमा कमाएको देखिनुपर्ने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै पैmसला गरेको थियो । तर न्यायाधीशहरु जगदीश शर्मा पौडेल, मीरा खड्का र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलाशले भने माधवकुमार भगत र अशोककुमार कारखको मुद्दामा सुनील जयसवालसमेतको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई उल्ट्याई आरोपित व्यक्तिले बोकेको रकमको स्रोत देखाउन नसकेमा पनि उसले शुद्धीकरण गरेको ठहर हुने फैसला गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २८ मा मुद्दा चलाइएका व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा सम्पत्ति अस्वाभाविक भएमा, उच्च जीवनस्तर कायम गरेको वा हैसियतभन्दा बढी दान दातव्य वा चन्दा दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति कस्तो स्रोतबाट आएको हो भनी आरोपित व्यक्तिले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि त्यस्तो प्रमाणित गर्न नसकेमा सो सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिने उल्लेख छ ।