सम्विधान सभाको निर्वाचनदेखि अहिलसम्म आइपुग्दा मुलुक क्षतविक्षत भइसकेको छ । एकातिर तराइ मूलका नागरिकहरुले अधिकारको खोजी गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर पहाडिया, ठकुरी, क्षेत्री वाहुनहरु दशनामी दलित र जनजातिलगायत सम्पूर्ण तह र तप्काले सम्विधानमा आआफ्नो अधिकार सुनिश्चितताका लागि संघर्षरत छन् ।

एकपछि अर्को गर्दै आएको विरोध जुलुस र अर्कोतिर दुई वर्षका लागि भनेर निर्वाचित सम्विधान सभा एकपछि अर्को गर्दै म्याद थपेर चार वर्षसम्म पुग्दा पनि असफल भएपछि देशको भविष्य अन्धकार भएको छ ।

निःसन्देह मुलुकमा विद्यमान अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध आन्दोलन हुनु पर्छ, हक र अधिकार माग गर्नु पर्छ । मागेर नपाएको खण्डमा खोसेर लिनु पर्छ । यसरी माग गर्दै जाँदा र खोस्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा अधिकार माग्नेहरुको कर्तव्य के पनि हुन जान्छ भने मातृभूमि, राष्ट्रियता, राष्ट्रहित र मुलुकको सम्वेदनशीलताको रक्षा गर्नु पर्दछ । यदि हामीले मागेको अथवा खोसेको अधिकार हामीले प्राप्त गर्नुअघि विदेशीको हातमा पुग्यो भने उसले खोसेर लग्नेछ भन्ने बुझ्नु पनि जरुरी हुनेछ ।

के २०४६ सालको आन्दोलन देश चिराचिरा पार्ने उद्देश्यले भएको थियो ? के २०६२÷६३को आन्दोलन भाइभाइमा एकले अर्कोलाई काट्ने उद्देश्यले भएको थियो ? अहिले यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु विद्धान, पत्रकार एवं राजनीतिका पंडितहरुको मात्र कांधमा नआएर हर नेपाली नागरिकको कांधमासमेत सुम्पिएको छ ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्नु, मुलुकलाई संघियतामा लैजानु समयको परिवर्तनसित हातेमालो गर्नु हो । तर गणतन्त्र र संघियताको नाममा जातीय एवं क्षेत्रीय दंगा सिर्जना गर्नु नत दंगा गर्नेहरुका लागि फइदाजनक हुन्छ नत मुलुकका लागि ।

यसै पनि एनेकपा(माओवादी)को दश वर्षसम्मको जनयुद्धले देश तहस नहस भैसकेको थियो । त्यस माथि असफल सम्विधानसभा, राजनीतिज्ञहरुमा व्यक्तिगत स्वार्थलिप्सा, आन्दोलित जनता, महंगी भ्रष्टाचार र यत्रतत्र असुरक्षाले अहिले देशमा एक अर्को अनिष्ठ हुन गइरहेको छ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ ।

पछिल्ला समयमा विकास भइरहेका घटनाहरुले के कुराको पुष्टि गर्छ भने —सम्विधान सभा अगाडिनै सीआईए, युरोपियन युनियन र नाटोले अव नेपालमा के गर्ने भन्ने ग्राण्ड डिजाइन बनाइसकेका रहेछन् । सीआईए, युरोपियन युनियन र यसका कठपुतली नाटो जब अफगानिस्थानको मिशनमा असफल भए त्यतिखेर कुनै विकल्प खोजीरहेका थिए । उनीहरुको अफगानिस्थानको मिशन भनेको त्यहाँ हातहतियारहरु र सैनिकहरु डिपो गर्ने त्यस ओरी परीका अर्थात मध्यपूर्वका देशहरुमा हान्ने रहेको छ । त्यसअघि यिनीहरुले पाकिस्थानलाई प्रयोग गरी भारत र पाकिस्थानवीच दुस्मनी पैदा गराएर मध्यपूर्वको तेल अमेरिका पु¥याउने चाजो मिलाएका थिए तर त्यो सफल भएन । यद्यपी भारत र पाकिस्थानवीचको दुस्मनीलाई अझ गहि¥याउन सफल भए । त्यसपछि यिनीहरु अफगानिस्थान सरे । अफगानिस्थानको मिशन दशक लम्बिदै जाँदा भारत र चीन आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुदै गए । जुन अमेरिकी साम्राज्यवाद र सीआईएका लागि एक चुनौती भयो । यी दुई अजंग मुलुकका बीचमा रहेको नेपालभित्र नपसिकन यी दुइ मुलुकमा खिँचातानी गराउन र अशान्ति फैलाउन असहज हुने उनीहरुको विष्लेषण रह्यो । त्यस प्रकारको असहज स्थिती आउनुअघि नै उनीहरुले सम्विधान सभाअघिनै नेपालका राजनैतिक पार्टीभित्र पस्ने योजना तयार पारे र नेपालका तीनवटै महत्वपूर्ण एवं ठूला पार्टीलाई फुटाउने तर्फ लागे । तराइ मूलका पार्टी सदस्यहरुलाई कसैलाई खरिद गरे, जो खरिद नहुने थिए तिनलाई ज्यान मारिदिने धम्कीसमेत दिएर पार्टीबाट अलग्याए । जस्तै नेपाली कांग्रेसका महन्त ठाकुर । उनी त एक यसको उदाहरण मात्र हुन् । नेपाली काग्रेस एक सिद्धान्त बोकेको राजनैतिक पार्टी हो । यस्तो पार्टीका महत्वपूर्ण स्थानमा बसेर काम गरेको व्यक्तिले एक सिद्धान्त विहिन क्षेत्रीय अराजनैतिक पार्टी खोलेर जानु भनेको उनको चाहना र इक्षा हुनै सक्तैन । एक सैद्धान्तिक परिपक्क व्यक्ति सिद्धान्त विहिन अवस्थामा अटाउन सक्तैन । उसलाई छटपटी हुन्छ ।

अर्कोतिर नेपालमा हालीमुहाली गर्ने हामीनै हौ भनेर ढुक्क भएर बसेका भारतीय भैयाहरुले सीआईए, युरोपियन युनियन र नेटोको हलचल बढेको देखेपछि तर्सिन थाले र नेपालमा अरु बढी सक्रियता बढाउन थाले र तराइ पार्टीहरु फुटाउन थाले ।

सम्विधानसभाको निर्वाचन भयो । एनेकपा(माओवादी) अग्रपंक्तिमा आयो । सीआईए, युरोपियन युनियन र नेटोले मात्र होइन भारत र चीनसमेतले पनि नचिताएको निर्वाचन परिणाम एनेकपा(माओवादी)ले ल्यायो । एनेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री बने । उनलाई तीनतिरबाट दवाव आउन थाल्यो । एक पक्ष सीआईए, युरोपियन युनियन र नेटो, दोस्रो भारत । नेपालको यो अवस्था देखेपछि चिनले निदार खुम्च्याएर सोच्न थाल्यो र नेपालमा आफ्नो सक्रियता बढाउदै प्रधानमन्त्रीलाई दवाब दिन थाल्यो । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय दवाव अर्कोतिर जनताको उनी प्रतिको जादुगरी आशा, उनी सत्तामा आउनासाथ नेपालमा स्वर्गीय आनन्द हुन्छ भन्ने सोचाइ । काम गर्न सकेनन् । सीआईए, युरोपियन युनियन र नेटोको दवावमा प्रधान सेनापति रुकमांगत कटुवाललाई निस्काशन गर्ने निर्णय गर्न वाध्य पारिए । यो कुरासँग भारत सहमत भएन । भारतले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्ट्याइदिए । चारतिरको दवाव, एउटालाई खुशी पारे अर्को रिसाउने, दोस्रो खुशी पारे, तेस्रो रिसाउने अनि नेपाल र नेपालीका समस्याबारे सोच्नेसमेत फुर्सद नहुने भएपछि उनले राजीनामा दिए ।

यतिखेर भारत आफ्नो पक्षको व्यक्ति कुर्चीमा ल्याउन सफल भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको टीका लगाइदिए । माधव नेपालले तीन गठवन्धन सीआईए, युरोपियन युनियन र नेटोको कुरा सुनेनन् । उनको विष्लेषणअनुसार यी तीन गठवन्धनभन्दा भारत नेपालको सवालमा कम राष्ट्रघाती छ भन्ने रह्यो । त्यसैले उनले भारतसँग विपा सम्झौता गर्ने तयारी गरे तर त्रिपक्षीय गठवन्धन सीआईए, युरोपियन युनियन र नेटोले उनको हात बाँध्यो । विपा सम्झौता गर्न हात वाँधिएपछि माधव नेपालले भारतको सहयोगमा अनमिनलाई नेपालबाहिर धकेल्न सफल भए । जुन नेपालमा जुका जस्तै टांसिएर बसिरहन चाहन्थ्यो र ठूलो दंगा भड्कने मौका कुरिरहेको थियो । यसबाट त्रिपक्षीय गठवन्धन सीआईए, युरोपियन युनियन र नेटो माधव नेपालप्रति क्रुद्ध भयो र उनलाई राजीनामा दिन वाध्य गराइयो ।

भारत विरोधीका रुपमा देखा परेका अर्का व्यक्ति तर सोही पार्टीका झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनाइए । उनलाई भारतले टिक्न दिने कुरै भएन । झलनाथ खनालले राजीनामा दिएपछि एनेकपा माओवादीका डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री पदमा वरणी भए । उनी पहिलेदेखि नै भारत पक्षधर भनेर चिनिन्थे ।

डा बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री बनेपछि राज्यस्तरबाट नेपाललाई प्रयोग गर्न नसक्ने विष्लेषण सीआईए, युरोपियन युनियन र नेटोले ग¥यो र भाइभाइमा वैरत्व ल्याउने सोंच राख्यो । अनि सबै ठूला पार्टीका निर्वाचित एवं समानुपातिक जनजाति सभासदहरुलाई थुतेर जातीय दंगा फैलाईो । जातीय दंगाभित्र नत सिद्धान्त छ नत विचार । त्रिपक्षीय गठवन्धन सीआईए, युरोपियन युनियन र नेटोको विष्लेषणअनुसार यदि लेपालमा दंगा फैलाएर काटमार शुरु भयो भने नेपालमा शान्ति कायम गर्ने वहानामा नेटो नेपालभित्र पस्ने मौका पाउने छ र विभिन्न मुलुकका सैनिकहरु शान्ति सैनिकका रुपमा आउने छन् र हरेक दिन दर्जनौको संख्यामा काटमार हुने छ ।

यसबाट त्रिपक्षीय गठवन्धन (सीआईए, युरोपियन युनियन र नेटो)लाई के फाइदा त ? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । यसअघि नै संकेत गरिसकें कि अमेरिकी साम्राज्य, सीआईए, युरोपियन युनियन र नेटो अहिले भारत र चिनको विकासबाट तर्सिरहेका छन् । उसलाई के डर छ भने अहिले अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट विश्व मुद्राको जुन नियन्त्रण भइरहेको छ त्यो भोलि नयाँ दिल्ली वा चिनको बेजिइङबाट हुन सक्छ ।

अर्को कुरा मध्यपूर्वलाई अझ खासगरी इरानलाई हान्ने त्रिपक्षीय गठवन्धन (सीआईए, युरोपियन युनियन र नेटा)को दाउ छ , त्यो दाउ अझैसम्म सफल हुन सकेको छैन । त्यहाँ हान्नका निम्ति नेपालमा सैनिक र हात हतियार डेपो गरेर सहज हुनेछ । यिनिहरुले पाकिस्थानलाई उपयोग गर्न खोजे तर पाकिस्थानले आफ्नै जातीय भाइभाइलाई हान्न दिने स्थिति रहेन । अफगानिस्थान एवं साउदी अरवबाट पनि त्यही अवस्था भयो । साउदी अरवले त झन प्रष्टै के भन्यो भने तिमीहरुलाई पैसा चाहिन्छ भने हामी तिमीहरुको हतियार खरिद गरीदिन्छौं बरु ती हतियारहरु मरुभूमिमा लगेर गाडी दिने छौं तर हाम्रो भूमिबाट इरानमाथि हमला गर्न हामी सहमत छैनौं ।

कानूनी रुपमा जे सुकै भनिए पनि तीन चौथाइ नेपालीहरु हिन्दू हुन् । हिन्दू र मुसलमानबीचको जातीय दुस्मनीका बारेका त्रिपक्षीय गठवन्धन (सीआईए, युरोपियन युनियन र नेटो) विज्ञ छ । नेपालबाट इरान आक्रमण भएमा विश्व भरका मुसलमानहरुका दुस्मन नेपाल हुन जानेछ । अहिलेसम्मको इस्लाम र क्रिस्चियनहरु वीचको दुस्मनीको ज्बाला केही कम हुने छ । इस्लाम उग्रवादीहरुको निशाना अहिले भइरहेको अमेरिका, वेलाइत, जर्मनी र फ्रान्स आदिका साथसाथै नेपाल, भारत र चीन हुनेछ । किनकि चिन नेपालको छिमेकी राज्य हो र भारतसँग नेपालको खुला सिमाना रहेको छ । यदि त्रिपक्षीय गठवन्धन (सीआईए, युरोपियन युनियन र नेटो)को यो ग्रान्ड डिजाइन सफल भयो भने उनीहरुले एउटा मट्टयाङ्ग्राले तीनवटा चरा मार्ने छन् । सर्वप्रथम सबभन्दा ठूलो चरा हिन्दू मुसलमानबीचको दुस्मनी अरु बढ्नेछ । दोस्रो भारतको अर्थनीतिमा तहसनहस ल्याउन इस्लामी उग्रवादीहरु लागीपर्ने छन् र तेश्रो चीनको आर्थिक विकास र शान्ति खलबल्याउने छन् ।

त्यसो भए अब के त ?

प्रष्ट छ सर्वप्रथम नेपालमा देखा परेको जातीय एवं क्षेत्रीय दंगा अन्त्य हुनु पर्छ र हक अधिकारका सवालमा वार्ता, छलफल र वहसबाट समझदारीमा पुग्नु पर्छ ।

(लेखक स्वतन्त्र विचारक हुन् । उनलाई उनको आफ्नो ब्लग The-Global मा अझ ज्यादा विस्तृतरुपमा पढ्न सक्नुहुनेछ भने उनलाई यस [email protected] इमेलमार्फत सम्पर्क राख्न पनि सक्नुहुनेछ ।-प्रधानसम्पादक)