– देवप्रकाश त्रिपाठी

न्यायालयको काम न्याय सुनिश्चित गर्नु, प्रहरीको काम शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्नु, सेनाको काम राष्ट्रियताको संरक्षण र सीमाको रक्षा गर्नु, शिक्षकको काम पढाउनु र चिकित्सकको काम बिरामीको उपचार गर्नु हो भने संसद् र सांसदको मुख्य कार्य के हो ? संसद्ले कानुन बनाउनेबाहेकका सबै कर्म गौण हुन्, कानुन निर्माण र पुनरावलोकन नै सांसदहरूले गर्नुपर्ने मुख्य काम हो ।

तर, नेपालका सांसदहरू मूल कर्मबाट च्यूत भएर अतिरिक्त क्रियाकलापमा मग्न रहँदै आएका छन् । व्यापारिक उद्देश्यका काम लिएर मन्त्रालयको ढोका–ढोका चहार्ने ‘हैसियत’ बनाउन नसक्ने सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सामूहिक एवम् वैयक्तिक समस्याको समाधानमा अल्झिने गरेका छन् । दिनहुँ मानिसको भिड लगाएर बस्ने, केही पत्रपत्रिकाबाहेक ज्ञानबर्द्धक कुनै पुस्तकका पाना नपल्टाउने, मन्त्री बन्ने धुनमा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापमा सामेल भइरहने, कर्मचारीका सरुवा र बढुवाका निम्ति सिफारिस गर्दै हिँड्ने, केही मिटर पाइप, केही बोरा सिमेन्ट, केही मिटर तार, विद्युत्का केही खम्बा र स्काभेटरको खोजी गर्दागर्दै पाँचवर्षे अवधि पूरा गर्ने काम विगतका सांसदहरूले गरेका हुन्, नवनिर्वाचित सांसदहरूले पनि आफ्नो जिन्दगीको पाँच वर्ष यसरी नै गुजार्ने अनुमान गर्न मिल्ने हो कि होइन सांसदहरूले नै भनुन् ।

सांसदको जिम्मेवारी लिइसकेपछि जनताका हरेक समस्याप्रति सरोकार राख्नुपर्ने हुन्छ । देश र जनताका समस्या समाधानको विधिवत् मार्ग पहिचान गर्ने प्रमुख दायित्व जनप्रतिनिधिका रूपमा सांसदहरूकै हो । तर, कोही बिरामी परे भने तिनलाई बोकेर अस्पताल पुऱ्याउने जिम्मेवारी सांसदको होइन, बरु हरेक बिरामीले समयमै सुलभ ढङ्गले उपचार पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु उनीहरूको मूल कर्तव्य हो । जनतालाई पिउने पानीको अनिवार्य व्यवस्था गर्न या खेतमा सिँचाइ सुव्यवस्थित तुल्याउन बाध्यकारी कानुन निर्माण गर्न सक्छन् सांसद । रोजगारी, शान्तिसुरक्षा र विकास निर्माणका कामलाई बाध्यकारी बनाउने कानुनी व्यवस्था पनि सांसदहरूले गर्न सक्छन् ।

यसबाहेक संसदभित्र देशको कार्यकारी निकाय गठन गर्ने र त्यसरी गठन भएको सरकारमाथि जनहितअनुकूल कार्य गर्न दबाब दिने आधिकारिक दायित्व पनि सांसदहरूकै हो । तर, सांसदहरूको ध्यान विकासको नाममा ‘खुद्रे पसल’ खोल्नेतिर ज्यादा केन्द्रित हुने गरेको छ । सांसदहरू आफ्नो मूल कर्मबाट च्यूत हुनुको लाभ धेरैले उठाएका होलान्, कर्मचारीतन्त्रले चाहिँ अलिक बढी नै उठाइरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । खासगरी कानुन तर्जुमा र संशोधन गर्ने कार्यमा सांसदहरूले अल्छी गर्दा नेपालको विद्यमान कानुन आमजनतामैत्री नभई कर्मचारीमैत्री बन्न पुगेको छ ।

वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपछि गठन भएको संविधान सुझाब सुधार आयोगको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतका तात्कालिक प्रधानन्यायाधीशले पाउँदा उनले न्यायाधीशहरूको सेवा र सुविधासमेत संविधानमै उल्लेख गरेझैँ सबै कानुनको तर्जुमा गर्ने जिम्मा कर्मचारीलाई दिइँदा उनीहरूले आफूमैत्री कानुन बनाउने गरेका छन् । २०६३ को परिवर्तनपश्चात् राजनीतिक क्षेत्र राजनीतिक विषयमा अल्झिएको मौका छोपेर धेरै कानुन यसरी बनाइएका छन् जसले कर्मचारीहरूको स्वार्थ रक्षा गर्ने काम मात्र गर्ने गरेको छ ।

कर्मचारी भएकै कारण हरेक व्यक्ति भ्रष्ट, कामचोर, सङ्कीर्ण, आत्मकेन्द्रित र बेइमान हुन्छन् भन्ने होइन । त्यस्तै, लोकसेवाको परीक्षामा सामेल नभएका कारण हरेक नागरिक अयोग्य हुन्छन् भन्ने पनि होइन । कर्मचारी भूमिकामा रहेका र नरहेका दुवै कित्ताका मानिस असल या खराब हुन सक्छन् । राजनीतिकर्मीमध्ये अधिकांश अक्षम, अयोग्य र गैरइमानदार हुनुको लाभ कर्मचारीमध्येका मानिसले सबैभन्दा बढी उठाएका छन् भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा कर्मचारीबाट हुने र सांसदहरूले पढ्दै नपढी या बुझ्दै नबुझी ताली बजाएर संसद्बाट पारित गर्ने गरेका हुनाले नेपालको कानुनले जनता र देशको भन्दा कर्मचारीको पक्षपोषण गरेको छ ।

सेवामा रहँदा आफ्नो सुरक्षा र सुविधाको सुनिश्चितता कानुनतः गर्ने/गराउने र सेवानिवृत्त भइसकेपछि उच्च राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समेत आफूहरूलाई फिट हुने गरी सेवाका सर्त र योग्यता निर्धारण गर्ने काम कर्मचारीहरूबाट भएको छ । यसले एकथरी मानिस बाँचिन्जेल राज्यबाट सुविधा लिइरहने र बाँकी नागरिक उच्च अवसरहरूबाट वञ्चित भइरहने अवस्था कानुनद्वारा नै निश्चित गरेको छ । संवैधानिक पदका लागि हुने नियुक्तिहरू, राजदूतहरू, विभिन्न संस्थाका अध्यक्ष, महानिर्देशक, महाप्रबन्धक र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू नियुक्त हुन निर्धारण गरिएका सर्त तथा योग्यताहरूको अध्ययन गरियो भने ती केवल अवकाशप्राप्त कर्मचारीका निम्ति उपयोगी हुने प्रकारका देखिन्छन् ।

सेवामा रहँदा आफ्नो सुरक्षा र सुविधाको सुनिश्चितता कानुनतः गर्ने/गराउने र सेवानिवृत्त भइसकेपछि उच्च राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समेत आफूहरूलाई फिट हुने गरी सेवाका सर्त र योग्यता निर्धारण गर्ने काम कर्मचारीहरूबाट भएको छ । यसले एकथरी मानिस बाँचिन्जेल राज्यबाट सुविधा लिइरहने र बाँकी नागरिक उच्च अवसरहरूबाट वञ्चित भइरहने अवस्था कानुनद्वारा नै निश्चित गरेको छ ।

अवकाशप्राप्त कर्मचारी पनि कोही विषयविज्ञ या सेवाका लागि योग्य हुन सक्छन्, तर कुनै पनि उच्च तहको सेवाका निम्ति कर्मचारी मात्र योग्य ठहरिने भन्ने हुँदैन । समाजको विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुऱ्याएका र विभिन्न पेसागत क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू पनि उच्च तहको जिम्मेवारीका निम्ति योग्य हुन सक्छन् भन्नेतर्फ नेपालको कानुनले ध्यान दिन खोजेको छैन ।

कस्ता मानिसलाई योग्य मान्ने ? यस प्रश्नको जवाफ सम्भवतः निरपेक्ष ढङ्गले खोज्न सकिँदैन । औपचारिक शिक्षाको विकास भएपछि पाठ्यक्रममा निर्धारित ज्ञान आर्जन गरी निश्चित तहको परीक्षामा सीमित प्रश्नहरूको जवाफ दिएर परीक्षामा उत्तीर्ण व्यक्तिलाई योग्य मान्ने प्रचलन छ । त्यसैगरी सेवा आयोगद्वारा लिइने परीक्षाहरूमा निर्धारित प्रश्नहरूको सही जवाफ दिन सक्नेहरूलाई योग्य ठहर गरी सेवाका निम्ति लायक ठहर गरिन्छ र यो प्रक्रिया आफैँमा गलत होइन । तर, मानव सभ्यताको विकासक्रममा सर्वाधिक योग्य मानिएका कन्फुसिएस, महावीर, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकान्द, रामकृष्ण परमहंश र फाल्गुनन्द या नेपोलिएन बोनापार्ट, बिस्मार्क, पृथ्वीनारायण शाह र जंगबहादुर राणाहरू पूर्वनिर्धारित प्रश्नहरूको जवाफ दिएर योग्य प्रमाणित भएका होइनन् ।

तीन दशकभन्दा बढी समय सरकारी सेवामा अविच्छिन्न बिताएका मानिसमध्ये अधिकांशमा गतिशीलता र निर्णय लिने क्षमताको अभाव रहन्छ । कलम घुमाउने र निर्णय प्रक्रियालाई लम्बेतान बनाउने क्षमतामा अब्बल मानिएका मानिसले जुनसुकै जिम्मेवारी पाए पनि त्यस्ता मानिसबाट समयानुकूल कार्य परिणाम हासिल हुन सम्भव मानिँदैन । यही तथ्यलाई दृष्टिगत गरी बेलायतमा कतिपय सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई दोस्रो तह (Secondman) को हैसियतसम्म बढुवा प्रक्रियाद्वारा पुऱ्याइने, तर नेतृत्वमा बाहिरबाट योग्य र गतिशील मानिसलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जापानको कर्मचारीतन्त्रलाई विशेष र नियमित (Special र regular) गरी दुई श्रेणीमा विभक्त गरिएको छ । क्याबिनेट मन्त्री, स्वायत्त निकायहरू, संसद्का कर्मचारी, सरकारी एजेन्सीका प्रमुख र राजदूतलगायतका पदहरूमा राजनीतिक नियुक्तबाट कर्मचारीहरूको चयन हुने व्यवस्था जापानको कानुनले गरेको छ । तर, नियमित कर्मचारीको चयन भने प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था जापानमा गरिएको छ ।

हामीकहाँ पनि केही उच्च पदहरूमा राजनीतिक नियुक्त हुने व्यवस्था नभएको होइन । तर, त्यसको प्रक्रिया राजनीतिक क्षेत्रको लागि कठिन तुल्याइएको छ र कानुन निर्माण गर्दैमा कमचारीहरू फिट हुने गरी बनाइएको छ । २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री र अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई मन्त्रीसम्म बनाइएपछि नेपालमा अवकाशप्राप्तहरूको महत्वाकाङ्क्षा ह्वात्तै चुलिएको छ । उनीहरूले अवकाशपछिको जीवनमा उच्च अवसर पाउनुलाई अधिकारका रूपमा लिन थालेका छन् । कानुन निर्माता अर्थात् सांसदहरूले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक विचार पुऱ्याउनुपर्ने देखिएको छ ।

सांसदहरू आफैँले कानुन निर्माणमा अभिरुचि लिने र अतिरिक्त क्रियाकलापमा नलागी देशको सर्वाङ्गीण हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी कानुन तर्जुमा गर्न शुरु गर्ने हो भने यसप्रकारको समस्याबाट मुलुकले निकास पाउने सम्भावना रहन्छ । होइन भने राजनीतिकर्मी र जनप्रतिनिधिहरू नाम मात्रका र वास्तविक शासकचाहिँ कर्मचारी मात्र बनिरहने निश्चित छ । कर्मचारी प्रशासनलाई गतिशील र जनमुखी बनाउन विद्यमान कानुनमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । कानुनमा सुधार नगरीकन देशमा सुधार हुने कुनै राजनीतिकर्मीले ठानेका छन् भने ती वास्तविक जनप्रतिनिधिको हैसियतका राजनीतिकर्मी ठहर हुने छैनन्, केवल राजनीतिजीवी मात्र भएको सिद्ध हुनेछ ।