निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगको कार्यतालिका अनुसार पुस मसान्तसम्म दर्ता गर्नुपर्ने छ ।

आयोगको निर्वाचनको सबै प्रक्रिया पूरा गर्न एक महिनाको समय लाग्ने छ । सरकारले शुक्रबार मात्र माघ २४ का लागि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको समय तोकेको छ । आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोकिएको हो ।

एक महिनाको निर्वाचन प्रक्रियामा सातै प्रदेशमा मतदाता नामावली संकलन, निर्वाचन कार्यालय खोल्ने, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्ने लगायतका प्रक्रिया हुनेछन् । मतपत्र छपाइ, उम्मेदवारी दर्ता र दावी विरोध, चुनावी प्रचार पनि यो अवधिभित्र हुनेछन् । संघीय संसद अन्तर्गत दुई वटा सदन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदनको निर्वाचन पछि संघीय संसद पूर्ण हुने छ । यतिवेला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन बाँकी रहेको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट ८ का दरले ५६ जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना गरि ५९ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्रियसभा गठनका लागि संविधानमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलको कल्पना गरिएको छ । यो निर्वाचक मण्डलले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८ जना निर्वाचित गर्नेछ । र, निर्वाचन मण्डलमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको मतभार फरक–फरक छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको १८ हुनेगरी मतभार छुट्याइएको छ