– ओमराज पौडेल

सामान्यतया परियोजना भन्नेबित्तिकै एउटा निश्चित अवधिसम्मका लागि मात्र भन्ने बुझिन्छ, तर त्यसको दिगोपनालार्ई ध्यानमा राखेर मात्र जुनसुकै परियोजना लागू गर्नुपर्छ भन्ने आममान्यता रहिआएको छ । यही तथ्यलार्ई पुष्टि गर्दै सबै ऐन, कानुन, नियम, निर्देशिका हाम्रै समाज र हाम्रै मुलुकमा क्रियाशील छन् ।

सन्दर्भ नेपाल सरकारले विगत दश वर्षदेखि तत्कालीन स्थानीय निकायहरूमा यूएनडीपीको सहयोगमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) लागू गरी स्थानीय निकायहरूमा जनप्रतिनिधिको अभाव हुँदा ती निकायमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने काम ग¥यो । सामाजिक परिचालन कार्यक्रमलार्ई थप व्यवस्थित बनाउँदै लग्यो । वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्रजस्ता संयन्त्र निर्माण मात्र भएनन्, अत्यन्त प्रभावकारी बन्दै गए ।

यी संयन्त्रहरूका कारण स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिको अभावको त्यति ठूलो खाडल सिर्जना हुन पाएन । वडा नागरिक मञ्चलार्ई वडामा रहेका सबै वर्ग, तह र तप्काका व्यक्तिहरू अटाउन सक्ने एउटा निर्वाचित निकायका रूपमा विकास गरियो । उता नागरिक सचेतना केन्द्र प्रत्येक दलित उत्पीडित समुदायमा स्थापना गरी त्यो समूहको पहुँच सीधा स्थानीय निकायमा रहन सक्ने गरी अत्यन्त प्रभावकारी संयन्त्रको रूपमा यो निकायलार्ई विकास गरियो । यो निकाय विशेषगरी स्थानीय निकायमा रहेका सबै दलित, उत्पीडित र पिछडिएको वर्गका आवाज स्थानीय निकायसम्म पु¥याउने संयन्त्रको रूपमा विकास भयो । जसका कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा पनि विकास निर्माणका कामलाई तल्लो तहसम्म पुऱ्याउन स्थानीय निकायमा अत्यन्त सहज स्थिति बन्यो ।

यसका बाबजुद वडा तहमा निर्मित टोल विकास संस्था, आमा समूह, बालसञ्जाल, विभिन्न गैरसरकारी संस्था, युवा समूह, क्लबजस्ता नागरिकस्तरका संस्थाहरूको निगरानी समूहको रूपमा पनि वडा नागरिक मञ्चले काम गर्न थाल्यो । स्थानीयस्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्यहरूमा बजेट खर्च, पारदर्शिता, कामको गुणस्तर, प्रभावकारिताजस्ता कुराहरूमा यो संयन्त्रले राम्रो निगरानी गर्न पुग्यो । यता फेरि सरकारले स्थानीय तहमार्फत सबै गाउँ र नगर बालमैत्री बनाउने कार्यक्रम ल्याइरहेको सन्दर्भमा सरकारको त्यो घोषित नीति र कार्यक्रमलाई सार्थकतामा बदल्न पनि सामाजिक परिचालन कार्यक्रम कोसेढुङ्गा साबित हुन पुग्यो ।

ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता प्राप्त गर्ने उमेर घटाइएको छ, भत्ता बढाइएको छ, अशक्त दीर्घरोगी मिर्गौलापीडितलाई मासिक भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ, युवा बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ, यी सबै कुराहरूले अहिलेको सन्दर्भमा वैज्ञानिकता नै प्राप्त गरेका होलान् । यत्तिका निर्णय यति हतार–हतारमा गर्ने सरकारले दशौँ वर्षदेखि सरकारकै काममा तल्लीन रहेका, आफ्नो श्रमको धेरै कम मूल्य (मासिक रु. १२ हजार मात्र) लिएर समाजको तल्लो तह र विशेषगरी दीनदुःखीको सेवामा रातदिन खट्ने समूहको आँसु पुछ्न किन नसकिरहेको हो, केही बुझ्न सकिएको छैन ।

यी स्वयमसेवी संयन्त्रहरूको निर्माण र परिचालन गर्नका लागि तलबी कर्मचारीको रूपमा सामाजिक परिचालकहरू नियुक्त गरिए । प्रत्येक वडामा कम्तीमा एकजनाको दरले सामाजिक परिचालक आवश्यक पर्न जाने हुँदा तत्कालीन स्थानीय निकायले सीधै नियुक्ति गर्दा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा स्थानीय निकायमा कर्मचारीको सङ्ख्या ठूलो देखिने कारणबाट पनि सेवाप्रदायक संस्थाको रूपमा गैरसरकारी संस्था छनोट गरी उक्त संस्थासँग सम्झौता गरी सामाजिक परिचालकहरू ती संस्थामार्फत नियुक्त गरियो । नेपाल सरकारसँग विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरूमा साझेदार संस्थाको रूपमा गैरसरकारी संस्थालाई उपयोग गर्ने नीतिअनुरूप यी सेवाप्रदायक संस्थालाई साझेदार संस्थाको रूपमा उपयोग गरी सामाजिक परिचालन कार्यक्रममा प्रभावकारिता ल्याउन खोज्नु एकहदसम्मको नेपाल सरकारको तत्कालीन अवस्थाको वैज्ञानिक चतुऱ्याइँ हो ।

तर, प्रत्यक्ष स्थानीय निकायहरूमा रहेर कार्य गर्ने जनशक्तिलाई गैरसरकारी संस्थामार्फत नियुक्ति गरी कार्य गर्न लगाउनु नै तत्कालीन अवस्थामा सरकारको दीर्घकालीन अदूरदर्शिता पनि हो । सामाजिक परिचालन कार्यको अनुगमन तथा सूक्ष्म अध्ययन गर्ने, मासिक वा आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न लगाउने, कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न लगाउने, सार्वजनिक वा सामाजिक परीक्षण गर्न लगाउने आदि जस्ता जिम्मेवारी दिई गैससहरूसँगको साझेदारितालाई अझै वैज्ञानिक बनाउन सकिन्थ्यो । गैससले कर्मचारी नियुक्त गरी प्रत्यक्ष सरकारको काममा लगाउनु भनेको सरकारले आफूलाई कमजोर साबित गर्न खोज्नु नै हो । यद्यपि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्ने अपजश लिन नचाहेर तत्कालीन सरकारले यो नीति अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन भइसकेपछिको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले नै यो जनशक्तिलाई आन्तरिकीकरण गरी सेवालाई निरन्तरता दिन सक्ने आधार बनाएर नै तत्कालीन अवस्थामा यो नीति अवलम्बन गर्न खोजेको बुझिन्छ ।

त्यो नीति र भावनाविपरीत अहिले आएर गत ०७४ पुस १६ यता सामाजिक परिचालन कार्यक्रम पूरै खारेज गरिएको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा कार्यरत कुल ४७६४ जना सामाजिक परिचालक हटाइएको छ । दश वर्षदेखि कार्यरत रहँदै आएको एउटा बौद्धिक तहको अधिकांश महिला संलग्न रहेको ठूलो जनशक्तिलाई रोजगारविहीन बनाइएको छ । देश सङ्घीयतामा गएको छ । हिजो स्थानीय निकायको रूपमा रहेका निकायहरू आज शक्तिसम्पन्न स्थानीय सरकारको रूपमा रूपान्तरित भएका छन् । देशमा सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनको माहोल सिर्जना गर्न, मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन, निर्वाचन सम्पन्न गराउन आमरूपमा जुन जनशक्ति तल्लो तहमा प्रयोग गरियो, त्यही जनशक्तिलाई आज उठिबास खेलाइएको छ ।

विडम्बना ! अनि सतीले सरापेको देश, अरू के भनौँ ? ‘खोला तऱ्यो, लौरी बिर्स्यो’ भनेजस्तै व्यवहार अहिलेको त्यो जनशक्तिमाथि भइरहेको छ । सबै राजनीतिक दलहरू रोजगारका नारा लिएर निर्वाचनमा होमिए र निर्वाचन जिते पनि । तर, सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदानहुँदै एउटा ठूलो प्राविधिक जनशक्ति रोजगारविहीन बन्न पुगेको छ । यसतर्फ ध्यान जाने कसको ? अहिलेको सर्सर्ती आँकडा हेर्दा स्थानीय तहमा जनशक्तिको चरम अभाव देखिएको छ । हिजो स्थानीय निकाय सञ्चालन गरेको जनशक्तिले नै अहिलेको शक्तिसम्पन्न स्थानीय सरकार थेगेको छ । निजामती क्षेत्रबाट अत्यन्तै कम मात्रामा जनशक्ति स्थानीय तहहरूमा खटेको छ । सानो आँकडाअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरूमा एक लाखको सङ्ख्यामा जनशक्ति आवश्यक पर्ने हुन्छ । अहिले तत्कालका लागि ३६ हजार जनशक्ति नथपिए स्थानीय तह चल्नै सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा तिनै स्थानीय तहबाट लगभग ५ हजारजना निकालिएको छ । यो के नीति हो ? जुन सामान्य विश्लेषणमा पनि अत्यन्तै असफल नीति प्रतीत हुन्छ । जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यो कार्यक्रम र यो जनशक्ति आवश्यक छैन भन्ने अत्यन्तै फितलो र आधारहीन तर्क पनि कहिलेकाहीँ सुन्ने गरिन्छ । जनप्रतिनिधिले सबै काम गर्न भ्याउने अवस्था आयो भने स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालक मात्र किन, सबै कर्मचारी हटाउने व्यवस्था गरे भइहाल्यो नि ।

उता खाइपाई आएको जागिरको पुनर्वहालीको माग गर्दै देशभरबाट सामाजिक परिचालकहरू सडकमा ओर्लिएका छन् । काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन थालेका छन् । करिब ३ हप्ता पुग्न लागिसक्यो, उनीहरू दिनहुँ बिहानदेखि बेलुकासम्म नयाँबानेश्वरको चिसो सडकमा बसेर धर्ना दिइरहेका छन् । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उत्तर हुम्ला, जुम्ला, मुगु, मुस्ताङ, मनाङ हुँदै दक्षिण तराई–मधेशसम्मका सामाजिक परिचालकहरू आफ्ना लालाबाला काखी च्याप्दै काठमाडौंका सडकमा ओइरिएका छन् यतिखेर । माघ महिनाको चिसो जाडोमा खाइनखाई सरकारसँग खाइपाई आएको जागिर पुनर्वहालीको भिख मागिरहेका छन् सरकारसँग । सरकार भनिरहेको छ कि ‘यी गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी हुन् ।’ अनि फेरि किन जवाफ दिन सकिरहेको छैन कि सरकारले गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी हुन् भने सरकारी निकायमा सरकारी कामकाजमा सरकारी कर्मचारीसरह नै किन लगाइयो ?

ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता प्राप्त गर्ने उमेर घटाइएको छ, भत्ता बढाइएको छ, अशक्त दीर्घरोगी मिर्गौलापीडितलाई मासिक भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ, युवा बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ, यी सबै कुराहरूले अहिलेको सन्दर्भमा वैज्ञानिकता नै प्राप्त गरेका होलान् । यत्तिका निर्णय यति हतार–हतारमा गर्ने सरकारले दशौँ वर्षदेखि सरकारकै काममा तल्लीन रहेका, आफ्नो श्रमको धेरै कम मूल्य (मासिक रु. १२ हजार मात्र) लिएर समाजको तल्लो तह र विशेषगरी दीनदुःखीको सेवामा रातदिन खट्ने समूहको आँसु पुछ्न किन नसकिरहेको हो, केही बुझ्न सकिएको छैन ।

गत ०७४ पुस १५ गते साँझ मात्र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूका नाममा परिपत्र जारी गर्दै आफ्नो वेबसाइटमा पोस्ट गऱ्यो । सामाजिक परिचालन कार्यक्रम खारेज भएको, अहिलेसम्म सामाजिक परिचालकले पुऱ्याएको योगदानप्रति धन्यवाद दिने, कार्यसम्पादनको स्तर राम्रो भएमा, स्थानीय तहलाई आवश्यकता महसुस भएमा र स्रोत र साधनले धान्न सक्ने भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै सामाजिक परिचालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्ने खालको अति अवैज्ञानिक भाषा प्रयोग गरिएको उक्त पत्रबाट न त स्थानीय तहहरू नै सन्तुष्ट हुन सके न त सामाजिक परिचालकहरूलाई सुरक्षित अवतरण गराउन सक्यो । स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने कुनै कानुन बनेको छैन । कानुनको अभावमा कसरी सम्भव छ कर्मचारी भर्ना गर्न ? तैपनि केही स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नै तरिकाबाट सामाजिक परिचालकहरूलाई निरन्तरता दिएको पाइयो । कसैले त्यही सुविधामा ६ महिना म्याद थप गरेका छन् त कसैले करार सेवामा लिने गरी विज्ञापन गरिरहेका छन् । ती केही कुराहरू अत्यन्तै सीमित स्थानीय तहहरूले मात्र गरेका छन् । जे गरे, मानव कल्याणका दृष्टिले ती स्थानीय तहका नेतृत्वलाई साधुवाद । तर, त्यो पनि सुरक्षित गन्तव्य होइन, न त ती समूहको वास्तविक योगदानको मूल्याङ्कन नै ।

स्थानीय तहलाई त्यो जनशक्तिको आन्तरिकीकरण गर्न सक्ने गरी मार्गप्रशस्त हुने कानुन निर्माण गर्ने र त्यतिञ्जेलसम्मका लागि स्थानीय तहकै सेवामा समायोजन हुने गरी स्थानीय तहकै कर्मचारीको रूपमा म्याद थप गर्न लगाउने अहिलेको सरकारकै प्राथमिक दायित्वभित्र पर्न आउँछ । यसमा नाइँनास्ती र नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । अन्यथा भोलिका दिनहरूमा यो समूहको योगदानको मूल्याङ्कन गर्ने नागरिक समूहबाट सिर्जना हुने दबाबलाई थेग्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

(लेखक स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)