– जयप्रकाश गुप्ता आनन्द

संसदको झण्डै अन्तिम कार्यावधितिर निर्वाचन आयोगले बडो जोडतोडका साथ संसदीय र प्रादेशिक दुबै निर्वाचनका लागि अलग अलग कानूनको मांग गरेको कुरा धेरैको संझनामा हुनुपर्दछ । यसको लागि निर्वाचन आयोगले दुबै कानूनको छुट्टा छुट्टै मस्यौदा नै गरी पठाएको थियो । निर्वाचन आयोगले पठाएको मस्यौदामा नै संसद र प्रादेशिक- यो दुबै चुनाव फरक-फरक प्रयोजनका लागि भएकोले फरक-फरक मतपत्रको आवश्यकतामा जोड दिएको पनि धेरैले संझिरहेको होला ।

संसद र प्रादेशिकस यो दुबै निर्वाचन एकै पटक, एकैदिन गरिनु पर्दछ- यो राजनीतिक दलहरूबाट आएको विचार हो । सरकारले आवश्यक इन्तजामहरू गरेमा निर्वाचन आयोग भने दुबै चुनाव एकैपटक, एकै चरणमा वा दुई चरणमा गर्न पनि तयार छ भनि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले पटक-पटक भनेको पनि धेरैले संझेकै हुनुपर्दछ ।

निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकमा एमाले, माओवादी र काँग्रेस तीनवटै दलले दुबै चुनाव एकैपटक गर्न सहमति दिएको थियो । त्यस बेला काँग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो । यही सरकारले दुबै निकायको चुनाव एकैपटक तर दुई चरणमा गर्नेगरी निर्णय गरेर आयोगलाई जवाफ दियो ।

दुबै चुनाव एकैपटक हुने भएपनि संसदबाट पारित भएको कानूनअनुसार दुबैका लागि कानूनत: अत्यावश्यक छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गर्नु निर्वाचन आयोगको संबैधानिक दायित्व थियो, जुन दायित्व आयोगले पुरा गरेन ।

निर्वाचन आयोगको पद्धति अनुसार उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएपछि मात्र मतपत्र छापिने गरिन्छ । आयोग भन्छ- ‘हामीसंग भएको अफसेट मेशीनले एक दिनमा अर्थात २४ घंटामा ६ लाख मतपत्र मात्र छाप्न सक्छ ।’ यसरी संसद र प्रादेशिक दुबै निर्वाचनका लागि छुट्टा छुट्टै मतपत्र छापिएमा मंसीर १० गते हुने निर्वाचनका लागि संभव छैन । यो निर्वाचन आयोगका लागि बिशुद्ध प्राविधिक समस्या हो । विदेशमा गई मुलुकको मुद्रा अर्थात नोट छाप्ने देशका लागि देश भित्रै कयौं विकल्पहरू उपलब्ध छ । आयोगले यस्को उपयोग गर्न सक्दथ्यो, जुन गरेन । के आयोगको यस असक्षमताका लागि प्रष्टतस् कानूनमा व्यवस्था रहेको छुट्टा छुट्टै मतपत्रको प्रावधान उलंघनीय हुन सक्छ र ?

मधेसी पार्टीका एकजना नेताले यस कुरालाई बुझेर अदालतमा गुहार लगाए । यो उस्को कानूनी उपचार खोज्ने हक थियो । वास्तवमा यो हक र कानूनी व्यवस्थाको अपयोगका लागि स्वयं मधेसी पार्टी वा मोर्चा नै निवेदक बन्नु पर्दथ्यो । तर, अघिकारका लागि संबैधानिक अपचारहरूको खोजीमा निरपेक्ष तथा उदासिन रहदै आएको मधेसी पार्टीले सदा झैं उदासिन नै रह्यो । जागरूक अधिकारकर्मी दीपेन्द्र झाको प्रोत्साहनमा एक जना नेता निमित्त रूपमा अघिसरे- के यसो गर्नु गलती हो र ?

यो गलती थिएन । संसद र प्रादेशिक दुबै निर्वाचनका लागि भिन्न भिन्न मतपत्र हुनुपर्ने कुरालाई अदालतले जायज भनिसकेको छ । भिन्न भिन्न मतपत्रको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई अदालतले भनिसकेको छ । नेपालको अदालतले लोग्ने मानिसलाई स्वास्नी मानिस र स्वास्नी मानिसलाई लोग्ने मानिस भनेर निर्णय दिंदा पनि मान्नै पर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा अहिले अदालतको यो आदेशलाई कसरी गलत भन्न मिल्छ र ? म भन्न सक्दिन, एमाले र माओवादीका नेताहरूले अदालतको यस आदेशको कार्यान्वयन हुँदा निर्वाचन भाँडिने कुरा किन भनिरहेका छन ? उनिहरू अदालतको यो आदेश के स्वयं उनिहरूबाटै पारित गरिएको कानूनको बर्खिलाफ छ भनेर भन्न सक्छन् र ?

तर, छोडौ यिनीहरूको कुरा । स्वयं निर्वाचन आयोगले के भन्दैछन, यो बढी महत्वपूर्ण छ । संसदीय र प्रादेशिक- यो दुबै निर्वाचनका लागि छुट्टा छुट्टै मतपत्रको अनिवार्यता छ भन्ने कुरालाई आयोगले मानेको छ । अदालतको जुनाफमा लिखित प्रत्यूत्तर दिदैं आयोगले भनेको थियो(“हामी अहिले मतपत्र छाप्ने काम गरेका छैनौं ।’ छाप्दैनछापेको मतपत्रको वारेमा स्वभावत: अदालतले कानूनअनुसार व्यवस्था रहेको पृथक पृथक मतपत्रको अनिवार्यता वारे ध्यानाकर्षण गरायो । यो अपेक्षित नै थियो । अदालतको त्यस आदेशलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर आयोगले एक कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदल बनाउनुबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि अदालतको यो आदेश कानून सम्मत छ भनी आयोगले मानेको छ ।

तर, आयोगको सो कार्यदलले अदालतको आदेशलाई स्वीकार्दा स्वीकार्दै भिन्न-भिन्न मतपत्रको प्रयोग संभव नभएको प्रतिवेदन दिएपछि निवेदकको मांग अनुसार अदालतले दोस्रो आदेश दियो । यो कडा आदेश थियो । सर्वत्र अपेक्षा थियो कि एक संबैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले सर्वोपरी आदेशका हकदाता सर्वोच्च अदालतको यथोचित्त सम्मान गर्नेछ ।

आज, अर्थात कार्तिक १० गते रेडियोबाट समाचार सुन्ने र टिभीको समाचार हेर्ने जो सुकैले पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले भनेको सुनेकै हुनुपर्दछ । अयोधी भन्दै थिए- ‘आयोग आफ्नो कार्यसूचि अनुसार आज देखि मतपत्र (अर्थात दुबै तहका लागि एउटै मतपत्र) छाप्ने काम थालेको छ ।’ उनको भनाई थियो, अदालतको आदेश आयोगलाई प्राप्त भएको छैन । यसर्थ, आयोग आफ्नो काम गर्छ । आयोगले कानूनमा व्यवस्था रहेको प्रावधानलाई एक त शुरूमै अनदेखा गर्यो, अब अदालतको आदेश आई सकेपछि उनको अफिसमा दर्ता नभएकोले आयोगले संज्ञानमा लिन चाहेन । एउटा कर्मचारीको पुनर्वहालीको आदेश मध्य रातमा सरकारका सम्वद्ध निकायमा पुर्याउने अदालत अहिले छठको विदापछि शनिवार बितेर आईतवार पर्खी बसेको छ ।

यो कस्तो दुर्भाग्यको स्थिति हो ! अदालतको कानून कार्यान्वयन गर्न भनेको आदेश चुनाव भाड्ने मधेसीको खेल भनिएको छ । कानूनको राज्यमा अदालतको कानून कार्यान्वयनको आदेश जहाँ राजनीतिक दलहरूको दायित्व बन्नुपर्दथ्यो, यहाँ दलहरूका बीच पैठेजोरी खेल्ने बिषय भएको छ ।

अहिले मुलुकमा आगो छ तर, राप छैन । पानी छ तर, तृष्णा मेटाउदैन । न गर्मीको आभाष छ न त, जाडोको ! हिन्दीमा भन्छन् नि- ‘भैस वही ले जाएगा, लाठी होगा जिस के पास !’
(पूर्वमन्त्री आनन्दको फेसबुकबाट)