-दीर्घराज प्रसाईं
राजा वीरेन्द्र एक देशभक्त र प्रजातान्त्रिक विचारले ओतप्रोत व्यक्ति भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको विचार लिएर २०३३ साल पुसमा नेपाल फर्केका बीपी कोइरालालाई राजदरबारमा झिकाएर सम्मानपूर्वक स्वास्थ्योपचारका लागि अमेरिका पठाउने काम गरेका थिए । बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई साकार बनाउन राजा वीरेन्द्रबाट २०३६ सालमा राष्ट्रिय जनमतसङ्ग्र्रहको घोषणा गरेर सबैपक्षलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा समावेश गराउन खोजिएको थियो । बीपी कोइरालाको देहावसान र २०४६ सालको जनआन्दोलनयता पनि राजा वीरेन्द्रबाट बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना गरेर सहमतिको बाटो अवलम्बन गरिएको थियो । यस्ता उदार राजा वीरेन्द्रको वंशनास गर्न पनि विदेशीले यहीँका दलाल र बाह्य सर्म्पर्कमा रहेका प्रभावशाली परिवारका अगुवालाई प्रयोग गरेका थिए । सुनियोजित पूर्वयोजनाबिना देशभक्त राजा वीरेन्द्रको वंश सर्वनास गर्न सम्भव थिएन ।
खैर, विश्व-इतिहासमा यस्ता नाटकीय दुर्घटनाहरू प्रशस्तै नदेखिएका पनि होइनन्, तर नेपालमा यहीँका दलालहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालको अस्तित्वमाथि खेलवाड गर्ने काम गरिनु अत्यन्त घातक कार्य हो । २०६२ सालको १२ बुँदे सहमतिदेखि नेपाल खतरनाक मोडमा पुग्दो छ । जनआन्दोलनपछि २०६३ वैशाख ११ गते राजासँग भएको सम्झौता पनि बिनाकारण तोडियो । जनआन्दोलनका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४७ सालको संविधानअनुसार राजदरबारमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट लिएको सपथग्रहण पनि तोडियो । माओवादीको बर्ुइ चढेर, विदेशीहरूले जे-जे भन्छन् त्यही गर्दागर्दै अहिले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी पनि रनभुल्ल परेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले सत्ता उपभोग गर्दागर्दै पौडन नसकी अपवित्र गठबन्धनको भारी बोक्न नसकेर डुब्न लागेको अवस्था छ ।
माओवादी सत्तामा आएर नाङ्गियो । राष्ट्रको सम्पत्ति ब्रह्मलुट मच्चाउन जनता मारेर सत्तामा पुग्दैमा कोही पनि जोगिन सक्तैन भन्ने पुष्टि हुँदै छ । तैरिन असफल काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीहरूले आफ्नो क्षमताको पहिचान नै नगरी २०६३ मा सत्ताकब्जा गरेर राष्ट्रलाई अन्योलग्रस्त बनाए, अराजकता संस्थागत गरे । लुट, मार, डकैती, भ्रष्टाचार, बन्द, अभाव, अपहरण, हत्याले लवालव भरिएको यो कस्तो तन्त्र हो – २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि काङ्ग्रेस र एमालेले नै संविधान बनाए । संसारको सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्नेहरू आफैंले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकेर राज्यलाई धोका दिएकाले अहिले माओवादीको धरापमा परेका छन् ।
आफूहरूले गरेका अपराध र गल्तीहरू लुकाउन कलङ्कको भारी बोकेर काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीहरू उतिबेलै त्यस्ता देशभक्त राजाको विरोधमा खनिए । आफूहरूबाटै विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा ब्युँताउने माग गरे । बाह्यशक्तिको प्रत्यक्ष सहयोगमा भएको गुण्डागर्दी, तोडफोड र रक्तपातबाट देशलाई बचाउन सहमतिको आधारमा दिगो शान्तिका लागि -संविधानमा नभए तापनि) राजाबाट प्रतिनिधिसभा ब्युँताइयो । तर, २०४७ सालको संविधानमा यिनीहरू नअडेर संविधान मिच्दै जथाभावी गर्न थाले । फलस्वरूप एकप्रकारले अहिले राष्ट्र गृहयुद्धमा धकेलिएको छ । कहिले धार्मिक परम्परा तोड्ने, कहिले पशुपतिनाथमा आक्रमण गर्ने, कहिले सम्वत् हटाउने, कहिले महिना फेर्ने, कहिले नेपाली सेनासँग मिल्ने, कहिले अनर्थमा सेनापति हटाउनेजस्ता उल्टापुल्टा काम गर्दै बद्नाम भएर माओवादी लखेटियो । त्यसपछि अवसरवादीबाट प्रतिक्रियावादी बनेका एमालेका माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिमण्डलले पनि नेपालको अधोगति बनाएको छ । राजीनामा गरेको मन्त्रिपरिषद् ठूलाठूला निर्णय गराएर झन् गन्तव्यविहीन बन्दो छ ।
अमेरिकाको चासो तिब्बतसँग छ, नेपालको प्रजातन्त्र र सार्वभौम स्वतन्त्रतासँग होइन । माओवादीले फि्र-तिब्बतको पक्षमा बोलेको खण्डमा अमेरिकाले माओवादीलाई पनि आतङ्ककारी ठान्दैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट अनमिन नेपालमा आएपछि दिगो शान्तिको पक्षमा भन्दा नेपालप्रति पूर्वाग्रही दृष्टिकोण राखेर, एउटा राष्ट्रमा दुई सेनाको अवधारणा राखेर, नेपालका पहिचान समाप्त पारेर क्रिश्चियन राज्य बनाउन उन्मुख छ । यो माओवादीलाई सहयोग गरेजस्तो देखाउँदै माओवादी सेना र हतियार उनीहरूकै जिम्मामा छोडेर एउटा राष्ट्रमा दुई प्रकारका सेना राखेर नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रबाहेक केही होइन । २०६३ सालपछि अमेरिकी सरकार, राजदूतहरू र अनमिनले नेपालको हितमा कहिले बोलेनन् भने अन्य यस्तै नाङ्गो हस्तक्षेपविरुद्ध काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी कहिल्यै विरोधमा उठेनन् । अहिले फेरि अनमिनकको म्यादबारेमा भ्रम उठाइएको छ । हिजो गिरिजाप्रसाद र माधव नेपाललाई नेपाली सेनाले सुरक्षा दिँदैन भन्दै माओवादी सेना र हतियारलाई विस्थापित नगरी एउटा राज्यभित्र दुई सेना राखिएको होइन र – एकल ताल्चाको नीति राखेर थोत्रा र काम नलाग्ने हतियार क्यान्टोन्मेन्टमा थन्क्याउनु, शक्तिशाली राम्रा हतियार माओवादीलाई नै जिम्मा दिनु के डर-त्रासको वातावरणमा माओवादीबाहेक संविधानसभाको निर्वाचनमा कसैले नजितुन् भन्ने नै होइन
र – भारत र अनमिन त आफ्नो मिसन पूरा गर्नेमा छ । यिनै नेताहरूले नै विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याए । देशभक्तहरू निराश छन् । कथित लोकतन्त्रले नेपाललाई नीराजको मुलुक बनाएको छ ।
जन्मदैको अपाङ्ग अन्तरिम संविधानलाई बोकेर हिँड्नेहरू आफैं भासमा परेका छन् । राष्ट्रघातीहरूको अन्योलपूर्ण रवैयाबाट नेपाली जनता विचलित छन् । यसरी जबर्जस्ती गरेर देश चल्न सक्तैन । निकासको बिन्दुमा पुग्नैपर्छ । राष्ट्रलाई निकास दिएर दिगो शान्तिको बाटो अपनाउने हो भने २०४७ सालकै संविधानलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदै यो संविधानसभा भङ्ग गरेर तराई-पहाड, जातजातिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने र त्यसबाटै समावेशी प्रकारको संसदीय निर्वाचनको घोषणा गर्दै निर्वाचित संसद्बाटै नयाँ संविधानको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । तर, यही अवस्थामा संविधान बनाउने हठ लिइरहनु र यही अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्री छनोटको माखेसाङ्लोमा लाग्नु राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हो । राज्यसत्तामा सही किसिमले पौडन नजान्नेहरू सत्तासीन रहिरहने हो भने नेपाल पूर्णरूपेण गुहयुद्धमा परिणत हुन्छ । अनर्थमा विदेशीको इसारामा गणतन्त्र घोषित गर्दैमा सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने नै अहिलेको सङ्कटको कारकतत्व हो । अपवित्र गठबन्धनको परिणाम यस्तै हुन्छ । २०४७ सालको संविधानलाई कुल्चिनेहरूले बाटो बिराइसकेका छन् । अन्य बाटो नपाएपछि २०४७ सालको संविधानमा र्फकनुको विकल्प छैन । राजा वीरेन्द्रको भौतिक शरीर रहिरहेको भए आजको दूरावस्था पक्कै आउने थिएन भन्दै बिट मारौँ ।