– दात्रेय

प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये चालीस काङ्ग्रेसले जित्यो भन्दा हुन्छ, तर काङ्ग्रेसले सोचेजस्तो परिणाम नपाएको ठानिएको छ । किनभने ठूला नेताहरू रहेका स्थानीय तहहरूमा काङ्ग्रेसको हार भएका धेरै उदाहरण देखिएका छन् । त्यति मात्र नभई, काङ्ग्रेसका नेताहरू रहेका र उम्मेदवार रहेका वडाहरूमा काङ्ग्रेसले नराम्रोसँग हारेको छ । एउटा उदाहरण दिनुपर्दा बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उमनपास्थित सांसद मधु शाही रहेको वडामा काङ्ग्रेस तेस्रो स्थानमा रह्यो । काङ्ग्रेसकी उपमेयर उम्मेदवार नीरु रायमाझी र मेयर बन्न चाहेका तथा प्रान्तीय संसद्का आकाङ्क्षी ओम कार्कीको वडा नं. ३ मा काङ्ग्रेस तेस्रो मात्र भएन बरु संविधानसभामा पाएको मतभन्दा आधा मत काङ्ग्रेसले पायो । मेयर पदका उम्मेदवार कृष्णव्रत सिंहको वडामा काङ्ग्रेसले वडामा जित्यो । उनले मेयरमा हारे पनि आफ्नो वडामा राम्रो पकड कायम गरेको देखियो ।

काङ्ग्रेस र एमालेमा टिकट दिँदा भनसुन र पैसा बुझाउनेले नै प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने हल्ला चलिरहेको छ । जनतामा प्रभाव नभए पनि, उनीहरूले अरूलाई चुनावमा सहयोग नगरे पनि, ठूला नेताहरूसँग नजिक भएको आधारमा वा पैसाको आधारमा टिकट पाउने हो भने टिकट पाएर पनि मतदाता र कार्यकर्ताले विद्रोह गर्न सक्छन् । त्यो स्वाभाविक हो । बीपीले भनेका थिए– अन्यायको प्रतिकार जनताको जन्मसिद्ध अधिकार । उनको भनाइ काङ्ग्रेसहरूमा लागू नहुने अरूमा मात्र लागू हुने होइन होला । अब टिकट दिँदा गुटभन्दा माथि उठेर जनप्रियलाई दिइएन भने काङ्ग्रेसको तेजोबध हुँदै जानेछ ।

काङ्ग्रेसले चुनावमा जनताले नबुझ्ने खालका ठूला कुरा बढी गर्छ भन्ने आरोप लाग्छ । अहिले एमालेले मत पाएको एमालेले भारतलाई धम्क्यायो तथा राष्ट्रवादी कुरा ग¥यो र पहिला पनि वृद्धभत्ता दिएको एमालेले नै हो भन्ने आधार नै प्रमुख हो । अर्को आधार स्थानीय तहमा पैसा दिन थालेको एमालेले नै हो भन्ने पनि हो । माओवादीले अहिले फालेको कार्ड भनेको उपल्ला जात समूहको हैकम तल्लो जातमा हटाएर उनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिलाएको माओवादीले नै हो भन्ने पनि हो । महिलालाई माओवादीले नै अगाडि बढाएको हो भन्ने पनि हो । यद्यपि माओवादीले काङ्ग्रेसलाई प्रत्यक्ष गाली गरेको तथा काङ्ग्रेसले माओवादीलाई प्रत्यक्ष गाली गरेको कमै देखियो ।

काङ्ग्रेसका मानिसमा अरूको कुरा सुन्दा सानो भइन्छ भन्ने एउटा प्रवृत्तिगत कमजोरी छ । उनीहरू झिना–मसिना कुरामा अल्झन चाहँदैनन् । तर, झिनामसिना कुरा बुझ्नेले मत दिएर नै चुनाव जितिने हो भन्ने सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । काङ्ग्रेसले ध्यान दिनुपर्ने केही विषय छन् । प्रथमतः स्थानीय निकायमा सुरुमा पैसा दिने एमाले हुँदै होइन । ०५१ सालको बजेट भाषण हेरे हुन्छ कि काङ्ग्रेसले त्यस बजेट भाषणमा ५० हजार रुपैयाँ स्थानीय निकायलार्ई छुट्याएको थियो । त्यसलाई बढाएर एमालेले तीन लाख बनायो । काङ्ग्रेसले पछि अझ बढायो । यो क्रम जारी रहेको हो ।

वृद्धभत्ताको सुरुवात एमालेको ९ महिनाको अल्पमतको सरकारको समयमा भएको हो । त्यतिबेला एमालेका सांसद ८७ जना थिए । काङ्ग्रेसका ८३ जना थिए । बहुमत पुग्न १०३ चाहिन्थ्यो । वृद्धभत्ताको विधेयक ल्याउन काङ्ग्रेसको ठूलो भूमिका छ । काङ्ग्रेसले समितिहरूमा यसलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरेको हो । काङ्ग्रेसको पूरा सदस्यहरूको मत र एमालेको समेत मतले त्यो विधेयक पारित भएको हो । काङ्ग्रेसको कारणले मात्र पारित भएको त्यो विधेयक एमालेको पालामा आएकाले एमालेले ल्याएको भन्ने हो भने काङ्ग्रेसले सहयोग नगरेको भए आउने थियो ? काङ्ग्रेसले त्यतिबेला विधेयकमा असहयोग गरेको भएर सक्रिय सहभागी नभएको भए त्यो विधेयक पारित नै हुने थिएन । भारतको यूपीमा बीजेपीका मुख्यमन्त्रीले चुनावमा समाजवादी दलले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खारेज गर्न सक्ने बताएका थिए, तर चुनाव जिते । नेपालमा काङ्ग्रेसले वृद्धभत्तासमेतका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पहल गरेको हो र समयअनुसार बढाउने काम गरेको पनि हो । तर, अहिले एमालेले नै यो गरेको भन्ने कुरा आइरहन्छ । बरु वृद्धाश्रमसमेत नेपाली काङ्ग्रेसको समयमा सुरु भएको हो । यसले परिवारबाट अपहेलित वृद्धहरूलाई सबैभन्दा ठूलो राहत भएको छ । तर, लोकतन्त्रमा ठूला निर्णय प्रतिपक्षले नचाहेमा हुनै सक्दैनन् । यसमा एमालेको पनि भूमिका छ ।

बरु काङ्ग्रेसको बहुमत हुँदा अरुण जलविद्युत् आयोजना सुरु हुँदै थियो । तर, प्रतिपक्षमा रहेको एमाले नेताले त्यो जलविद्युत्मा सहयोग नगर्न दातृसंस्थालाई लिखित पत्राचार गरेकोले त्यो योजना रोकियो । हालसम्म लगभग दुई हजार मेघावाट विद्युत् तीन चरण गरेर निस्कने सो आयोजना त खत्तम भयो नै, नेपालमा लगभग १ मेघावाट विद्युत् मात्र निस्केकोमा पाँच सय मेघावाट विद्युत् भारतबाट लिनुपरेको छ । यदि अरुण जलविद्युत् आयोजना पूरा भएको भए अहिले नेपालले भारतलाई करिब १५ सय मेघावाट विद्युत् बेचेर वर्षको अर्बौं रुपैयाँ कमाएको हुने थियो र देशमा लोडसेडिङ हुने थिएन । एमालेले सस्तो राजनीति गर्न र जनतालाई मूर्ख बनाउन यस्तो राष्ट्रघाती काम गरेको हो । अहिले गफमा फुर्ती लगाएर केही हुँदैन । बरु भारतलाई विद्युत् बेच्न सकेको भए भारत हामीसँग केही मात्रामा भए पनि निर्भर हुने थियो । यो काङ्ग्रेसको योजना एमालेले नै पूरा हुन दिएन । सो तथ्यलाई एमाले नेता राधाकृष्ण मैनालीले किताब लेखेर नै उल्लेख गरेका छन् । वर्षको अर्बौंको नाफा भएपछि नेपालले त्यही पैसाबाट कमसेकम अरू दुई हजार मेघावाटको विद्युत् उत्पादन गर्न सक्थ्यो । यसबाट देशको कायापलट हुने थियो ।

संविधान निर्माण गर्दा नै काङ्ग्रेसले सात दिन समय थपेर मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरौँ भनेको थियो, तर एमालेले काङ्ग्रेसलाई सत्ता लम्ब्याउन योजना रचेको आरोप लगाएर काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो पार्ने कार्य गरेकाले संविधान जारी भयो । नत्र एमालेले चाहेको भए संविधान जारी हुँदा नै मधेसको समस्या समाधान हुने थियो । मधेसमा बन्द, हड्ताल, जनधनको क्षति हुने नै थिएन । मधेसको जनविनाशमा एमालेको नै एक मात्र चुरो भूमिका छ । पछि पनि काङ्ग्रेसले मधेसका जनतालाई पहाडका जनतासरह मतको अधिकार दिनसमेत चाहेको हो । एमालेले नमानेर मात्रै संविधान संशोधन हुन नसकेको हो । मधेसीलाई दोस्रो दर्जाका नागरिक मान्ने एमालेलाई मधेसले कुन रूपमा हेर्ने हो भन्ने सवाल अहम् छ । बराबर अधिकार दिँदा पहाडलाई पनि घाटा थिएन ।

अर्कोतर्फ यो जनतालाई मूर्ख बनाउने एमाले योजना मात्र हो किनभने मधेसमा पनि पहाडी मूलका र आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या मिलाउँदा आधाभन्दा बढी हुन्छ । यसरी मधेसले उचित अधिकार पाउँदा पहाडी मूलका नागरिकले बराबर अधिकार मधेसमा पनि पाउँछन् । खुट्टा तानातानबाट फुर्सद नभएका काङ्ग्रेसहरूलाई यो भन्ने विवेक र फुर्सदसमेत थिएन र भएन । मधेस आन्दोलन, खर्बौंको क्षति र पहाडी र मधेसीबीच मनमुटाव ल्याउने एक मात्र शक्ति एमाले नै हो । यसले पहाडी मूल र मधेसी मूलका सबै नेपाली घाटामा परेका छन् । यसले गर्दा पहाडमा मधेसीहरू र मधेसमा पहाडीहरू असुरक्षित महसुस हुने वातावरण बन्न सक्छ । त्यसकारण देशको हितका लागि पनि एमालेले चुनाव जित्नुहुँदैन ।

काङ्ग्रेसले चुनाव जितेमा शान्ति, नेपालीबीच एकता र विकास तथा रोजगारीको सिर्जना हुने तथ्य संविधानको प्रसङ्ग, विद्युत्को लक्ष्य र विदेशीसँगको सौहार्दतासमेतले नै देखाउँछ ।

माओवादीले पीडित समुदायको हित गरेको भन्छ । यसका लागि असफल प्रयास भयो होला, तर हिंसात्मक आन्दोलन गरेर संविधानसभाको प्रथम चुनाव भएपछि एमाले र माओवादी मिलेर चार वर्षसम्म सरकार बनाएर चारजना प्रधानमन्त्री मिलेर बनाए । तर, दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान बनाउने कुरामा किन सफल भएनन् ? काङ्ग्रेसले दोस्रो संविधानसभामा एकतिहाइभन्दा बढी मत ल्याएपछि मात्र संविधान बनाउन सम्भव भयो । पीडित समुदायको हितलाई सम्बोधन गर्न सकियो । एमाले र माओवादीलाई त्यो सद्बुद्धि आउन पनि काङ्ग्रेसले निर्णायक मत पाउनुपर्ने रहेछ । काङ्ग्रेसले पहल गरेपछि मात्र पीडित समुदायको हित हुने गरेर संविधान बन्न सक्यो । यो तथ्यलाई कहिल्यै बिर्सनुहुँदैन । माओवादीको सदासयता थियो भने पनि एमालेको कारणले सत्तामा बस्ने वातावरण बन्यो, तर संविधान बनेन र संविधान बनाएर पीडित जनताका हक सुरक्षित गर्न काङ्ग्रेस नै चाहियो ।

०४६ पछिको काङ्ग्रेसको पहिलो निर्वाचित सरकारले तीन वर्षमा उद्योग, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, यातायात, सञ्चार र शिक्षामा जुन तीव्र विकास गरेको थियो त्यसपछि कहिल्यै भएन । यी कारणले एमाले विकासविरोधी र लोडसेडिङको जनक, नेपालीबीच तिक्तता ल्याउने र मधेस आन्दोलनको कारक बनेर जनधनको क्षति गराउने र मधेसमा समान अधिकार नदिने, काङ्ग्रेसले सुरु गरेको काम आफूले गरेको भन्ने र काङ्ग्रेसले मिलेर गरेको काम आफूले मात्र गरेको भन्दै जनतालाई भ्रम दिने सिद्धान्तहीन दल हो भन्दा पनि अत्युक्ति नठहरिएला ।

के काङ्ग्रेसी यो तथ्य जनसमक्ष लैजान सक्छन् ? या एमालेका चर्का कुरा सुनेपछि लुरुक्क पछाडि सर्छन् ? मधेस र पहाडलाई मिलाएर शान्ति ल्याउने हो भने काङ्ग्रेस चाहिन्छ र मधेस र पहाडबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेर गृहयुद्धसम्ममा देश जान सक्ने वातावरण बनाउने हो भने एमालेलाई मत दिए हुन्छ भन्ने सबैले सोच्न आवश्यक छ । मधेसकेन्द्रित दलहरू र माओवादीहरू यी कामका लागि निर्णायक नहुने हुँदा उनीहरूलाई मत दिँदा आफैँलाई घाटा हुन सक्छ । त्यसैले बुझ्नैपर्ने कुरा बुझौँ र रोज्नुपर्ने दल रोजौँ ।