– रेजिना गौतम

झापा/ सरकारले शैक्षिक नीति परिवर्तन गरेसँगै हाल कक्षा १० सम्म सञ्चालन हुँदै आएका विद्यालयहरूले माविको मान्यता पाउन अब कक्षा १२ सम्म अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारी नीतिले सामुदायिक विद्यालयलाई स्तरोन्नतिको नैतिक दबाब सिर्जना हुनुका साथै भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, धरौटी रकम जुटाउने लगायतका चुनौती थपिएका छन् ।

स्तरोन्नति गर्न नसके कक्षा–८ सम्म अर्थात आधारभूत विद्यालयको मात्र मान्यता पाउने भएपछि कक्षा १० सम्म सञ्चालित विद्यालयका अभिभावक, शिक्षक र सरोकारवालाहरू स्तरोन्नतिको बाटो खोज्न थालेका छन् ।

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको अर्जुनधारा नगरपालिका–९ स्थित कालीस्थान माविले स्तरोन्नतिको स्वीकृति प्राप्त गर्न धरौटी तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आर्थिक समिति बनाएर रकम जुटाउन सुरु गरेको विद्यालयका प्रधानअध्यापक इन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ र १२ को पढाई सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको उप्रेतीको भनाई छ ।

११ र १२ मा अन्य विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेका विषयभन्दा पृथक विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने विद्यालय परिवारको मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो, ‘पृथक विषय अध्यापन गराउनुपर्छ भन्ने हो, तथापि, हामी कहाँ कम्प्युटर ‘अलरेडी’ भएकोले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि कमर्श र कम्प्युटर साइन्सबाटै भएपनि कक्षा सञ्चालन गर्छौं ।’

११ र १२ कक्षा सञ्चालनको लक्ष राखेर अर्जुनधारा–११ को महारानीगञ्ज माविमा नवाह पुराण नै सञ्चालन गरियो । सरकारी नीति परिवर्तनसँगै विद्यालय आधारभूत (कक्षा–८ मात्र)–मा जानुभन्दा कक्षा १२ सम्म स्तरोन्नति गर्ने अधिकांश मा.विको लक्ष छ । ‘स्थानीय विद्यार्थीले मावितहको शिक्षा लिन अन्यत्र जानु नपरोस् भन्ने उद्देष्यले पुराण आयोजना गरिएको विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष लवकुश गौतमले बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, ‘बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म कक्षा ११÷१२ पनि पढाई हुने भएपछि भवन, पुस्तकालय, शिक्षक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।’

कक्षा १० सम्म सञ्चालित विद्यालय आधारभूत हुनेमा कल्पना पनि गर्न नसकिने भन्दै स्तरोन्नतिका लागि अन्योल रहेको महेन्द्रमावि जलथलका प्रधानअध्यापक गंगाराम खरेलले बताउनु भयो । खरेलले भन्नुभयो, ‘आधारभूततर्फ जाने त कुरा हुँदैन, स्तरोन्नति नै हो, तर कसरी जाने भन्ने समस्या छ । शिक्षाकोे जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएसंगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग ११-१२ मा सञ्चालन गरिने विषयका बारेमा अन्तरकृया भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अगाडि भन्नुभयो, ‘आट्र्स, कमर्श नै पढाएर त काम छैन, प्राविधिक विषयबस्तुमा जानुपर्छ ।’

नजिकिइरहेको कक्षा–८ को परीक्षा कसले लिने, सरुवा गर्दा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न यथावत रहेको बताउँदै सबैभन्दा चुनौतीको क्षेत्र नै शिक्षा भएको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो एककिसिमले ऐन कानून बनाइएको छ, अधिकार स्थानीय तहलाई भनिएको छ, के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।’

कमल गाउँपालिकाको सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । क्षमता नभएका विद्यालयलाई मर्च गरेर सवारी साधनको व्यवस्था गरी व्यवस्थित गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिंदै काफ्लेले भन्नुभयो, ‘हिंजोका दिनमा दरबन्दी काटिन्छ भनेर विद्यार्थी संख्यामा गडबडी पनि गरिरहेको रहेछ, अहिले हामी आफैं अध्ययन गर्दैछौं, चलाउन सक्ने क्षमता नभएकालाई रहर नगर भन्दै सुझाव पनि दिएका छौं ।’

३३ करोड कुल बजेट रहेको कमल गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा डेढकरोड रकम बिनियोजन गरेको छ । कक्षा १० सम्म सञ्चालित सबै विद्यालयले १२ सम्म सञ्चालन गरे मात्र माविको मान्यता पाउने भएपनि पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा घट्दो आकर्षणका कारण स्तरोन्नतिसँगै विद्यार्थी अनुपात पनि चुनौती देखिन्छ ।