चुनावअघि एकाएक माओवादी–एमालेको गठबन्धन बन्यो । चुनावपछि दुई पार्टी एकसुत्रमा बाधिने संकल्प साथ निर्वाचनमा होमिएका दुई पार्टीले अविश्वसनीय बहुमत पनि ल्याए ।

बहुमतपश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिई नयाँ सरकार गठनका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने आग्रह बामका शीर्ष नेताले गरिरहेका छन् । देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादीका झण्डै १९ मन्त्री छन् । यसमा क्याविनेट मन्त्री–९, राज्यमन्त्री–८, उपप्रधानमन्त्री–१ विना विभागीय हैसियतमा छन् ।

सरकारमा रहेको दल माओवादीले प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गत ३१ असोजमा माओवादीबाट सहभागी १७ मन्त्रीलाई बिनाविभागीय तुल्याइदिएका थिए । देउवाले बर्खास्त गरेका मन्त्रीहरुले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरी आफूहरुलाई विनाविभागीय बनाएको भन्दै तत्कालीन समयमा सरकार छाड्न मानेनन्, तर उक्त आशंकाका बाबजुद देउवा नेतृत्वको सरकारले सफल गरायो । चुनाव सफल भए पनि विनाविभागीय माओवादीका मन्त्रीहरू सरकार छाडेका छैनन् ।

उनीहरूको नाममा अर्बौँ खर्च भैइरहेको छ तर अहिलेसम्म पनि माओवादी मन्त्रीहरू सत्तामै टाँसिएर बसिरहेका छन् । माओवादीका मन्त्रीहरूले लिनुपर्ने राज्यको सम्पूर्ण सेवा, सुविधा लिन छाडेका छैनन् ।

पदले विनाविभागीय भए पनि माओवादी मन्त्रीहरू जिम्मेवारीसहितको मन्त्रीकै हैसियतमा राज्यस्रोतको निर्वाध उपभोग गरिरहेका हुन् ।

माओवादी मन्त्रीहरूमध्ये कृष्णबहादुर महरासहित ८ जना मन्त्रीनिवास पुल्चोकमा छ, बाँकी १ मन्त्री र ७ राज्यमन्त्री भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् ।
तलब सुविधा, घरभाडा, खानेपानी, बिजुली, सचिवालयको खर्च, सवारी साधनको इन्धन, मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कार, मोबाइललगायत विभिन्न शीर्षकमा गरी माओवादी मन्त्रीहरूले ठूलो रकम लिइरहेका छन् ।

तलबवापत उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले क्रमशः ६५ हजार २००, ६० हजार ९७० र राज्यमन्त्रीले ५७ हजार ७८० पाउने गर्दछन् ।
त्यसबाहेक सरकारी निवास प्रयोग नगर्नेले घरभाडावापत मासिक ४० हजार रुपैयाँ, खानेपानीका लागि मासिक ४० हजार लिटरका हिसाबले करिव १२ हजार र बिजुलीका लागि औसत मासिक पच्चीस सय रुपैयाँ पाउँछन् । भाडाको घरमा बस्नेहरूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको दिनदेखि थप ७ दिनको घरभाडा पाउने व्यवस्था छ ।

विनाविभागीय हुँदा पनि माओवादी मन्त्रीले सचिवालयका लागि ठूलै रकम खर्च गरिरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका लागि मासिक १ लाख ९७ हजार ५१० रुपैयाँ, मन्त्रीका लागि १ लाख ५७ हजार ३६० रुपैयाँ र राज्यमन्त्रीका लागि १ लाख ५७ हजार ३६० रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुने गरेको छ ।

यस्तै, सुरक्षाकर्मीको तलब, सरकारी निवासमा हुने साधन स्रोतको प्रयोग र राजधानी बाहिर जाँदा स्थानीय प्रशासनले उपलब्ध गराउने सत्कार र सुरक्षालगायत पनि सरकारी खर्च हुने गरेको छ ।

माओवादीका मन्त्रीहरुले यसअघिनै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो तर हालसम्म पनि देउवाको राजीनामा माग्ने तर आफूहरु फिर्ता नहुनुले झनै रहस्यमय बनाएको छ ।

बाहिर देउवाले सत्ता छाड्नुपर्ने धम्किको भाषा बोल्ने वाम गठबन्धनका शिर्ष नेता केपी–प्रचण्डले पहिला आफ्ना विना विभागिय मन्त्रीलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने र देउवालाई राजीनामा दिने बाटो खुलाइदिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।-विजय दमासे