चुनावी बोलकबोलमा महारथ हासिल समूह–शक्ति मानिएको वाम गठबन्धनलाई पनि चक्करमा पार्ने गरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले ‘राजनीतिक तुरूप’ प्रयोग गरेको सन्दर्भ यतिबेला सचेत तप्काबीच सर्वाधिक चर्चामा छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयका रूपमा सार्वजनिक गरिएका विभिन्न निर्णयलाई सत्ताबाट बाहिरिन लागेका प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक तुरूपकै रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आशङ्का व्याप्त हुनुको ठोस कारण पनि छ ।

खासगरी राज्यले प्रदान गर्दै आएको वृद्धभत्ता पाउने उमेर सत्तरीबाट घटाएर पैंसट्ठीमा झारेको, भूकम्पपीडित परिवारलाई घर बनाउन प्रदान गरिने अनुदान रकम एक लाख बढाइएकोजस्ता क्याबिनेट डिसिजनको सरकारइतर पक्षबाट तीव्र आलोचना तथा विरोध गरिएको छ । कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले राज्यमाथि खर्बौं व्ययभार थोपरिने निर्णय अत्यन्त हचुवा शैलीमा गरेको आरोप वामनेता तथा बुद्धिजीवीहरूले लगाएका छन् ।

प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्ने उल्लिखितबाहेक यस्तै प्रकृतिका अन्य दर्जनौँ निर्णय देउवा सरकारले निर्वाचनपछिका डेढ–दुई महिना अवधिबीच लिएको चर्चा व्याप्त छ । सबै सार्वजनिक नगरी लोकप्रिय हुन सक्ने केही निर्णय मात्र सरकारले प्रचारप्रसारमा ल्याएको र अरू लुकाउने चेष्टा गरिएको जो भनिएको छ, घटनाक्रमले यस्तै सङ्केत गर्दै छन् । वर्तमान सरकारको प्रवृत्ति, प्रकृति र प्रस्तुति हेर्दा देउवाले ‘अनैतिक दबदबा’ दर्शाए भन्ने वाम–दाबीलाई फगत आरोप ठानी नजरअन्दाज गर्न सायदै सकिएला ।

जुन परिवेशमा मन्त्रिपरिषद्बाट वितरणमुखी नीति अघिसारिएको छ, यसमा नागरिकप्रतिको दायित्वभन्दा लोकप्रियता आर्जन गर्ने तथा विपक्षीलाई तिरोहित तुल्याउने नियत नै बढ्ता झल्किएको महसुस हुन्छ । किनकि, जुन एजेण्डा निर्वाचनभन्दा पहिले अघिसार्दा सान्दर्भिक ठानिन सक्थ्यो, जुन कार्यक्रम बजेटमै उल्लेख नगरिएको मात्र नभई व्यवहारमा उतार्नका निम्ति आवश्यक आर्थिक चाँजोपाँजोको कुनै कसरतसम्म गरिएको छैन, यस्तो दुरुह नीति आफू सत्ता–अवतरण हुँदै गर्दा भावी सरकारको काँधमा बोकाउन खोज्नु राजनीतिक दूराशयको पराकाष्टासिवाय केही हुन सक्दैन ।

भावी सरकारले फिर्ता लिन हजारपटक सोच्नुपर्ने र लागू गर्न पनि बालुवाबाटै तेल निकाल्नुपर्ने विशेषतायुक्त निर्णय अघि सारेर असहिष्णु कहलिनुपर्ने बाध्यता किन आइपऱ्यो होला त प्रधानमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई

?

झट्ट हेर्दा सरकारले जनतालाई दिन खोजेको हो– लिन होइन, पीडित र अशक्तलाई टेवा दिन खोजेको हो– टोकस्न होइन ! जनस्तरबाट यस निर्णयको कहीँकतै विरोध भएको पनि छैन । यो यथार्थ हो । यसैले त यो सरकारको आफू लोकप्रिय बन्ने चाल र भावी शासकका लागि कठिनाइ थोपर्ने कठोरतम् कदम बन्न पुगेको छ ।

भावी सरकारले फिर्ता लिन हजारपटक सोच्नुपर्ने र लागू गर्न पनि बालुवाबाटै तेल निकाल्नुपर्ने विशेषतायुक्त निर्णय अघि सारेर असहिष्णु कहलिनुपर्ने बाध्यता किन आइपऱ्यो होला त प्रधानमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई ? अनि यस्तो कुटिल चाल चल्ने सल्लाह कुनै काङ्ग्रेस नेता वा काङ्ग्रेससमर्थक बुद्धिजीवीबाटै दिइयो होला कि अन्य पक्षबाट ? या देउवा स्वयम् यस करेटोका प्रणेता होलान् ? यस्ता सवाल यहाँ किन पनि उठ्नु स्वाभाविक छ भने देशको अवस्था बुझेको, मुलुकलाई माया गर्ने, आफ्नो पार्टीको छवि र साख बढाउन चाहने अनि यथाशीघ्र आर्थिक विकासको गतिमा लम्किएर देश समृद्ध भएको देख्न चाहने कुनै पनि विवेकी नेता÷नेतृत्वले लोकप्रिय ठहरिनकै खातिर आँखा चिम्लिएर यस्ता देशघाती (प्रकारान्तरले आत्मघाती पनि) निर्णयहरू लिन सक्दैनन् ।

यो यदि देउवा–दिमागकै उपज हो भने पार्टीको लज्जास्पद हारबाट रन्थनिएका उनलाई लाग्यो होला कि लोकप्रिय कामजति वामले नै अघि सार्नुपर्ने ? काङ्ग्रेसले मात्रै किन नगर्ने ? मौका यही हो, जे–जे गर्ने हो गरिहालौँ…, सत्ता छँदै भत्ता–भतेर पस्किहालौँ…, लोकप्रियता आर्जन गरिहालौँ ! तर, देउवा र उनको अगुवाइको शासकीय नाउमा सवार सदस्यहरूलाई हेक्कै भएन कि कुनै पनि काम लोकप्रिय या प्रशंसनीय त्यसबेला मात्रै ठाहरिन सक्छ, जुन कर्मसँग समय, परिस्थिति पनि मेल खान्छ । मुहूर्त गुज्रिएको या मुहूर्त नै नजुरेको अवस्थामा गरिएका राम्रै काम पनि निन्दाको भागीदार बन्न पुग्छ ।

हो, वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता पाँच हजार पुऱ्याइनेलगायतका वितरणमुखी र सर्वसाधारण नेपालीबीच लोकप्रिय बन्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएका थुप्रै वाचा–बुँदा समेटिएका थिए । ती वाचा व्यवहारमा परिणत गरेर देखाउनु र फलामको च्युरा चपाउनु उस्तै कर्म हो भन्ने वाम गठबन्धनका चतुर नेताहरूलाई ज्ञान पनि हुँदो हो । तिनले नागरिकको उन्नति र देशको समृद्धिका लागि के–कसरी पाइला अघि सार्ने हुन्, प्रतिपक्षमा बसेर धैर्यसाथ काङ्ग्रेसले नियाल्न सक्नुपर्ने हो, कुनै युक्ति लगाएर वामले राम्रो का गरे उदारतापूर्वक ताली र बाटो बिराए शालीनताका साथ गाली दिएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुदृढ तुल्याउन जान्नुपर्ने हो । तर, हचुवा शैलीले राजनीतिक तुरूप खेल्ने जुन प्रयत्न देउवाले गरेका छन्, देशको लागि मात्र नभई काङ्ग्रेसकै निम्ति पनि यो प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना प्रचुर रहेको औंल्याउँदा अनुचित नठहरिएला ।