विश्व बैंकलगायतका बाह्य समुदायबाट भारी मात्रामा दान या ऋण लिनुपरे पनि सङ्घीयताको स्वाद चाख्न नेपाल उद्यत् छ । प्रदेश एवम् प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन उल्लासमय किसिमबाट सम्पन्न भएपछि सर्वत्र अनुभूति गरिएको सन्दर्भ हो यो । ‘ऋण गरेर भए पनि घिउ खानुपर्छ’ भन्ने उक्ति सुन्दै–सुनाउँदै आएका हामीलाई अर्बौं–खर्बौं खर्चेर भए पनि सात–आठवटा सरकार र सात–आठ सय सांसद पाल्ने जोस जाग्नु अब अनौठो विषय रहेन ।

आफूसँग स्रोत नभएपछि सहयोग माग्नैपर्ने र विदेशी दाताले बिनास्वार्थ सहयोग नगर्ने, अनि सहयोग लिएपछि आफ्नो सोच–विवेकले भन्दा दाताकै निर्देशनबाट चल्नुपर्ने जुन अवश्यम्भावी यथार्थसँग मुलुक साक्षात्कार हुन लाग्दै छ, यसले स्वाभिमानी नेपालीमा त चिन्ता पैदा गरिदिएको छ । यस वास्तविकतासँग जम्काभेट हुँदै गर्दा स्वयम् सङ्घीयताका सारथिहरूसमेत हायलकायल बन्न थालेको अनुभूति गरिएको छ । प्रदेश संरचना निर्माण तथा स्थानीय तहको व्यवस्थापनका लागि साढे तीन खर्ब रकम आवश्यक पर्ने विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरिसकेका छन् ।

यसरी सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक तथा चालू खर्च नै देशले धान्न नसक्ने यथार्थ छरप्रस्ट हुँदै गर्दा जनतालाई देखाइएका समृद्धिका सपना साकार गर्न थप विकास बजेट कहाँबाट पुर्ताल गर्ने ? सङ्घीयताको पक्षमा उभिएर पनि यसको लाभ–हानिबारे धेरथोर चिन्ता र चिन्तन गर्न थालेका कतिपय राजनीतिक अगुवाहरू यो रन्कोमा रन्थनिन थालिसकेका छन् । घरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि त्यसका कोठाचोटा, तला–तबेला नियालेर मात्र बाहिर निस्कौँला, मझेरीबाटै त कसरी फर्कनु भन्ने सोच बनाउनु अस्वाभाविक नठहरिएला, तर थोरै मात्र पनि ज्ञान–विवेक या भविष्यदृष्टि क्षमता भएका नेता–नेतृत्वले भेउ पाइसकेको हुनुपर्छ– सेतोहात्ती प्रतीत हुन थालेको सङ्घीयतारूपी महलभित्र नागरिकका दिन सुखले कट्ने छैनन्, त्यहाँबाट अन्ततः बाहिर निस्कनैपर्नेछ, ढिलो–चाँडोको सवाल आफ्नै ठाउँमा छ ।

नयाँ ‘व्यवस्था’ व्यवस्थापनका लागि खर्चभारको अत्यन्त गम्भीर सवाल यसरी एकातिर पहाडझैँ खडा हुँदै छ, अर्कोतिर राजनीतिक व्यवस्थापनको भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर बनेका अगुवाहरूको व्यवहार अत्यन्त अव्यावहारिक, लहडी र गाईजात्रे किसिमको देखिँदै छ । निर्वाचनमार्फत सत्तामा जाने हैसियत सुनिश्चित हुँदा पनि वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सोअनुरूपको शालीनता प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् । कुनै बैंसालु अल्लारेले प्रदर्शन गर्नेजस्तो हतार या हडबडेपन मुलुक हाँक्ने हैसियतमा रहेका नेतृत्वपङ्क्तिले प्रदर्शन गर्नु मुलुकको भविष्यका निम्ति सुखद सङ्केत मान्न किमार्थ सकिँदैन ।

संविधानअनुसार चुनावी प्रक्रिया नै पूरा नभई सत्ताको लगाम खिच्न हतारिनुको तात्पर्य के हो ? यो प्रश्नले यतिबेला सामान्य नागरिकलाई पनि विष्मयमा पारिरहेको छ । प्रजातन्त्र पुनप्र्राप्तिका अढाई दशक तथा गणतन्त्र हासिल भएपछिको दशक अवधिमा यी नेतागणले देश र देशवासीलाई के दिन सके र अब महिना–पन्ध्र दिन पनि धैर्य नगरी शासक बन्न हतारिँदै छन् ? काम गर्ने शासकका लागि एक महिना अवधिले निकै फरक पार्न सक्ला, तर नेपाल र नेपालीले परख गरिसकेका नेतृत्व महिना दिन ढिलो या चाँडो सत्तासीन बनेर मुलुकको दशा र दिशामा रत्तिभर असर पर्नेछैन भन्नचाहिँ किटानसाथ सकिन्छ ।

वर्तमान सरकार या प्रधानमन्त्री आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन लागिपरेको आरोप वामगठबन्धनका नेताहरूले लगाइरहेका छन् । यो सत्य हो कि सत्ताको राप–तापबिना बाँच्नै नसक्ने आदत वा प्रवृत्तिको सिकार बनेका पात्रहरूलाई एक दिन वा एक घन्टाको सत्ता–सुख पनि अलभ्यझैँ लाग्न सक्छ । यो प्रवृत्ति वर्तमान सत्ताधारी व्यक्तिविशेषमा पनि नहोला भनी दाबी गर्न नसकिएला । तर, संविधानको पालना लोकतन्त्रमा सर्वाधिक महत्वको विषय बन्ने कुरा लोकतन्त्रको लामो लडाइँ लडेको दाबी गर्ने नेताहरूलाई सुझाइरहनुपर्ने अवस्था जो पैदा भएको छ, यो घोर दुःखदाश्चर्य हो ।

आफैंले बनाएको संविधान पालनाबाट च्यूत भएको दोष खेप्नुपर्ने अवस्थातर्फ वाम–नेताहरू किन भासिँदै छन् ? तसर्थ, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने–गराउनेदेखि प्रदेशका राजधानी तय गर्ने, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको बैठक बसाएर स्थिर सरकार गठन गरी जनतासमक्ष गरिएका विकास र समृद्धिका वाचा पूरा गर्नेतर्फ इमानदार अग्रसरता दर्शाउन वाम गठबन्धनको ध्यान खिचियोस् । संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा एक मिनेट ढिला नगरी सरकारले पनि बाटो खुला गरिदेओस् । आमजनताको चासो र चाहना अहिलेका लागि यति मात्र हो ।