विशिष्ट व्यक्तिका नाममा हालको सरकारले बढाएको भत्ता–सुविधा धेरै नेपालीलाई मन परेको थिएन, त्यसमध्ये म पनि एक थिएँ । यस कुरालाई कसैले औपचारिक रूपमा विरोध जनाए भने कसैले मनबाट । म औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिन नसक्ने तर मनबाट चित्त नबुझाउने मध्येको एक नेपाली थिएँ ।
अहिले सर्वोच्चको निर्णयले यो सुविधा रोकिएकोमा पनि धेरै मानिस यो निर्णय ठीक भयो भन्ने गर्छन् । त्यसमध्ये म पनि एक हुँ । तर, जति दिन सर्वोच्चको निर्णय आउनुअघिका दिन थिए त्यति दिन यो विषय नेपालमा एक चर्चित विषय बनिनै रह्यो । ती दिनमा प्रहरी तथा नार्कोनन् नेपालले चलाएको ड्रग्सविरुद्धको अभियान सञ्चालनका क्रममा म धेरैजसो काठमाडौंबाहिर नै हुने गर्थंे । बाहिर भए पनि कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा यो विषयले चर्चा पाएको देख्नेबित्तिकै मेरो मनमा एउटा प्रश्न आउने गर्दथ्यो कि यो भीआईपीको थप भत्ताका लागि छुट्याइएको रकम त बरु ती गरिब जनताले पाउनुपथ्र्यो जसको काँधमा चढेर उनीहरू भीआईपी वा भीभीआईपी बन्न सफल भएका छन् ।
केही दिनअघि बाजुरामा चामल नपाएर भोकै बस्न बाध्य नेपालीको मलिन अनुहार एक टेलिभिजन च्यानलमा देखाइएको थियो । त्यस कार्यक्रममा केही दुई छाक भातसमेत खान नपाएका नेपालीको अन्तर्वार्ता पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । रक्तअल्पता प्रस्ट रूपमा अनुहारमा देखिने ती नेपालीले भने, ‘हाम्रो यो रुखो पहाडमा उब्जिने अन्नले तीन महिना पनि खान पुग्दैन ।’ त्यो कार्यक्रम हेरिरहँदा मेरो मनमा एउटा विचार उब्जियो, त्यो के भने भूतपूर्वको सान–सौकत बढाउन र उनीहरूलाई सम्मानित जीवन प्रदान गर्न छुट्याइएको वार्षिक थप पचास करोड रुपैयाँ त बरु बाजुराका ती भोका नेपालीलाई पो दिए हुन्थ्यो ।
यहाँका भत्ता सुविधा पाउने भूतपूर्व मानिएका त कि उडुसझैं धन चुसेर सानो बिल गेट झैं भएका छन् कि उच्च दर्जाको सान–सौकत लिएर अवकाशपश्चात् पनि हजारौँ रुपैयाँ पेन्सन थाप्ने वा सानदार बिल्डिङमा बसेर क्यालोरी नापी–नापी भोजन गर्न सक्षम रहेका नै छन् । तिनका छोराछोरी पनि कमाउने छन् । तिनलाई नै विदेशले पनि पैसा दिने अवस्था छ । उनीहरूको खेतीपातिबाट पनि मनग्य अन्न आउँछ । अनि फेरि तिनैलाई थप भत्ता दिएर बाजुरामा यो सरकारले चामल किन नबाँडेको होला ? मलाई लाग्थ्यो बरु यो पचास करोड यी धनी र सक्षमलाई बाँड्नुभन्दा बाजुरामा चामल पठाए राम्रो हुन्थ्यो होला नि ?
यो समाचार सुनेदेखि नै जब–जब म महाँकाल पशुपति वा सङ्कटा मन्दिरबाहिर पचास पैसा मागेर दिनदिनै बाँच्न प्रयास गरिरहेका नेपाली दाजुभाइलाई देख्थेँ तबतब मलाई लाग्थ्यो– यो पचास करोड त तिनलाई पो अवश्य थियो । यति पैसाबाट कमसेकम माग्ने भएर जीवन बिताउन बाध्य हाम्रा केही दाजुभाइले दुई छाक सम्मानपूर्वक खान त पाउँथे ?
केही महिनाअघि अमेरिकाबाट नेपाल फर्कंदा दोहामा निक्कै लामो ट्रन्जिट पर्‍यो । पटकपटक विमानस्थलको शौचालयतर्पm जाँदा त्यहाँ केही नेपाली युवा कामदारको रूपमा शौचालय सफा गर्दै रहेको देखेँ । सायद ती युवाका आमाबाबुले समेत तिनलाई नेपालमा आफ्नै घरको शौचालय पनि सफा गर्न दिएका थिएनन् होला । आज ती घरपरिवार छोडेर दश–बाह्र हजार मासिक कमाउन त्यो विदेशी भूमिमा दैनिक हजारौँ सङ्ख्याका विश्वभरबाट आउने यात्रुको शौचालय सफा गर्न विवश थिए । तिनलाई देख्दा असफल राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भएका मुलुकहरूमा जन्मने जनताको के हविगत हुनसक्छ भन्ने कुरा प्रस्ट रूपले बुभ्mन सकिन्थ्यो । तर, यसलाई विडम्बना नै भनौँ ती शौचालय सफा गर्न जाने बाध्यता बोकेका नेपालीलाई राज्यले कर लगाएर जसका कारणले ती गरिब भएर बिदेसिन बाध्य भए ती व्यक्तिलाई उल्टो भत्ता सुविधा बढाइदिएको मलाई पनि कसरी चित्त बुझ्थ्यो र ? दोहाको त्यो दृश्य सम्झँदा मलाई लाग्थ्यो बरु यो पैसा त हरेक क्षेत्र क्षेत्रमा स्थानीय रोजगार बढीमा पो लगाइदिएको भए हुन्थ्यो । कमसेकम यो पैसाले गौरवपूर्ण इतिहास बोकेका गोर्खालीले विदेशमा शौचालय सफा गर्न जानु नपर्ने स्थिति त ल्याउन सक्थ्यो ।
हालै सुदूरपश्चिमको धनगढी र पूर्व क्षेत्रको सिरहा–सप्तरी सीमामा पुग्दा साउनको मध्यसम्ममा पनि सिँचाइ सुविधा नभएका कारणले हजारौँ बिघा जमिन बाँभैm देखेँ । भारतको हरेक क्षेत्रमा पुग्दा फाँटहरू हरिया देखिन्छन् । भएका नदीहरू गलत सम्झौता गरी विदेशमा चढाउने यहाँका प्रधानमन्त्री ठूला मन्त्री भन्नेहरू नै थिए । तिनका कारणले कोसी–महाकालीजस्ता विशाल नदीछेउ रहने मौका पाएर पनि प्यासले तड्पिएर बसेका यी खेतमा केही आधुनिक पम्प गाडिदिएर पानी निकाल्न सके कतिले रोजगार र अन्न खान पाउने होला । ती बाँझो खेतहरू देखेपछि मलाई लाग्थ्यो यो पचास करोड त बरु ती बाँझा खेतहरूमा पम्प गाडेर पानी निकाल्न खर्च गरिदिएको भए हुन्थ्यो होला ।
केही दिनअघिको कुरो हो, एकाबिहानै दुई साना–साना केटाकेटी मेरो घरमा आइपुगे । उनीहरूकी आमा कडा रोगका कारण अस्पताल भर्ना भएकी रहिछिन् । अस्पतालले नै ती आमाको उपचारमा खर्च लाग्ने हुँदा दाताहरूलाई सहयोग गर्न सिफारिसपत्र पनि दिएको रहेछ । एकातिर ती सानासाना केटाकेटी आफ्ना आमालाई बचाउन घरघर गएर हात पैmलाउँदै छन् भने अर्कोतिर त्यही समयमा सरकारले सुविधासम्पन्न जीवन बाँचिरहेकाहरूका लागि पचास करोड थप सुविधा प्रदान गर्दै थियो । आज नेपालमा कति परिवार छन् जसले सिटामोल किन्न सकेका छैनन्, कति अस्पताल छन् जसले सिटामोल सित्तैमा बाँड्न सकेको छैनन् । यस्तो स्थितिमा वार्षिक पचास करोड त्यस्ता गरिब नेपालीको औषधिमा खर्च नगरी सुविधासम्पन्नलाई कार्यालय सहायकसमेत राख्ने नाममा थप सुविधा दिइँदा ती आमाको उपचारका लागि घरघरमा हात थाप्दै हिँड्ने बालकहरूको नजरमा त्यो सरकारको निर्णय कस्तो लाग्ला ? यो गरिब मुलुकमा पचास करोडको आवश्यकता त यी भीआईपी भनिएिका महारथीहरूलाई भन्दा पनि अरूहरूलाई नै बढी देखिन्छ ।
बोल्न नसक्ने कुकुरहरू लुतो र घाउहरू बेकेर पीडाबीच खुला आकाशमुनि बाँच्न विवश छन् । ती पशुहरूको पनि त यो देशमा केही हक छ र तिनका पनि त देश यही हो । ती मानिसमा निर्भर रहेका जनावर र पशुपक्षीको सुरक्षामा पनि यो पैसा लगाइदिए भयो । आज नेपाली जनता बाख्राका खोरजस्ता कारागारमा अमानवीय ढङ्गले बाँच्न विवश छन् । यो पैसा बरु कारागार विकासमा लगाइदिए पनि त भयो । आज द्वन्द्वको मारमा र श्रमिकका अराजक व्यवहारका कारणले कति कलकारखाना सञ्चालन हुन नसकी बैंकका ब्याज बोकेर ताला खेप्न बाध्य छन् । यो रकम त्यता लगाइदिएर बरु त्यस्ता रोगी उद्योग चल्थे र कमसेकम केहीले रोजगार त पाउँथे ।
आज कति गरिब परिवार छन् जसका होनाहार केटाकेटीले राम्रो स्कुलमा पढ्ने सौभाग्य पाएका छैनन् । त्यो पैसा त्यस्ता बच्चालाई छात्रवृत्ति दिए भयो । हाम्रै छोराछोरी सडक बालबालिका भएर फोहोरका थुप्राबीच खानेकुरा खोज्दै छन् । यो पैसा बरु तिनलाई सम्मानित जीवन दिन खर्च गरिदिए भयो । आज नाङ्लोमा केरा बेच्ने ७४ वर्षकी बूढीआमाको छोराले ड्रग्स खाएर रातमा दिनभरिको कमाइ लुट्ने मात्र होइन टुटुल्को उठ्नेगरी यही समाजमा कुटिरहेको छ । यो पैसा बरु त्यस्ता अशक्त गरिब परिवारलाई आफ्ना दुव्र्यसनी छोराछोरी सुधार्न उपचार केन्द्रहरूमा लैजान दिए भयो । जुन प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीका अक्षमताका कारणले नेपालको शान्ति सुरक्षा खत्तम भयो, विकास अवरुद्ध भयो, संंविधान बन्न सकेन, मुलुक असफल राज्यतर्पm गइरहेछ, देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत पारिएको छ, त्यस्ता राजनीतिक व्यक्तिहरूको सुविधा बढाउनुभन्दा त बरु यिनका गलत कामका कारणले अपाङ्ग भएका, ज्यान गुमाएका परिवारलाई नैै त्यो रकम बाँडिदिए भयो । नेपालजस्तो मुलुकमा आजको स्थितिमा जुन वर्गलाई सुविधा बढाइएको छ त्यो गलत निर्णय थियो । यो निर्णय फिर्ता हुन जरुरी पनि थियो । ज–जसले यो निर्णयविरुद्ध आवाज उठाई अनशन गर्नुभएको थियो उहाँहरूको कदम बिलकुल ठीक थियो । मलाई लाग्छ विवाद आइसकेपछि सरकारलाई मात्र होइन भत्ता पाउनेहरूलाई समेत यो निर्णय त्यति उचित लागेको थिएन ।
हेर्दा यो निर्णय बाबुराम भट्टराई सरकारले गरेझंै देखिए पनि मलाई लाग्छ यो निर्णय हुनुअघि पक्कै पनि दलहरूबीच औपचारिक वा अनौपचारिक छलफल भएकै हुनुपर्छ र सुविधा पाउने देखेपछि सहमति पनि दिएकै हुनुपर्छ । नत्र जनताले अनशन सुरु गर्नुअगाडि भत्ता त्याग्ने कुरा किन आएन ? यो निर्णय आउनुको पछाडि पनि केही राजनीतिक स्वार्थ त पक्कै हुनुपर्छ । अन्य संवैधानिक प्रमुखहरूलाई छुटाएर सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको मात्र सुविधा बढाउनुमा पनि केही रहस्य त हुनैपर्छ र सामान्य ज्ञान राख्ने नेपालीले त्यसपछाडि लुकेको राजनीतिक र प्रसाशनिक रहस्य अनुमान गर्न सक्ने स्थिति पनि देखिन्छ । जे होस्, हाल सर्वोच्चको निर्णयले गलत कदम केही हद सुध्रिएकै हो । भत्ता भीआईपीलाई होइन अरूलाई नै जरुरी छ ।