-शोभाकर पराजुली
माओवादीको नेतृत्वमा माग गरिएको अधिवेशनको अन्त्य भएको छ । यसको मुख्य एजेण्डा प्रधानमन्त्रीको पहिलाको उम्मेदवारीको औचित्य र वैधानिकता अन्त्य भएको भन्ने थियो । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको चुनाव पुनः नयाँ प्रक्रियाको आधारमा सुरु गर्ने यो प्रस्तावको मकसद थियो । निष्कर्षमा भन्ने हो भने पुरानो तर रहिरहेको प्रधानमन्त्री चयन-प्रक्रिया समाप्त भएको औपचारिक घोषणा गर्ने यसकोे लक्ष्य थियो । यो लक्ष्यमा माओवादी सफल भएन । माओवादीले प्रधानमन्त्री बनाउने भनिए पनि झलनाथलाई प्रत्यक्ष रूपमा असफल भएको भन्न नमिल्ला । पुनः अधिवेशन बोलाउने र जुँगाको सवालको हकमा मात्र आगामी अधिवेशनले काम गर्ने आधारमा प्रस्ताव फिर्ता लिने कार्य भएको छ । माओवादीले अर्को नियमित अधिवेशन बोलाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम भएको र प्रधानमन्त्री सम्बन्धमा पनि दलहरूबीच छलफल हुने अनुमान गरेर सो प्रस्ताव फिर्ता लिएको बताएको छ । माओवादी झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिरहेको हो कि आफैं प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले विभिन्न रणनीति अपनाउनुभएको हो प्रस्ट हुन सकेको छैन । माओवादी नागरिक दल नबनेसम्म यसलाई नेतृत्व दिन नसकिने भन्नुहुने झलनाथ र प्रचण्डबीच कुनै आन्तरिक सम्झौता पनि छ भन्ने पनि आशङ्का छ ।
झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यो अधिवेशन बोलाइएको रहस्य माओवादी नेता देव गुरुङबाट खुले पनि माओवादी केन्द्रीय समितिले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । यी रणनीतिक कुराहरू हुन सक्दछन् । पहिला सहमतिको कुरा गरेर रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवारबाट पन्छाउने र त्यसपछि झलनाथजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सोचमा उनीहरू रहेको स्पष्ट हुँदै आएको छ । दुईतिहाईको कुरालाई अन्त्य गर्दै माओवादी र एमाले साधारण बहुमतको सरकारको पक्षमा रहन पुग्नुले यही आशङ्कालाई बल पुर्‍याएको छ । यसले अब झलनाथलाई माओवादीको मात्र सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने भएको छ र उनीहरूको यो कुटिल चालमा रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी मात्र बाधक रहेको छ ।
माओवादीले सरकार बनाउन चाहेको तर प्रतिपक्षमा बस्न पनि तयार रहेको पुष्पकमल दाहाल र किरणले बताएकोमा अब आएर अन्यको नेतृत्वमा पनि सरकारमा जान माओवादी तयार भएको सङ्केत देखिएको छ । माओवादी प्रतिपक्षमा बस्ने वा झलनाथलाई समर्थन गरेर सरकारमा जाने भन्नेमा प्रस्ट नदेखिएकोमा अब नयाँ सहमतिको कुराले यो कुरा लुकाउन सहयोग पुग्ने भएको छ । अहिले सरकार र कानुनलाई पनि अदालतले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको अवस्था पनि देखिएको छ । अदालतले राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेजस्तो देखिए पनि अदालत निश्चित स्वार्थमा लागेका राजनीतिज्ञहरूको इसारामा चलेको त छैन भन्ने आशङ्का पनि व्यक्त गर्न थालिएका छन् । अदालतको पछिल्लो फैसलाले सांसद उपस्थित भएर तटस्थ बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको र त्यसमा बाझिएको हदसम्म सम्बन्धित नियमलाई असंवैधानिक घोषित गरेको छ । यहाँसम्म ठीक भन्न सकिएला । तर, सर्वोच्च अदालतले पहिला ‘…जुनसुकै कारणले रहन आएको एक मात्र प्रस्तावको बीचमा प्रक्रियात्मक चरणको मात्रै अन्तर देखिन्छ, गुणात्मक अन्तर देखिँदैन । अर्थात्, एक मात्रै प्रस्ताव प्राप्त हुनु र एकमात्रै प्रस्ताव बाँकी रहनु सङ्ख्याको हिसाबले एक-एक नै हो, त्यसमा मौलिक अन्तर देखिँदैन’ भनेर प्रधानमन्त्री निर्वाचन सम्बन्धमा फैसला गरेको तथ्यलाई नयाँ फैसला दिएर के गर्न खोजेको हो – एउटा मात्र उम्मेदवार भए पनि बहुमत ल्याउनुपर्ने फैसलाले संविधानसभा -व्यवस्थापिका संसद्को कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ७ को उपनियम ५ मा ‘… प्रस्तावको सूचना एउटा मात्र प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सभामुखले प्रस्तावित सदस्य प्रधानमन्त्री पदमा निरि्वरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरेकोमा त्यसको ठाडै उल्लङ्घन गरेको छ । सक्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले त्यो नियम पनि संविधानविपरीत हो भन्ने घोषणा गर्नुपर्ने थियो, अन्यथा त्यो नियम कायम रहेसम्म एउटा मात्र उम्मेदवार भएमा चुनावको औचित्य रहँदैन भन्ने प्रस्ट छैन र – यो नियमावली पनि संविधानसभाले नै बनाएको हो । यहाँ हामी प्रस्ट भन्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ कि संसद्ले एउटाभन्दा बढी उम्मेदवार नदिने, भएको प्रधानमन्त्रीले म त्यो पदमा बस्दिनँ भन्ने अवस्थामा चुनाव गराउने र कसैको पनि बहुमत नभएको अवस्थामा सरकारविहीनताको अवस्था कायम राख्ने कार्यलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले साथ दिने भयो कि भएन – यसको उत्तर जनताले पाउनुपर्छ । पुनः नयाँ सिराबाट चुनाव गराउने र दुईजना उम्मेदवार हुने तथा त्यस अवस्थामा एउटा उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिने हो र त्यो क्रम जारी रहिरहेमा के हुन्छ – अहिले देखिएको अवस्था यही हो । यो काल्पनिक कुरा पनि होइन । देखिएको समस्यामा देखिएको सबैभन्दा उपयुक्त निकास दिनुपर्नेमा सो कार्य भएन । निश्चित नाम र दलको प्रतिनिधित्व भएको उम्मेदवारले जित्ने अवस्था नआउँदासम्म यो कार्य भइरहने हो भने अलग कुरा हो ।
प्रधानमन्त्रीको चुनावको चरण संविधानसभा -व्यवस्थापिका संसद्को कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ७ को उपनियम ५ मा ‘…प्रस्तावको सूचना एउटा मात्र प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सभामुखले प्रस्तावित सदस्य प्रधानमन्त्री पदमा निरि्वरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएबाट समाप्त भएको छ । अब संसद्को कार्य होइन सभामुखको कार्य अर्थात् घोषणा गर्ने कार्य मात्र बाँकी छ । अदालतले अहिले पनि उक्त नियम ७ लाई खारेज नगरेको र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पहिला अदालतले नै आदेश दिइसकेकोले तथा पहिला नै भएको र नियमअनुसार भएको कार्यमा सामान्यतः पश्चदर्शी कानुन वा नियम बनाउन पनि नमिल्ने हुँदा अब नियम संशोधन गरेर पनि रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारीको अन्त्य हुने सम्भावना छैन । स्वयम् सभामुखज्यूले पनि उम्मेदवारी कायम रहेको बताउनुभएको थियो र छ । अहिले सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद निर्णय गरे पनि माननीय रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी कायम रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै त्यही परिप्रेक्ष्यमा बहुमत ल्याउनुपर्ने भन्ने निर्णय गरेकोले अब रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारीको औचित्यमाथि अझ प्रश्न उठ्ने कुरा आएन । तर, पछिल्लो फैसलाले उक्त नियम ७ खारेज नगरेको र खारेज गर्नसमेत नमिल्ने अवस्थामा त्यसको निराकरण देशले खोजेको हो ।
सभामुख महोदयको अग्निपरीक्षाको अवस्था आएको छ । उहाँले रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी कायम रहेको बताउनुभएकोमा त्यसलाई अदालतले अन्यथा गर्न सकेन । यो सभामुख महोदयका लागि उचित निकासको बाटो हो । नियम ७ लाई सदुपयोग नगरेमा उहाँ दलीय राजनीतिमा लागेको र रिट पनि उहाँकै समेत संलग्नतामा प्रायोजित रूपमा आएको त होइन भन्ने आशङ्का उब्जनेछ । कानुनका ज्ञाता भएका सभामुखज्यूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न चाहनुभएन भने विश्वसमुदायमा उहाँको निर्णय उहाँको जीव्ानभरका लागि हास्यास्पद र लाजमर्दो हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले एकै उम्मेदवारको पनि चुनाव हुन सक्ने र उसले बहुमत ल्याउनुपर्ने गरेर गरेको निर्णय जटिल अवस्थाको सुरुवात र अदालतको राजनीतिमा अनुपयुक्त हस्तक्षेप हो भन्ने धेरैको ठहर पनि छ । अदालतले कानुन र नियमको व्याख्या संविधानविपरीत गर्ने होइन । संविधानसभा नियमावली २०६५ संविधानविपरीत भए निर्णय गर्ने कार्य र प्रस्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर नजिर बनाउने कार्य फरक हुन् । यसले अराजकतालाई निम्त्याउँछ, अन्यथा एक मात्र उम्मेदवार भएमा चुनाव हुनु यसकारणले पनि औचित्यहीन छ कि प्रधानमन्त्री पदका लागि अरू इच्छुक नभएको अवस्था प्रमाणित भएको छ । अर्को विकल्प नभए उपयुक्त विकल्पलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हो । यही कारणले नयाँ प्रक्रियाबाट चुनाव गराउने हो भने पुनः दुई मात्र उम्मेदवार हुँदा अहिलेे जस्तै एकजनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएमा के हुन्छ – यस अवस्थामा त्यो बाँकी रहेको उम्मेदवारको विपक्षमा मत परेमा सधैंभर नै यो कार्य दोहोर्‍याउने – यो न न्यायपूर्ण हुन्छ न स्वाभाविक नै । कानुनविपरीत त यो कार्य हुन्छ नै ।
माननीय रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएमा त्यो लोकतन्त्र र जनताको विपक्षमा हुनेछ । यसले संविधानवादलाई बेवास्ता गर्नेहरूलाई सहयोग पुग्नेछ । जनताले हेरिरहेका छन् कि माओवादीले संसद्लाई सदुपयोग गर्न चाहेको छैन । जबर्जस्ती औचित्यहीन बनाउने प्रयास गरेको छ । माक्र्सले भनेज्ास्तै संसद्लाई खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ तथा बुर्जुवाहरूका नोकरहरूको गफ गर्ने थलो भन्ने आरोपलाई माओवादीले ठूलो प्रयासले पूरा गर्ने चाहना गरेका छन् । त्यसैले संविधानतः माननीय रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएसम्म अर्को प्रक्रिया सम्भव छैन । तर, उहाँको उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउनका लागि विभिन्न नौटंकी गरेर काङ्ग्रेसलाई मूर्ख बनाउन आवश्यक छ । यसैका लागि उम्मेदवारी फिर्ताको कुरा आएको हो । तर, काङ्ग्रेस सचेत भएर उम्मोदवारी फिर्ता लिने होइन बरु लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा उभिने र मतको आधारमा कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउने प्रयास भए त्यसको पटाक्षेप हुन दिने कार्यले माओवादी मात्र होइन एमालेका केही नेताको पनि लोकतन्त्रप्रतिको भावना कस्तो छ भन्ने प्रस्ट गर्न सहयोग हुनेछ । काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको विपक्षमा आत्मघाती कार्य अवश्य गर्ने छैन ।