-एक बहादुर गुरुङ,
संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसांख्यिक शब्दकोषको परिभाषाअनुसार आफ्नो मुलुकबाहिर कुनै पनि मलुकु मा गएर गर्ने नोकरी र व्यवसायलाई वैदेशिक रोजगार भनिन्छ । आफ्नो देशमा रोजगारको अवसर प्राप्त नभएर पराइ भूमिमा गई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने, व्यवसाय गर्ने विकासशील राष्ट्रहरूको नियति नै हो । अहिले विज्ञान र प्रविधिका कारण विश्व साँघुरिएको छ । पृथ्वी घर हो, संसारभरिका मानिसहरू एउटा घरका परिवार हुन् भनेर पारिभाषित गरिएको छ । मानव-मानवबीचको नाताअगाडि भूगोल, सीमारेखा छायामा परेको छ । विदेश जानुलाई मुग्लान भासिनु, पलायन हुनु भनी नराम्रो र अपहेलित मानिने नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार सम्मानित र आकर्षक पेसामा दरिएको छ अहिले ।

सन् १८१६ देखि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया सेनामा गोर्खा नेपालीलाई प्रवेश गराएबाट नै वैदेशिक रोजगार शुरु भएको मानिन्छ । १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सन्धि भएपछि रोजगारीका लागि विदेश जाने औपचारिक ढोका खुलेको हो । अन्य मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जाने चलन नेपाल सरकारको वि.सं. २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारी ऐन जारी भएपछि मात्रै शुरु भएको हो । सुरुमा औपचारिक रुपमा २६ मुलुकहरूमा मात्र नेपालीले काम गर्न जान पाउने व्यवस्था गरिएकोमा २०६० को वैदेशिक रोजगार नीतिपछि दोब्बरभन्दा बढी मुलुक (झन्डै सय) मा रोजगारीका लागि जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

खुला सिमाना, भाषिक निकटता, मिल्दो संस्कृतिका कारण भारतीय शहरमा १० लाख, नयाँ दिल्लीमा मात्रै ३ लाख नेपाली रोजगारीमा भएको अनुमान छ । भारतीय सेनामा ५० हजार नेपाली कार्यरत छन् । भारतीय भूपू सैनिक पेन्सन बुझनेहरू १ लाख भएको बताइन्छ । सिंगापुरमा गोर्खा पुलिस २०००, ब्रुनाइ सुल्तानका सुरक्षाकर्मी ५००, मलेसियामा २ लाख, जापानमा ७ हजार, रुसमा ५००, बेलायतमा १ लाख -पछिल्लोपटक आएका भूपू र विद्यार्थीहरूसमेत), अमेरिकामा ९० हजार, जर्मनीमा २५००, अस्ट्रियामा १२००, पोल्यान्डमा २००, बेल्जियम, फ्रान्स आदि खाडी मुलुकहरू (अरब, दुबई, कतार, बहराइन, इराक) मा १३ लाख र अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानडामा पनि नेपालीहरू बाक्लै छन् । हङकङबाट बीएनओ बाहकहरू बेलायत छिरे पनि पछिल्लो समयमा विवाह गरी धेरै युवायुवती भित्रिएका छन् । हाल हङकङमा ३० हजार नेपाली रहेको अनुमान छ । एसियाली मुलुकहरू जापान, कोरिया र मकाउ पनि वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य हुन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कोरियाका लागि ४ हजार कामदार माग गरिएकामा ४२ हजार १ सय ४९ जनाले आवेदन दिएका छन् । कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत रोजगारी, व्यवसाय, अध्ययन र व्यापारका लागि विदेश गएको देखिन्छ । विभागका अनुसार ३५ लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न छन्, जसमा झन्डै २५ प्रतिशत महिला छन् । कूल जनसंख्याको ४१ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भएको देखिन्छ । विश्वव्यापी भूमण्डलीकरण तथा उदारीकरणको लहरसँगै नेपालीहरू अध्ययन वा रोजगारीका लागि आफूले चाहेको मुलुक जान थालेका छन् । मलेसियाजस्ता खाडी मुलुकहरूमा औधोगिक विकास तथा निर्माणको थालनीले पनि सर्वसाधारण नेपालीले रोजगारको अवसर प्राप्त गरेका छन् । हालै जापानले नेपाललाई रोजगारको इजाजत दिने कुरा तय भएको छ । सरल, इमान्दार, मेहनेती र कामप्रतिको बफादारीका कारण सबै मुलुकहरूको रोजाइमा नेपाली कामदार परेका हुन् । उच्च शिक्षा, व्यवसाय र व्यापारको सिलसिलामा प्रवासमा रहँदा आइपर्ने विभिन्न खाले समस्या समाधान गर्न, हकहित संरक्षण, सम्वर्द्धन कार्य सहज र सरल बनाउन संसारभर छरिएर रहेका प्रवासी नेपालीहरूले २०६० मा गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना गरेका छन् । यसलाई नेपालीहरूको साझा र आधिकारिक संस्था मानिन्छ । विश्वका ५७ मुलुकमा यसका शाखा (राष्ट्रिय समिति) गठन भइसकेका छन् । यो संस्था विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीहरूको सञ्जाल मात्रै नभई स्वतन्त्र, अवैतनिक र अनौपचारिक राजदूतहरूको संगठन पनि हो ।

गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ ले नेपाली मुलुकको विदेशी नागरिक वा दुई वर्षभन्दा बढी विदेशमा बस्ने नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली भनी परिभाषित गरेको छ । त्यसैले विदेशमा रहेका सबै हामी नेपाली गैरआवासीय नेपाली हौं । आर्थिक वर्ष २०६१/२०६२ देखि नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजागारबाट आएको रेमिट्यान्सले धानेको छ । आव २०६५/२०६६ मा मात्रै २०९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । आव ६५/६६ को नेपालको कुल बजेट २१३ अर्ब बराबर छ (अन्नपूर्ण पोस्ट : २६/०८/२०६६) ।

१० वर्ष जनयुद्ध भयो । मुलुकमा दिगो शान्ति कायम छैन । अर्थतन्त्र धरापमा रहेको अवस्था छ । तापनि विकट ठाउँहरूमा धुलौटे मोटर बाटो पुगेका छन्, बिजुली बत्ती बलेको छ । बिजुली नपुगेका ठाउँमा सौर्यशक्तिबाट सञ्चालित बत्तीले उज्यालो बनाएको छ । टेलिफोन र मोबाइल फोन सेवा सर्वसुलभ उपलब्ध छ । मानिसहरूको रहनसहनमा परिवर्तन आएको छ । शैक्षिक जागरण उर्लँदो छ । टीभी र इन्टरनेटसम्म मानिसहरूको पहुँच पुगेको छ । यो सबै प्रवासबाट पठाइएको रेमिट्यान्सको परिणाम भएको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा पढेलेखेकाहरू पनि प्रवासमा प्रायः शारीरिक श्रमसँग सम्बन्धित सामान्य प्रकारकै काममा लागेको पाइन्छ तथापि नेपाली जीवनस्तरको तुलनामा पारिश्रमिक उत्साहजनक नै छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले श्रमशोषण र अन्यायपूर्ण दुर्व्यवहार भोग्नुपरेका कहालीलाग्दा कथाहरू नभएका होइनन् । रोजगारीका लागि पठाउने कम्पनीहरूले रोजगारीमा जानेहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा ठग्ने, झुक्याउने घटना पनि नौला होइनन् ।

सन् १९९० देखि सरकारले बेरोजगारहरूलाई विदेश पठाउने जिम्मा निजी संस्थाहरूलाई सुम्पेपछि ७००/८०० को हाराहारीमा रोजगार एजेन्ट र कम्पनी कार्यरत छन् । सरकारको नीति र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नहुनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिमा व्यावसायिक दक्षता र कानूनी ज्ञानको अभावले न्यून वेतन, अमर्यादित, जोखिम र निकृष्ट व्यवसायमा संलग्न हुन बाध्य छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष १२ हजार नेपाली चेलीहरू बेचिने गरेका छन् । ३ लाख नेपाली चेलीबेटी भारतीय वेश्यालयमा नारकीय जीवन बिताइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूबाट एजेन्ट वा दलालहरूले बढी रकम असुल्ने, नक्कली कागजपत्र बनाएर अनावश्यक दुःख दिने, तोकिएको रकम नदिने, सम्झौताभन्दा बढी समय काम गर्नुपर्ने, साहुसँग लिएर आएको ऋणमाथि उल्लिखित कारणबाट बुझाउन नसकेर घरखेत पनि गुमाउनुपर्ने, महिलालाई यौनशोषणसमेत गर्ने गरेकोले कतिपयले आत्महत्या नै गरेका उदाहरण पनि छन् ।

प्रवासी श्रमिकको जोखिमपूर्ण अवस्थामा सुधार गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धि पालना गर्ने भए इराकमा १२ नेपाली मर्ने थिएनन् । युगान्डाबाट १५०० नेपालीहरू विचल्ली भएर फर्किने थिएनन् । अफगानिस्तानबाट बिनाकारण नेपालीलाई फर्काइने थिएन । फर्काउँदा क्षतिपूर्तिसहित पठाउनु पर्थ्यो । उनीहरूलाई जोगाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहयोग जुटाउन सकिन्थ्यो । राष्ट्रसंघीय महासन्धिको अनुमोदन वा पालना गरेमा प्रवासी कामदार र तिनका परिवारले कुनै पनि राष्ट्रमा रहन वा छोड्न स्वतन्त्र हुन्छन् । विचार, विवेक र धर्मको स्वतन्त्रता र बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । दास वा बधुवाजस्तो व्यवहार नगरी समानताको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । स्वास्थ्य, सुविधाको अधिकार र अधिकारबारे सूचनाको अधिकार सुरक्षित गरिएको हुन्छ ।

ट्रेड युनियन खोल्न पाउने, बाल बच्चाहरूको जन्मदर्ता र नागरिकता पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई सबैले पालना गर्नुपर्ने आजको अवस्था र आवश्यकता रहन्छ । नेपालको विद्यमान अवस्था र विश्व उदार नीतिका कारण वैदेशिक रोजगार अपरिहार्य सावित भएको छ । यसलाई नेपाल सरकारले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रअनुसार व्यवस्थित, मर्यादित, न्यायोचित व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । कुनै मुलुकमा अध्ययन, रोजगार वा व्यवसाय गरेर बसिरहँदा उक्त देशको मौजुदा नीति पालना गरी निश्चित अवधि पूरा गरेमा सम्बन्धित मुलुकले त्यहाँ बस्ने आवासीय सुविधा प्रदान गरेको हुन्छ, जसलाई उक्त मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको भन्दा फरक पर्दैन । आवासीय अधिकार प्राप्त सुविधाले कलेज, युनिभर्सिटीको महँगो शुल्क मिनाह हुन्छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चाहिने खर्च उपलब्ध गराउँछ । नोकरीमा लागेपछि मात्र सापटी लिएको रकम फिर्ता गरे हुने सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ । औषधि उपचारमा सहजीकरण हुन्छ साथै अन्य थुप्रै परोपकारी सुविधा अवसरको हकदार भइन्छ । मुख्य कुरा त सम्वन्धित मुलुकको नागरिकसरह राज्यसत्तामा पहुँचको अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । यो विश्व उदारीकरण र भूमण्डलीकरणसँगै आएको चलन र मान्यता हो । आफ्नो देशलाई बिर्सेर निजी सुख, सुविधाका लागि विदेशी नागरिकता लिएको भनी अनावश्यक चर्चा गर्नुभन्दा प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गरेको, समयको मागअनुसार चलेको र यसले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मुलुकलाई फाइदा नै हुन्छ भनेर बुझनु आवश्यक छ । आफ्नो माटो कसलाई प्यारो हुँदैन ? स्वदेशमा भन्दा प्रवासमा मुलुकप्रति समर्पण बढी हुन्छ । संसारभर छरिएर रहेका प्रवासी नेपालीको आफ्नो हकहितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न आफूबीच आवश्यक सल्लाह, सुझाव र सहयोग गर्न संस्थागत उपस्थिति जनाउन प्रवासमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, धन र विवेक नेपालमा लगानी गर्ने ध्येयले गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना भएको हो ।

सार्क मुलुकहरूबाहेक विश्वका ५७ मुलुकमा एनआरएन शाखा विस्तार भइसकेको छ । नेपाल सरकारले २०६४ मा गैरआवासीय ऐन र नियमावली जारी गरेको छ । २०६६ पुसदेखि एनआरएन परिचयपत्र लागू गरेको छ । पुस्तौंदेखि म्यान्मार, थाइल्यान्ड, मलेसिया र फिजीमा रहेका नेपालीमूलका विदेशीलाई सम्झी प्रदान गरिएको परिचयपत्रले गैरआवासीय नेपालीको सवाल सम्वोधन हुँदैन । ‘एकपटकको नेपाली सँधैको नेपाली रहिरहन पाऊँ’ भन्ने मुलुकप्रतिको संवेदनशीलताको सम्बोधन परिचयपत्रमा छैन । नेपाली नागरिकता ऐनको दफा १० (१) मा कुनै पनि नेपालीले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुने भन्ने वाक्यांशले विदेशी नागरिकता लिन बाध्य गैरआवासीय नेपाली र उनका सन्तानलाई असहज बनाएको छ । वंशजको नाताले पाइआएको नागरिकता खोसिँदा पछिल्लो पुस्ताको प्रवासी नेपालीहरूमा नेपालप्रतिको मोह कम हुँदै जाने र कालान्तरमा नेपालप्रति बेखबर हुने सम्भावना बढी छ ।

यसले नेपाललाई घाटा हुने देखिन्छ किनभने नागरिक शक्ति भनेको मुलुकको बहुमूल्य शक्ति हो । यस्तो शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने तथ्यलाई हृदयंगम गरी युरोपका ७० मुलुकहरू, चीन, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका, क्यानडा, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डलगायतका मुलुकले कुनै न कुनै रुपमा दोहोरो नागरिकता प्रकिया अंगालिसकेका छन् । मित्रराष्ट्र भारत र चीन विश्वशक्तिका रुपमा स्थापित हुँदै गर्नुमा द्वैध नागरिकताको व्यवस्थापन प्रमुख कारण हो । नेपालले पनि छिट्टै बहुनागरिकता प्रणाली अपनाउनुको विकल्प छैन । पछिल्लो समयमा जल्दोबल्दो देखिएको नेपालको पर्यावरणीय, काठमाडौं र अन्य विशेष शहरमा रहेको खानेपानी, ढल तथा फोहोर मैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन समस्या तथा अव्यवस्थित र भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका भवनजस्ता अनेकौं समस्या समाधान गर्न प्रवासी नेपालीहरू सक्षम र सबल छन् ।

अतिरिक्त विकराल लोडसेडिङ नियन्त्रण अथवा न्यूनीकरण गर्ने वातावरण बनाउन शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको विशेष समस्या पहिचान गरी समयसापेक्ष नीति निर्माण गर्नुपर्छ । साथै उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका लागि नेपालबाट बाहिरिने अर्बौं नगद र युवालाई देशकै परियोजनामा लगानी गर्न पनि प्रवासी नेपालीको सहयोग अपरिहार्य छ । सौर्यशक्तिको प्रचुर उपयोग विधि, रोपवे निर्माण, मेची-काली रेल सेवा, सुरुङ मार्ग, आधुनिक खेती प्रणाली र सूचना र प्रविधिजस्ता विषयवस्तुमा समयसापेक्ष कार्यक्रम तय गर्न सहयोगी हुनेछ ।

विश्वमा छरिएका गैरआवासीय नेपालीहरूले हिमाल, गोर्खा, सगरमाथा, रारा, फेवा, सीता, भृकुटी, लुम्बिनी, बुद्ध, रोधी, काठमाडौंजस्ता नेपाली नाममा आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । आफ्नो व्यवसाय फस्टाओस्, आफू र परिवारको सुस्वास्थ राम्रो होस् भनेर नेपालका देवी देवताको भाकल गर्छन् । नेपाली चाडपर्व र संस्कृति, नेपालमा भन्दा छताछुल्ल हुनेगरी मनाउँछन्, जसले गर्दा विश्व रंगमञ्च नेपाललाई चिनाउन प्रवासी नेपालीले सद्भावना राजदूतको भूमिका निभाएको प्रष्ट देखिन्छ । यो नेपालको पर्यटन उद्योगको सहयोगमा कोसेढुंगा सावित भएको छ । माथि उल्लिखित कार्यक्रम/कार्ययोजनाको तर्जुमा र सफल कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति गैरआवासीय नेपालीहरूमै प्राप्त हुने अवस्था छ, कुनै विदेशीलाई गुहारिरहनु पर्दैन । अमेरिकामा मात्रै २ हजारभन्दा बढी विद्यावारिधी गरेका नेपाली छन् । बेलायतमा त्यस्तै छ । यसका अतिरिक्त आधुनिक विज्ञान, सूचना प्रविधिमा दक्ष, पहिचान, सभ्यता र संस्कृतिविद्, सफल व्यवसायी र प्राज्ञिक हैसियत बनाएका एनआरएनहरू विश्वभरि छरिएका छन् । उनीहरूलाई नेपालमै काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिए उपयुक्त र सक्षम सहजकर्ता बन्नसक्ने जनशक्ति उपलब्ध हुन्छ ।

विकासशील मुलुकहरूले भोगिरहेको ब्रेन ड्रेनको समस्या समाधान मात्रै होइन, ब्रेन सर्कल न भएर बाहिरबाटै जनशक्ति झिकाउनुपर्ने अवस्था हुनेछैन । विदेशबाट झिकाउने जनशक्तिलाई विशेष सुविधा साथै मानार्थ नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यता पनि हनु सक्छ । मुलुकको अवस्था दिन दुईगुणा रात चौगुणा बिग्रँदो र खस्कँदो अवस्था छ । असक्षम मुलुकको दर्जामा सुचिश्चित हुन लागेको अवस्था छ । कुन बेला के हुने हो, कसैले किटानी गर्न सक्दैन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र सर्वसाधारणको पहुचभन्दा टाढा छ । बिहान घरबाट निस्कँदा बेलुकि घर नपुगिन्जेल त्रासैत्रासमा रहनुपर्ने अवस्था छ । मुलुकले अनिष्ट बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ । संविधान संशोधन गरेर ४-५ लाख नेपाली नागरिकता बाँडिरहेको कुरा राजनीतिक नेताहरू निसंकोच स्वीकारेका छन् । विदेशी चलखेल व्यापक भएको सुन्दा र देख्दा आत्मग्लानि हुन्छ । आशा गरौं -त्यस्तो अप्रिय घटना मुलुकमा नघटोस् । मुलुकको अस्तित्व र अखण्ड सदा कायम रहोस् । मुलुक भीरबाट खस्न लागेको अवस्था सिर्जना भएमा राम-राम जपेर हेर्न नपरोस् । यी प्रवासी काँधहरूले टेवा दिन, बलबाहुले उठाउन सजिलै देशमा जाने बाटो खुला राखौं । यही खुला बाटोलाई नागरिक शास्त्रको भाषामा भन्नुपर्दा दोहोरो नागरिकता हुन गएको हो । प्रवासी नेपालीलाई दुवै विशेष नागरिकता दिनुपर्दैन । वंशजको नाताले पाइआएको नागरिकता कायम रहोस् भन्ने मात्र हो । मानिसको सबैभन्दा संवेदनशील विषय पहिचान हो । हाम्रो पहिचान भनेको जन्मभूमि हो, नेपाल हो । नेपाल भनेको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीभित्रको भूगोल मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी त्यो देशको अस्तित्व र राष्ट्रियता आत्मसात गर्ने जातिहरू पनि हुन् । झापा शिविरमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका नेपालीमूलका भुटानीहरू अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, युरोपियन युनियन र अस्ट्रेलियामा रहने, बस्ने सुविधा दिइएको छ तर उनीहरू भुटानमै जान संघर्षरत छन् । पश्चिममा सुखसयलभन्दा टाउको ओत्ने ओत, खुट्टा टेक्ने भूमि र एक चिम्टी अस्तु राख्ने भूमि नै पहिलो रोजाइ हो ।
नेपाललाई चेतना भया ।
(गुरुङ तमुधीं युकेका सल्लाहकार हुन्)
मानिसको सबैभन्दा संवेदनशील