– अयोध्याप्रसाद श्रीवास्तव

हाम्रो देशका स–साना डुङ्गाबाट महासमुद्र पार गर्न सकिँदैन भने विशाल पानीजहाज नेपालको नदीमा चल्न पनि सक्दैन । सुनारको हथौडी र चिम्टी लोहारका लागि के काम ? लोहारको घन सुनारका लागि के उपयोग ? सुनको नथुनी र बुलाकी महिलाको नाकको शोभा हो भने पुरुषले नाकमा लगायो भने उपहास र लज्जा मात्र…। मलामी सहनाईको तालमा नाच्दै घाट लागे भने पागलपन कहलाउँछ । यी सबै चिज आवश्यक र उपयोगी भए पनि समय, स्थान, विधि र उपयोगकर्ताको तारतम्य मिल्न नसकेमा अपयश र हानि नै हुन्छ ।

राजनीतिक व्यवस्था पनि यस्तै हो । कुनै राजनीतिक व्यवस्था स्वयम्मा न त राम्रो हुन्छ न त खराब । देशको पर्यावरण (माटो, समाज र भूराजनीतिक अवस्था, यसलार्ई प्रकृति भने हुन्छ), देशभक्त, शौर्यवान र विवेकी नेतृत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था, यी तीनवटा एकै धारको, एक आमाबाबुका सन्तानसरह हुनुपर्छ । फ्रान्ससहित कतिपय देशले अमेरिकन व्यवस्था लागू गर्न भएभरको शक्ति लगाए तर सकेनन् । ब्रिटिस कमन ल र रोमन नागरिक कानुन लागू गर्न आज पनि कैयौँ देशको सपना साकार हुन सकिरहेको छैन । कम्युनिजम तत्कालीन सोभियत सङ्घ, चीन, उत्तर कोरिया र अन्य कतिपय देशमा एक समान रहेन, नितान्त अलग–अलग रूपमा देखा प¥यो । एउटै मूल सिद्धान्तमा उभिए पनि देशको मान्यता, आस्था र विचारले गर्दा तमाम अनुहार भए ।

नेपालमा ०७ सालपछि एकैचोटि खुला र आयातीत विचार र विश्व राजनीतिमा तीव्र परिवर्तनको समय भएकाले हत्या हिंसा र उत्पात बढ्यो, प्रजातन्त्रको अभ्यास सार्थक हुन सकेन । अर्कोतिर छिमेकी विशाल भारतमा संसदीय लोकतन्त्र र अर्को छिमेकी विशाल चीनमा कम्युनिष्ट शासन रहेको दुई विपरीत व्यवस्थाको बीचमा नेपालमा कुनै एकको व्यवस्था अपनाउँदा अर्कोसँग अनबनको सम्भावना रहने अर्कोतिर चीनले तिब्बत र फार्मोसासम्म र भारतले कस्मिर, सिक्किम र भुटानमाथि गिद्धेदृष्टि लगाएको, तर नेपाल नेपाली नेताहरूको महत्वाकाङ्क्षाको बलि चढ्न सक्ने विषम परिस्थितिमा २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले कसैसँग नमिल्ने, तर दुवैसँग मिल्न–मिल्न खोजेजस्तो देखिने ‘पञ्चायती प्रजातन्त्र’को संविधान जारी गरे ।

यसमा शक्तिको स्रोत राजालार्ई भनिए पनि समानताको सिद्धान्तलार्ई पूर्णता दिइयो भने स्वतन्त्रतालार्ई सीमित र नियन्त्रित गरियो । न्यायपालिका पूर्ण स्वतन्त्र भयो, तर न्यायाधीशमाथि अङ्कुश लगाइयो । प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र मन्त्रिमण्डल धेरै हदसम्म स्वच्छ रहने भनियो, तर अञ्चलाधीश राजप्रतिनिधि रहे र अञ्चालाधीशमा कम्युनिष्टहरूलार्ई प्राथमिकतामा राखियो । गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान, वर्गीय सङ्गठन र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिजस्ता संस्थाहरूको उपयोग गरेर ‘काम गर–पद लेऊ’ भन्ने दर्शनलाई व्यावहारिक बनाउँदै सबै जाति, जनजाति, भाषा भेषलाई राष्ट्रिय एकीकृत गरियो । कसैलार्ई थारू, देशी, नेवार, कामी आदि शब्द प्रयोग गरेर हेप्न नपाइने राजाज्ञा प्रचलनमा ल्याइयो । तस्कर, भ्रष्ट, कामचोर र अयोग्य पदाधिकारीलाई ‘दरबारको गोप्य पत्र’को त्रासले छिमेकीको भन्दा नेपाली राज्यव्यवस्थालाई राम्रो भन्ने आधार बन्दै गए । पञ्चशीलको सिद्धान्त, शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव तथा दौत्य सम्बन्धको विस्तार र विदेशमा नेपालको राम्रो छवि र सम्मान अङ्कित भयो ।

कुनै रङको चस्मा लगाएर कसैलार्ई वाहवाह भन्नु अलग कुरा हो, तर निरपेक्ष हेर्ने हो भने पञ्चायतको जीवन अवधि र शान्तिव्यवस्था तथा प्रतिष्ठासँग तुलना गर्दा २०१५, २०४७ र २०७२ का संविधान अर्थात् राजालार्ई कमजोर या टाढा राख्ने र नेताहरूले शासन गर्ने र ०४६ पछिका सबै परिवर्तन र उपक्रमहरू नितान्त अनुपयुक्त र नेताहरू आफ्ना महत्वाकाङ्क्षाामा विदेशी षड्यन्त्रको सिकार नै हुने गरेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रका आठवटा सिद्धान्तलाई पञ्चायतले क्रमशः अभ्यासमा ल्याइरहेको दूरदर्शिता बुझ्न नसक्नु र सुनको सबै फुल एकैचोटि झिक्नका लागि कुखुरा मारेको उखान चरितार्थ भएको छ ।

प्रतिबन्धित पार्टीका धेरैजसो कम्युनिष्ट र कतिपय काङ्ग्रेसीले पनि पञ्चायती पदहरू प्राप्त गरे, तर प्रमुख नेताहरूको दबाबमा ०३६ सालमा भएको जनमतसङ्ग्रहमा सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्थाको विजय भएपछि राजा वीरेन्द्रबाट तीनपटक संविधान संशोधन भयो र प्रजातन्त्रका सूत्रहरूलार्ई क्रमशः विस्तारित गर्ने अभ्यास भयो । राज्यको शक्ति र आर्थिक, औद्योगिक विकास गतिशील भयो । तर, ०४६ मा बनारसमा रहेका असन्तुष्ट काङ्ग्रेसीहरूले कम्युनिष्टहरूको सभागितामा आन्दोलन गरे र तीस वर्षीय पञ्चायतको निधन भयो । दुवैले २०४७ मा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय लोकतन्त्रको स्थापना गरे । यसलार्ई उत्कृष्ट भनियो । तर, प्रचण्डको महत्वाकाङ्क्षाले अन्य पार्टीहरूलाई घुँडा टेकायो र यो संविधान एवम् राजतन्त्र गयो र प्रचण्डको बन्दुकबाट गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ मा आयो । तर, अब यो संविधान पनि चल्न सक्ने देखिँदैन । यसको विरोधमा अर्को माओवादी र मधेसमा पनि छिटफुट विरोधका स्वरहरू उठिरहेकै छन् ।

कुनै रङको चस्मा लगाएर कसैलार्ई वाहवाह भन्नु अलग कुरा हो, तर निरपेक्ष हेर्ने हो भने पञ्चायतको जीवन अवधि र शान्तिव्यवस्था तथा प्रतिष्ठासँग तुलना गर्दा २०१५, २०४७ र २०७२ का संविधान अर्थात् राजालार्ई कमजोर या टाढा राख्ने र नेताहरूले शासन गर्ने र ०४६ पछिका सबै परिवर्तन र उपक्रमहरू नितान्त अनुपयुक्त र नेताहरू आफ्ना महत्वाकाङ्क्षाामा विदेशी षड्यन्त्रको सिकार नै हुने गरेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रका आठवटा सिद्धान्तलाई पञ्चायतले क्रमशः अभ्यासमा ल्याइरहेको दूरदर्शिता बुझ्न नसक्नु र सुनको सबै फुल एकैचोटि झिक्नका लागि कुखुरा मारेको उखान चरितार्थ भएको छ ।

पञ्चायतकालमा आफूलार्ई काङ्ग्रेसभन्दा निकै कमजोर मान्ने गरेका कम्युनिष्टहरूले राजा काङ्ग्रेसका निकट छन् भन्ने भ्रमले गर्दा समेत जनतामा परिचय, शक्ति र सत्तामा काङ्ग्रेससँग अझै पछि परिन्छ कि भन्ने भयको स्थितिमा कमसेकम लाभांशमा आधा भाग त पाइन्छ भन्ने लोभसमेतले होला, यिनीहरू अहिलेसम्म काङ्ग्रेसका साथमा रहन्थे, तर अब परिस्थिति अर्कै छ । अब यिनीहरूले काङ्ग्रेसलार्ई पछारिसकेका छन् र स्वयम् शक्तिसम्पन्न भइसकेकाले काङ्ग्रेसको भार उठाइरहन अनावश्यक ठान्ने स्थिति छ ।

विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेपालबारे भारतको सोचलाई नै महत्व दिन्छन् । तर, भारतलार्ई नेपालमा राजाभन्दा विविध मत र निजी स्वार्थमा लागिरहने नेताको शासन बढी हितकर हुने उदाहरण छन् । उसको यो विचार यथावत् रहिरह्यो र चीनले पनि यसैलार्ई ठीक ठहरायो भने अनि नेपाली नेताहरूले तिब्बत, कस्मिर र सिक्किमको उदाहरणलाई बेवास्ता गर्दै रहे भने नेपालबारे गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेपालबारे भारतको सोचलाई नै महत्व दिन्छन् । तर, भारतलार्ई नेपालमा राजाभन्दा विविध मत र निजी स्वार्थमा लागिरहने नेताको शासन बढी हितकर हुने उदाहरण छन् । उसको यो विचार यथावत् रहिरह्यो र चीनले पनि यसैलार्ई ठीक ठहरायो भने अनि नेपाली नेताहरूले तिब्बत, कस्मिर र सिक्किमको उदाहरणलाई बेवास्ता गर्दै रहे भने नेपालबारे गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, चीनले राजालाई नै श्रेष्ठ ठान्यो (परिस्थितिवश ठान्न पनि सक्छ) भने नेपालमा शक्तिमा आएको कम्युनिष्ट शक्ति किनकि भारतलाई गालीको वर्षा गरेर जनतामा लोकप्रिय भएको हो, उसले चीनको प्रभावशाली छाया खोज्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । साथै, हृदयदेखि कसैको पनि पूर्ण माया नपाएको यो संविधानको अबको कम्युनिष्ट शासनमा यही व्यवस्था, यही रूप र यही व्यवहार रहिरहने स्थिति भने देखिँदैन । अहिले देश सङ्कटमै छ र राजनीतिक एकताको खाँचो छ, तर वर्तमान व्यवस्था र मानसिकतामा कुनै हालतले पनि राजनीतिक एकता सुदृढ राख्ने कुनै सत्ता देखिँदैन । यो अवस्थामा कम्युनिष्ट नेतृत्व राजापट्टि आकर्षित हुन सक्दछ ।

काङ्ग्रेसले राजासँग आफूलार्ई निकट भन्दै गरेको समयमा पनि ऊ राजाको साथमा कहिल्यै हिँडेन र खिचातानीमा देशको प्रगति हुन सकेन, तर हामी राजासँग हिँड्न सक्छौँ भन्ने कम्युनिष्ट सोच जाग्यो भने के राजतन्त्रको सम्भावना अझ बलियो बन्न सक्दछ ? ज्ञानेन्द्र शाह या बेबी किङ ? यसको निर्णय पछिको कुरा हो । अनि पञ्चायतको नियन्त्रित स्वतन्त्रता र कम्युनिष्टको वर्तमान ‘लचिलो तानाशाही’ लगभग मिल्दोजुल्दो भएकोले संविधानको पुनर्लेखनद्वारा पञ्चायती संविधानलाई नयाँ आवरणमा पुनप्र्रतिष्ठित गरिएला ? के कम्युनिष्टले यो कुव्यवस्थाको अन्तका लागि कुनै नयाँ साहस देखाउला ? के अब पालो कम्युनिष्ट राजतन्त्रको हो ? कस्तो होला त कम्युनिष्ट राजतन्त्र ? प्लेटोको समाजतन्त्र जस्तो ? कि फ्रान्सको गणतन्त्र ? के आउँदै छ ? राजनीतिशास्त्रका अध्येताहरूका लागि ठूलो जिज्ञासा र कुतूहलको विषय छ ।

(अधिवक्ता पृष्ठभूमिका लेखक पूर्वप्रशासक, प्राध्यापक एवम् राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन् ।)