– रेजिना गौतम

मुलुकको राज्य–व्यवस्था परिवर्तनका निमित्त भएका हरेक आन्दोलनमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, चुनावी मैदानमा प्रदान गरिने टिकट वितरणमा भने महिला नेतृहरू नेतृत्वबाटै ओझेलमा पर्दै आएका छन् ।

व्यवस्था परिवर्तनका लागि पुरुषसरह योगदान गरे पनि अवसरमा भेदभाव गरिनुको कारण के हो त ? नेकपा एमालेनिकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ झापाकी अध्यक्ष जसमाया गजमेर भन्छिन्, ‘महिलाले निर्वाचन जितेर जान सक्छन् भन्ने हिसाबले नलिएको अवस्था छ, महिलाले जित्छन् भन्दाभन्दै पनि टिकटका लागि पुरुष नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।’

समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा महिला सहभागिताको प्रतिशत तोकिएको अवस्थामा महिलाले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने इच्छा नै नदेखाउने गरेको राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले बताउँदै आएका छन् । पुरुष नेतृत्वको उक्त भनाइप्रति कटाक्ष गर्दै गजमेरले भनिन्, ‘आफूअनुकूल जस्तो व्याख्या गरे पनि हुन्छ ।’ उनका अनुसार जनअनुमोदित हुनेमा टिकट नपाउँदा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि कमी आउँछ ।

महिलाको चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामाथि विश्वास नगर्ने पुरुषवादी सोच र प्रतिस्पर्धी दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीतिबारे जानकार नहुँदा महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्ने इच्छा कम देखाउनुले पनि जनअनुमोदित हुने अवसरबाट महिला वञ्चित हुँदै आएको बताउँदै नेपाल महिला सङ्घ झापाकी सभापति सुशीला ढकाल भन्छिन्, ‘चुनावमा उम्मेदवार हुने आँट छ, राजनीति पनि बुझेको छ, तर प्रतिस्पर्धीसँग चुनाव जित्नका लागि अपनाइने रणनीति सम्बन्धमा महिला जानकार छैनन्, किनकि अहिलेसम्म एकाध महिलाबाहेक अरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने महिलाको अनुभव नै कम छ ।’

समानुपातिक प्रणालीबाट दलहरूले पु¥याएको ३३ प्रतिशत महिलाको सङ्ख्या पुगेको देखिए पनि महिलामा लिडरसिपको विकास हुन नसक्ने बताउँदै ढकालले थपिन्, ‘यसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ, कोटा उपभोग गर्न पाए पनि लिडर हुने क्षमताको विकास गर्न सक्दैन ।’

जिल्ला तहबाटै आकाङ्क्षी पुरुषहरूले महिलालाई छेक्ने प्रयासले कारण प्रत्यक्षमा महिलाले टिकट पाउन नसकेको बताउँदै नेकपा एमालेका जिल्लासचिव मदन अधिकारीले भने, ‘पुरुषले मात्र जित हासिल गर्न सक्छन्, महिलाले पैसा जुटाउन तथा चुनावी माहौल ल्याउन सक्दैनन् भन्ने सोचाइकै कारण क्षमता र योग्यता भएका महिलाहरू वञ्चित भएका छन् ।’

समान रूपमा राजनीति गरेका श्रीमान्–श्रीमतीबीचमै पनि सार्वजनिक पद हात पार्ने बेलामा श्रीमती होइन म आफैँ हुनुपर्छ भन्ने पुरुषभित्र रहेको पुरातनवादी सोचले महिलालाई पछि पारेको बताउँदै सचिव अधिकारीले थपे, ‘महिलाको योगदान महत्वपूर्ण छ, राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि उहाँहरूले महिलासम्बन्धी विभिन्न सङ्घसंस्था महिला सञ्जालहरूलाई अझ सशक्त बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

सबै राजनीतिक दलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप समानुपातिक प्रणालीबाट पनि एकतिहाइ पु¥याउने निश्चित भएको पूर्वसांसद सुधीरकुमार सिवाकोटीले बताए । निर्वाचनमा पार्टी–पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धामा जित्नैपर्छ भन्ने पार्टी नेतृत्वको सोचका कारण प्रत्यक्षतर्फ महिलाले टिकट पाउन नसकेको बताउँदै सिवाकोटीले भने, ‘प्रतिस्पर्धामा पुरुषले नै जित्छ भन्ने परम्परागत सोचाइका कारण महिला उम्मेदवार कम भएका हुन् ।’

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाइने भएपछि अधिकांश महिला नेतृहरू समानुपातिक प्रणालीबाट जान खोजेको पाइने बताउँदै पुनः सिवाकोटीले भने, ‘म चुनाव लड्छु भनेर आँट देखाउने महिला नै कम छन्, ठूलाठूला महिला नेतृहरू समानुपातिकमा बसेका छन ।’ जनअनुमोदित हुने प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउँदा महिलाको राजनीतिक क्षमतामा भने कमी आउनेमा सिवाकोटी सहमत छन् ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा झापाबाट कुल प्रतिनिधिसभातर्फ ५४ र प्रदेश सभातर्फ ८४ जना उम्मेदवारमा प्रतिनिधितर्फ १ र प्रदेशतर्फ ५ गरी ६ महिला प्रतिस्पर्धामा छन् ।

महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति र पिछडिएका वर्गलाई नेतृत्वमा स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने भावलाई ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूले नारामा सीमित गरी कार्यान्वयनमा नल्याउने हो भने फेरि पनि समस्या ज्युँकात्युँ रहन्छ ।