सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी काभ्रेकी मैना सुनार प्रकरणमा नेपाली सेनाका तर्फबाट प्राड (कानून) विभागले दर्ता गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतसँग फाइल मगाएको छ । आफ्ना अवकाश प्राप्त तीन जना सैनिक अधिकृतमाथि सुनाइएको जन्मकैद फैसला बदरको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा प्राड विभागले भदौ १६ गते रिट दायर गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्र शमसेर राणा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले जिल्ला अदालतका फैसला, नेपाली सेना र सैनिक अदालतले गरेका कारबाही सम्बन्धी निर्णयहरुको फाइल मगाउने आदेश गरेको हो । नेपाली सेनाको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सेना प्राड विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले मीना कट्वाललाई वारेस राख्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

निर्दोष बालिकालाई पक्राउ गरी हत्या गरेको अभियोगमा अवकाश प्राप्त महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले गत वैशाखमा जन्मकैद अर्थात २० वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । उक्त मुद्दामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका सैनिक अधिकारीको सर्मथनमा सेनाले सरकार विरुद्ध मुद्दा हालेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, काभ्रे जिल्ला अदालत, मैना सुनारकी आमा देवी सुनार लगायतलाई विपक्षी बनाइ भदौमा रिट दर्ता भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फाइल मगाएको हो । सैनिक अदालतमा मुद्दा किनारा भइ सजाय पाएको व्यक्तिलाई पुन थप सजाय भएको जिकिर उनीहरुको रिटमा गरिएको छ। दोहोरो खतराको सिद्धान्त विपरित काभ्रे जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको उनीहरुको जिकिर थियो ।