यतिबेला नुनदेखि सुन सम्म उपभोक्ता ठगीएको खबर दिनदिनै सुन्न पाइन्छ । सरकारले अनुगमन त गर्छ तर कानुन फितलो हुदाँ दोषिमाथि कारबाही कमै हुने गरेको छ ।

यसले छाडा बजारलाई बडवा त दिएकै छ, भने उपभोक्ताको ढाड उत्तिकै सेकिएको छ । सरकारले छाडा बजारलाई नियन्त्रण गर्न ऐन बनाएपनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन अलपत्र परेको छ ।

करिब सात वर्ष लगाएर तयार पारिएको ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा अलपत्र परेको हो । २०५४ सालमा आएको उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन विस्थापित गर्न नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको थियो ।

आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ परिमार्जन गरी समय सुहाउँदो बनाएर उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७४ ल्याउने सरकारी तयारी थियो । तर ऐन पारित नहुँदै संसद् अन्त्य भएको छ । ऐनको मस्यौदा सुझावसहित कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । यो ऐन कानुन मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपर्दा संसद्को अन्त्यसँगै अलपत्र परेको आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

स्रोतले भन्यो,‘मन्त्रालयले महत्वका साथ ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेपनि त्यसो हुन सकेन । कानुन मन्त्रालयको बढी समय संघीयतासम्बन्धी कामकाजमै बित्ने भएकाले मन्त्रालयले अघि बढाएको यो ऐन संसद्बाट पारित भएन ।’

कानुन मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा समयमै प्रक्रिया अघि बढाइदिएको भए मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसद्को कार्यसूचीमा सूचीकृत गराई संसद्बाट स्वीकृत गराउने आपूर्ति मन्त्रालयको तयारी छ । तर अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयमै उक्त ऐन अलपत्र रहेको बुझिएको छ ।

२०५४ सालमा परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा समय सुहाँउदो दण्ड र जरिवाना, अनुसन्धान, दायरालगायत विषयमा व्यवस्था नहुँदा दैनिक बजार अनुगमन भए पनि दोषीमाथि कारबाही गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले विद्यमान ऐनका कारण दोषिमाथि कारबाही गर्न सकस भएको छ ।

अस्वस्थ र अराजक बजार, मिसावट, कालोबजारी, ठगी, कमसल गुणस्तर, मूल्य, परिमाण, नापतौल, फर्जी विज्ञापनलगायत विषयमा नियमन गर्ने निकाय आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले दोषी देखिने व्यक्ति, व्यवसायी, उद्योगी र प्रतिष्ठानलाई कार्यथलोमै मापसेजस्तै आर्थिक जरिवाना गराउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ परिमार्जन गरी समय सुहाउँदो बनाएर उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७४ ल्याउने सरकारी तयारी छ ।

उपभोक्ताहरु दिनदिनै ठगिरहेको बेला सरकारले यो ऐन छिट्टै पारित गरि उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न जरुरी रहेको सरोकारवाला बताउछन् ।