नेपाली काङ्गे्रसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले विशेष अदालतबाट पाएको सफाइलाई उल्टाएर सर्वोच्च अदालतले गत साउन ३० गते डेढ वर्ष कैदसहितको फैसला सुनाएपछि ‘नेता खड्कामाथि पूर्वाग्रही निर्णय सुनाइएको’ टिप्पणी गर्नेको कमी छैन । निर्देशित किसिमबाट न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायबाट फैसला आएको भनी राजधानीका सडकदेखि नेपाली काङ्गे्रसको केन्द्रीय कार्यालयसम्म भेला भई खड्का–समर्थहरूले नाराबाजी गरे । यसअघि सोही पार्टीका नेता चिरञ्जीवी वाग्ले जेल जाँदा कार्यकर्ताबाट यस्तो प्रतिक्रिया आउको थिएन भने हालै अर्का काङ्ग्रेसी नेता गोविन्दराज जोशीलाई जेल सजाय तोकिँदा पनि स्थिति त्यस्तै देखिएको थियो । तर, खुमबहादुर खड्काको निर्णयपश्चात् भने पार्टीमा एकप्रकारको भूकम्प नै गएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकको आरम्भमै नेता खड्कालाई नियोजित रूपले फसाइएकोले सर्वोच्चको फुल बेञ्चमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठ्यो । त्यसपछि पार्टीले उक्त फैसलाप्रति खेद प्रकट गर्दै पुनरावलोकनमा जाने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकको प्रारम्भमै त्यो निर्णय नहुँदासम्म बैठक चल्न नदिने अडान कार्यकर्ताबाट आएपछि नेतृत्व बाध्य भएर निर्णय गर्न पुगेको थियो । बैठक सुरु हुनासाथ बैठकस्थलबाहिर ‘माओवादी मुर्दावाद, खुमबहादुर जिन्दावाद’जस्ता नारा घन्किन थालेपछि त्यहाँ उपस्थित केन्द्रीय नेताहरूमध्ये केही कार्यकर्तामाझ खड्काको लोकप्रियतालाई देखेर अचम्मित भएका थिए भने केहीमा चाहिँ भित्रभित्रै डाहा पैदा भएको भाव देखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वयको बेञ्चले काङ्गे्रस नेता खुमबहादुर खड्कालाई सुनाएको फैसलाका विषयमा घटना र विचारका लागि महेन्द्र पाण्डेयले विभिन्न व्यक्तिसँग लिएको प्रतिक्रियाको सारांश प्रस्तुत गरिएको छ ।

अदालतलाई कसैले तर्सायो जस्तो लाग्छ
मुलुकको प्रजातन्त्र बलियो नभएसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिका रहन सक्दैन भन्ने कुरालाई हिजो विद्यार्थीकालमा ‘मण्डले’ वा ‘अखिल’समर्थक जे भए पनि अहिले न्यायक्षेत्रमा भएका व्यक्तिले त्यहाँ बसेपछि अनुभव गरेकै होलान् । अदालतको सम्मान प्रजातन्त्रवादीले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने पछिल्लोपटक प्रस्ट देखेका न्यायमूर्तिहरू पनि किन हो खोइ प्रजातन्त्रवादीको उछित्तो काढेर वामपन्थी र निरङ्कुशतावादीलाई खुसी पार्दै छन् । कतिपय आफ्ना सहकर्मीको बीचबाटोमै हत्या भएको देखेका र त्यसको छानबिन नभएको टुलुटुलु हेरेर बसेका न्यायमूर्तिहरू त्यसैको त्रासमा परेर तथ्यभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न बाध्य त छैनन् भन्ने प्रश्न र चिन्ता उब्जिरहेका बेला काङ्गे्रसका नेता खुमबहादुर खड्काको फैसला हेर्दा वास्तविकताझैं लाग्यो ।
अदालतले न्याय गर्छ भन्ने जुन विश्वास थियो यो फैसलाले न्यायाधीशको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । प्रजातन्त्रवादीले स्वतन्त्र अदालत बचाउन जुन कुर्वानी गरे आज त्यसको ठीक उल्टो त्यो संस्थाका सदस्यले प्रजातन्त्रवादीलाई समाप्त पार्न ‘काइते साहित्यकार’ले जस्तो गरी फैसला लेख्ने गरेका छन् । यस्ता अन्यायपूर्ण फैसलाले भोलि आफूलाई मात्र होइन दरसन्तानलाई पोल्छ भन्ने ख्याल गरेको पनि देखिएन । कैयन् भ्रष्टाचारी र ज्यानमाराहरू मस्तसँग छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकिरहेको बिर्सेर तिनै ज्यानमाराहरूको छत्रछायामा रहेको निकायबाट आएको निर्देशनबमोजिम सत्यलाई तोडमोड गरेर जसरी प्रजातन्त्रवादीलाई कैदको डण्डा चलाइएको छ त्यो भोलि आफैंलाई आत्मग्लानि हुने निश्चित छ । हिजो खालीखुट्टा र भोकोपेट लिएर हिँड्नेहरू आज जनताको रगत–पसिना चुसेर रातारात करोडपति होइन अर्बपति नै भएका छन् । त्यस्ता देख्न नसक्ने अन्धाहरूले खुमबहादुर खड्काजस्तो पुख्र्यौली सम्पन्नशालीलाई भ्रष्टाचारी देख्नु न्यायालयले कस्तो निर्णय गर्‍यो र कसको इसारा र निर्देशनमा चलेको छ भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । दशपटकसम्म मन्त्री भएका खुमबहादुर खड्काले एक–डेढ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरे भन्नु नै हास्यास्पद छ । त्यतिपटकको मन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवासुविधाबाट पनि त्यति रकम जम्मा हुन सक्छ होला ।
तसर्थ, खुमबहादुर खड्काको विषयमा सर्वोच्चले गरेको जुन फैसला छ त्यो अत्यन्तै पूर्वाग्रही ढङ्गले गरिएको छ । खुमबहादुरले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति दश बिघा जमिनबाट डेढ करोड आम्दानी भएको देखाउँदा–देखाउँदै अदालतले स्वेच्छाचारी ढङ्गले आफूखुसी मूल्याङ्कन गर्नु नै पूर्वाग्रहको थप प्रमाण हो भन्ने मलाई लाग्छ । अदालतले सम्मान पाउनका लागि सम्मानित व्यक्तिहरूको पनि न्यायपूर्ण तरिकाबाट सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ट मान्यता छ । नेपाली काङ्गे्रसका मात्र नेताहरूलाई छानेर मुद्दा चलाउने अख्तियार र त्यसलाई कुनै ठोस प्रमाणबिना सजाय तोक्ने अदालत कतै निरङ्कुशको गोटी बनेका त होइनन् भन्ने आशङ्का सर्वत्र फैलिएको छ । आज केही व्यक्तिहरूले खुमबहादुर खड्काले आफ्ना कार्यकर्ता लगाएर अदालतको मानमर्दन गर्‍यो भन्ने पनि यदाकदा सुनिन्छ, तर त्यो सम्पूर्णतया गलत भनाइ हो । खुमबहादुरजीले आफ्ना कार्यकर्तालाई संयम हुन र अदालतको निर्णय अन्यायपूर्ण नै भए पनि सम्मान गर्नुपर्छ भनेर सम्झाइरहनुभएको छ । यो उहाँको महानता हो ।

जुझारू नेतालाई अन्यायको भूमरीबाट बचाउनु पार्टीको दायित्व हो
नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक सशक्त सेनानी तथा नेपाली काङ्गे्रसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य नेता खुमबहादुर खड्काविरुद्धको आरोप नेपालीको प्रजातन्त्र र नेपाली काङ्गे्रसलाई कमजोर बनाउने तानाबानाबाट बुनिएको एउटा भयङ्कर ठूलो षड्यन्त्र हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
नेता खुमबहादुर खड्काजस्ता बलिया खम्बाको तेजोबध गरेर मात्र आफ्नो निरङ्कुश साजिस पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई राम्रोसँग ज्ञान थियो । त्यसैले ०६० वैशाख १५ गते दरबारकै सम्मतिमा अख्तियारले उनीविरुद्ध प्रायोजित मुद्दा दर्ता गरेबाट पनि यो अभियोग पूर्णतया राजनीतिक प्रतिशोधबाट पे्ररित थियो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । तर, विडम्बना मुलुकमा ०६२÷०६३ को महान् जनआन्दोलनपश्चात् हामै्र पार्टी नेपाली काङ्गे्रसले सरकार चलाउने नेतृत्व गर्दा पनि यो षड्यन्त्रमूलक रहस्यको वैधानिक प्रतिवाद गर्न नसक्नु दु:खको कुरा हो ।
सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दाजस्तो सङ्गीन अपराधमा दोषी करार गरेका बालकृष्ण ढुङ्गेलजस्ता हत्यारा छाती खोलेर संविधानसभा भवनभित्र प्रवेश गर्दै थिए भने निरङ्कुश शाहीकालमा रचना गरिएको कथित मुद्दाका कारण चार दशकदेखि प्रजातन्त्रका लागि अविचल लडिरहने प्रजातान्त्रिक योद्धा आज नियोजित फन्दामा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
खुमबहादुर खड्काको आँट, हिम्मत वा साहसबाट धेरै शक्ति विचलित भएका थिए । अरू त अरू आफ्नै भन्नेहरूबाट पनि अन्तिम समयमा खुला हृदयले सहयोग नपाउनु उनीविरुद्धको ठूलो अपमान हो । पार्टी सङ्गठन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि खरो उत्रन सक्ने स्वभावकै कारण उनी सधैंभरि विपक्षीहरूको निशाना बनिरहे भने तरुण पुस्ता र परिवर्तनकारी जनताको नजरमा आस्थाको केन्द्र । साहस र हिम्मतका कारण पञ्चायतकालभरि खुमबहादुर एउटा किम्बदन्तीको पात्रजस्तो थिए । आफ्नो गृहजिल्लामा पञ्चायती बडाहाकिमले उनको टाउकोको मूल्य ५० हजार तोकेबाट पञ्चायती शासक उनीबाट कति डराएका थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसैले खुमबहादुरजस्ता दमदार जुझारु नेतालाई अन्यायको भुमरीबाट बचाउनु या संरक्षण गर्नु पार्टीको कर्तव्य हो भने आमूल परिवर्तनको आँधीबेरी सिर्जना गरी उनलाई उन्मुक्ति दिनु तरुण पुस्ताको जिम्मेवारी हो ।

खाँटी प्रजातन्त्रवादीलाई छानी–छानी तेजोबध गर्न खोजिँदै छ
भ्रष्टाचार मुलुकको सबैभन्दा ठूलो रोग हो । यो रोगले वास्तवमा देशलाई नै समाप्त पार्छ, त्यो वास्तविकता हो । भ्रष्टाचारजस्तो ‘महाक्यान्सर’लाई तत्काल निर्मूल गर्न नसकिए पनि नियन्त्रण गर्ने सोचले नेपाली काङ्गे्रसकै सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरेको हो । तर, दुर्भाग्यका साथ भन्नुपर्छ– काङ्गे्रसले त्यसबेला उक्त ठाउँमा दरबारिया वामपन्थी एवम् सरकारको निकायमा रहँदा भ्रष्टाचारी भनेर चिनिने नामुद सूर्यनाथ उपाध्यायजस्ता गलत मान्छे नियुक्त गरियो । जुन दिन सूर्यनाथलाई नियुक्त गरिएको थियो उनी त्यसको केही समयमै प्रजातन्त्रवादीको दोहोलो काढ्ने र वामपन्थी एवम् दरबारिया ठूला भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने अभियानमा लागे । राजस्वका बाइसजना साधारण कर्मचारीलाई समाएर ठूला भ्रष्टाचारीलाई बचाएका सूर्यनाथले त्यो बेला करोडौँ रूपैयाँ पचाएको चर्चा पनि चलेको थियो । प्रजातन्त्रवादी कर्मचारीबाट सुरुवात गरिएको अभियान प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्कासम्म पुर्‍याउन सूर्यनाथले जसरी तत्कालीन दरबारको निर्देशनमा काम गरे त्यसैगरी यतिखेर न्यायाधीशले पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारको दबाबमा काम गरिरहेका छन् । काङ्गे्रसभन्दा अरूलाई भ्रष्टाचारी नदेख्ने तत्कालीन सूर्यनाथ उपाध्याय र तथ्य नबुझी दबाब र माहोल हेरेर निर्णय गर्ने अहिलेका फैसलाकर्ताहरू एकै ड्याङका मूला भनेझैं त होइनन् भनेर सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । हामी प्रजातन्त्रवादीहरूले न्यायालयलाई सम्मान गर्नुपर्छ तर जस्तोसुकै निर्णय गर्दा पनि चुप रहनुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । पछिल्लो खुमबहादुर खड्काको निर्णयलाई हेर्दा अदालतका न्यायमूर्तिहरू प्रभावमा परेको वा निर्देशित निर्णय गरेको प्रस्ट हुन्छ । कतिपय त्यहीँबाट भएका निर्णयहरू हेर्दा र उसले सुनपानी हालेर चोख्याएका व्यक्तिलाई हेर्दा त्यो पवित्र मन्दिर न्यायालयलाई बद्नाम गराउन त्यहीँका सदस्य त लागिपरेका छैनन् भन्ने महसुस हुन थालेको छ । प्रजातन्त्रवादीलाई कमजोर पार्न निरङ्कुशतावादीको चालबाजीअनुसार प्रजातन्त्रवादीलाई छानेर तेजोबध र बेइजती गरिएको मलाई लागेको छ ।

वास्तविक भ्रष्टाचारीहरूलाई राहत दिने फैसला
पशुपतिनाथ मन्दिरका पुजारी बद्मास भए भन्दैमा पशुपतिनाथको मन्दिर नै गलत भन्ने पक्षमा म छैन । तर, पुजारीलाई समयमा चिन्न सकिएन र उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सकिएन भने त्यो संस्था व्यक्तिका कारणले गर्दा जति सम्मानित र पुजनीय हुनुपर्ने हो त्यो नभएर नागरिकको आस्था घट्न सक्छ । आज सर्वोच्च अदालतप्रति मान्छेको सोच ठ्याक्कै यस्तै हुँदै गएको छ । हिजो जनताको सम्पत्ति लुट्ने निहत्था जनतालाई हत्या गर्ने अपराधीहरू आज खुलेआम अदालतलाई चुनौती दिँदै हिँडेका छन् । हिजो जनताको गाँस खोसेर खानेहरू आज तारे होटलका खाना, महँगा वासस्थान, महँगा गाडी चढ्दै सुख सयल भोग्दै छन् । त्यस्ता मान्छेहरूका अगाडि सर्वोच्चले मुलुकको पुग–नपुग दर्जनपटक मन्त्री भएको व्यक्ति र पुख्र्यौली सम्पत्तिवाला खुमबहादुर खड्कालाई ९४ लाख भ्रष्टाचार गर्‍यो भनेर जेल पठाउने निर्णय गरी न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालतलाई नै दाग लगाउने काम त्यहाँ रहेका केही पुजारीले गरे, त्यो निर्णय पूर्वाग्रही र निर्देशित छ । हिजोसम्म खालीखुट्टा हिँड्नेहरू आज महलका मालिक मात्र होइन नेपाली सञ्चारमाध्यमदेखि विभिन्न उद्योग–व्यवसायका धनी भइरहेको चर्चा चलिरहेका बेला उनीहरूलाई सुनपानीले चोख्याउँदै प्रजातन्त्रवादीहरूलाई तेजोबध गर्ने काम अख्तियार र न्यायालयले जसरी गरिरहेका छन् त्यसले गर्दा अदालतप्रति नै विश्वास घट्दो छ । खुमबहादुर खड्काले ९४ लाख रूपैयाँको भ्रष्टाचार गरे भनेर जसरी सर्वोच्चले फैसला गरेको छ त्यो फैसला खड्काको प्रभावबाट अत्तालिएका पार्टीभित्र र बाहिरका जनविरोधी र लोकतन्त्रविरोधी तत्वको निर्देशन र डिजाइनमा आएको फैसला हो भन्ने लाग्छ । फैसला यदि न्यायमूर्तिको विवेक र प्रमाणले आएको हुन्थ्यो भने फैसलाका लागि त्यत्तिक समय गुजार्नुपर्ने पनि थिएन । खुमबहादुर खड्काको फैसला काङ्गे्रसभित्रका ‘माओवादी’ र माओवादीको दबाब र माओवादी नेतृत्वको सरकारको विशेष निर्देशनमा भएको ठहर सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । अदालतजस्तो सम्मानित निकायले मिसिल, बयान र तथ्यका आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा महोल हेरेर निर्णय गर्नु खुमबहादुर खड्काको सफल राजनीतिबाट अत्तालिएका र उहाँको भूमिका नचाहने तत्वलाई सफलता दिलाउने कामबाहेक अरू केही होइन । मुलुकलाई उखु चुसेजस्तै चुस्ने भ्रष्टाचारीहरू यो निर्णयले अझ बढी उत्साहित भएको पनि सर्वत्र महसुस गरिएको छ ।

अदालत न्यायको गहिराइमा पुग्न नसकेको आभास भएको छ
जनताको न्यायपूर्ण अधिकार प्राप्त गर्ने अन्तिम केन्द्रबिन्दु सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्च अदालतको हामीले सम्मान गर्न खोज्दाखोज्दै पनि त्यो संस्था बेलाबेलामा निर्देशित निर्णय गरेर व्यक्तिहरूका कारणले आलोचित हुन पुगेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन अधिकार पाएको थियो त्यस्तो निकायको प्रमुख नै कुनैबेला भ्रष्टाचारका शिरोमणि भनेर कर्मचारीतन्त्रमा परिचय बनाएका सूर्यनाथ उपाध्याय थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा राजा ज्ञानेन्द्रको निर्देशनमा प्रजातन्त्रवादीलाई फसाउने उद्देश्यले निर्देशन दिएपछि खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशीलगायतका दर्जनौँ प्रजातन्त्रवादीलाई दु:ख दिने मनसायले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाएका थिए । विद्यार्थीकालमा चर्का वामपन्थी र पछि दरबारिया कम्युनिस्ट बनेर राजा ज्ञानेन्द्रप्रति भक्तिभाव राखेका सूर्यनाथका आँखाले एकजना पनि कम्युनिस्ट भ्रष्टाचारी देख्न सकेन । राजा–रजौटाका पालादेखि नै प्रजातन्त्रवादीलाई दु:ख दिँदै आएको सर्वोच्चले त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै माओवादी नेतृत्वको सरकारको समयमा पनि खुमबहादुर खड्कालाई मात्र होइन अन्य प्रजातन्त्रवादीलाई छानी–छानी जेल हाल्दै छ । संविधानसभाको म्याद थप गर्न नपाइने निर्णय गरेको अदालतलाई साङ्केतिक रूपमा त्राहिमाम तुल्याउनका लागि न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भएको चर्चा–परिचर्चा चलिरहेका बेला काङ्गे्रसका नेता खुमबहादुर खड्काप्रति पूर्वाग्रही निर्णय आएको छ । यो निर्णय सत्यताका आधारमा नभएर उहाँको राजनीति र प्रभावबाट अत्तालिएका तत्वको निर्देशनमा निर्णय भएको हाम्रो ठहर छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा अदालत न्यायको गहिराईमा पुग्न नसकेको आभास भएको छ ।