नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघ एकअर्काका परिपुरक भएको बताएका छन् । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको विद्युत महसुलसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निर्देशक घिसिङले दुर्गम वस्तीहरुमा विद्युतीकरणको काम उत्साहजनक तवरले गरिरहेको भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।

ग्रामीण बस्तीहरुमा संस्थाले जोखिम मोलेर भएपनि विद्युतीकरणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको भन्दै निर्देशक घिसिङले प्राधिकरण नपुगेको ठाउँमा संस्था पुगेको भन्दै प्रशंसा गरे । ‘सामुदायिक संस्थाले विद्युतीकरण पनि धेरै गरेको छ र धेरै ठाउँमा विद्युतीकरण पनि रोकेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थाले त्यस्ता घटना महसुस गर्न जरुरी छ ।’

पछिल्लो समय धेरै ठाउँबाट उपभोक्ताले संस्थाको सेवा–सुविधाका बारेमा गुनासो बढेको भन्दै आगामी दिनमा सच्चिएर अघि बढ्न अनुरोध गरेका छन् । ‘प्राधिकरणले संस्थालाई कुनै आरोप–प्रत्यारोप लगाएको छैन । प्राधिकरण राज्यको निकाय हो । सबैलाई समान तरिकाले हेर्नुपर्दछ’, घिसिङले भने, ‘दुविधामा नपर्नुस्, आफ्नो काम गर्नुस् ।’

सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता संस्थाकै कारण पानी तान्न नपाएको, उद्योग–धन्दा चलाउन नपाएको, विद्युतीकरण नै रोकेको भन्दै घिसिङले संस्थालाई सहि बाटोमा हिँडाउन आग्रह गरेका छन् । प्राधिकरणले संस्थालाई भेदभाव ग¥यो भनेर हल्ला गर्नु गलत भएको उनको भनाई थियो ।

घिसिङले मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएकोले सातवटै प्रदेशमा क्षेत्रिय कार्यालय स्थापनाको तयारीमा रहेकोले प्राधिकरणले क्षेत्रिय कार्यालयहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा विद्युतको महशुल कति बढाउने भन्ने जिम्मा आयोगले लिएकोले सबैलाई मान्य हुने मूल्य आउनेमा घिसिङले विश्वास ब्यक्त गरेका छन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले संस्थाले प्राधिकरणसँग महँगोमा विद्युत किनेर उपभोक्ताहरुलाई सस्तोमा बेच्नुपरेकोले संस्थाहरू धारासायी बन्दै गएको बताएका छन् । नेपालका ५२ जिल्लाका २७८ सामुदायिक संस्थाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै प्राधिकरणले महशुल वृद्धि गरेमा संस्था काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । ‘भौगोलिक अवस्था, संस्थाको अवस्था र ग्राहकलाई मध्यनजर गरी मूल्य वृद्धि गर्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले सोच–विचार गर्नु जरुरी छ ।’

देशका विभिन्न जिल्लामा छरिरएर रहेका सामुदायिक संस्थाले १४ वर्षको अवधिमा मात्रै ५ लाख घरधुरीमा विद्युतीकरण गरेको अध्यक्ष ज्ञवाली बताउँछन् । ‘राज्यले विद्युतीकरणका लागि जिल्लामा पठाउने बजेट अत्यन्तै कम छ ।’ उनी भन्छन्, ‘यसमा पुनविचार गरिनुपर्दछ र संस्थालाई अनुदानको पनि आवश्यक छ ।’

यस्तै, संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष डिल्ली घिमिरेले सामुदायिक संस्थाहरुको अवस्था भयावह रहेको बताउँदै विद्युत महशुल बृद्धि गर्नुपूर्व सोचविचार र संस्थाको सञ्चालन खर्च हेरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुषालले विद्युत महसुल प्रतियुनिट ४.२५ पैसा रहने गरी निर्धारण गर्न लागेपनि सामुदायिक संस्थाहरु नमानेको बताएका छन् । यसअघि प्राधिकरणले प्रतियुनिट ४.५० पैसा निर्धारण गर्न भनिएपनि सामुदायिक उपभोक्ता महासंघले ४ रुपैंयाँ निर्धारण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।