– दीपेन्द्र पाण्डे

नेपाली राजनीतिप्रति चाख राख्ने मानिसहरूको निम्ति कमरेड ओलीको ‘बायोडाटा’ बताइराख्नु आवश्यक मानिदैन । लोकतन्त्रको निम्ति लगातार १४ बर्ष जेल जीवन बिताएका कमरेड ओली औपचारिक शिक्षा लिने अवसरबाट वञ्चित रहेको कुरा पनि भनिरहनु परेन । पट्यार र अत्यासलाग्दो जेल जीवनका बाबजुद आफूलाई हरेक क्षेत्रमा तिखार्न सफल ओली कमरेड माननीयदेखि सम्माननीयसम्मको यात्रा कुशलतापूर्वक पार गरिसकेको विगतले थप विशेषणको माग गर्दैन । सामान्य मानिसको जस्तो सुविधाजनक समय आफूसँग नरहेको केवल देश र जनताको निम्ति बाँकी जीवन खर्च गर्ने ओली उदघोषले हर्षित जनता उनीप्रति धेरै आशावादी रहेको पाइन्छ ।

आफ्ना विपक्षीहरूको कमजोरीलाई सतप्रतिसत आफ्नो पक्षमा पार्न सफल कमरेड ओली अकल्पनीय बाम गठबन्धन बनाउँदै जनताबाट अनुमोदन गराउन सफल भइसकेका छन् । भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुरा देशले आतुरतापूर्वक पर्खीरहेको अवस्थामा नपत्याउने ढंगबाट चिप्लिन पुगेको ओली कमरेडको ‘लाउन्ड्रिङ अर्थशास्त्र’ यतिबेला एकैसाथ चर्चित र शङ्काको घेरामा पर्दैछ ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै सम्पन्न हुँदै आइरहेको निर्वाचनहरूमा कर्मकाण्डी शैलीमा ल्याइने निर्वाचन घोषणापत्रको निरन्तता दिँदै बाम गठबन्धनले जारी गरेको घोषणाहरू समाजवाद उन्मुख बनाइने बाचाले भावी प्रधानमन्त्रीलाई पोलेको महसुस हुँदैछ । निर्वाचनकै सिलसिलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगाएका आरोप बाम सरकार बने विदेशी लगानी नेपाल प्रवेश नगर्ने भनाई कमरेड ओलीले गहिरोसँग मनन गरेको देखियो । संविधान कार्यान्वयनको अनिवार्य सर्त स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनहरू सम्पन्न गराउँदा पलायन भएको पुँजी निर्वाचनपश्चात बैंकमा नफर्केको चिन्ताले सताएको भेटिँदैछ ।

कामचलाउ देउवा सरकारले नियोजित रुपमा मच्चाएको आर्थिक ब्रम्हलुट, अनियन्त्रीत बजार भाउ र नक्कली पुँजी पलायनबाट अत्तालिएका भावी प्रधानमन्त्री कमरेड ओली देउवा सरकारले फैलाएका भ्रम तोड्न नीजि क्षेत्रलाई जानाकारी गराउने उचित मौकाको खोजीमा थिए । गत माघ १५ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई स्वागत गर्न एमाले मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने कोशीस गर्दै थिए । वर्तमान समयमा बजारमा देखिएको कृत्रिम मुद्रा अभावलाई समाधान गर्ने उपायस्वरुप चुहाएको मनी लाउन्ड्रिङले कमरेड ओलीलाई एकपटक अर्थशास्त्र पढ्न पर्ने अवस्थामा पुर्याएको मानिँदैछ ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै नेपाल छिराइएको आर्थिक उदारीकरण र नीजिकरणको अन्धाधुन्द प्रयोगमा अनुगमनलाई समेत कमाउको धन्दा बनाउने तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वको कारण ठुलो पुँजी कानूनी दायराबाट फुत्किँदै चोर बजार पुगेको सबै जानाकार छन् । कर र कानूनसँग कहिल्यै साक्षात्कार नगरेको कालो धन (स्रोत नखुलेको पैसा) माओवादी ध्वसंको समयमा झन् उग्र र ब्यापक हुन पुगेको सर्वविदित नै छ । सरकारी बाटोलाई छ्ल्दै विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्जाल र निकायबाट अनेक नाम र कामको बहानामा मुलुक छिरेको धनले कर चिन्न नसक्दा बैंक सम्म पुग्न असमर्थ रहयो । केवल बजारमा मात्र खेली रहेको कालोधन अचानक राष्ट्रबैंक छिराउने तारतम्मे अन्तर्गत कमरेड ओलीको मुखबाट चुहिन पुगेको मनिलाउन्ड्रिङ कानूनलाई फेर्नुपर्ने विषय कुन स्वार्थ र प्रयोजनले आयो ? राजनैतिक विश्लेषक र अर्थशास्त्रीहरूको चर्चाको विषय बन्नु स्वाभाविक मानिदैछ । देशले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा कुर्दै गरेको कमरेड ओली सीमित शक्ति केन्द्रको घेराबन्दीमा पर्दै ब्यक्त विचार ‘मनि लाउन्ड्रिङ भनेको जसले पैसा निकाल्यो त्यसलाई समाउनु होइन, धारा, वासिङ मेसिनमा जान नदिएपछि यो कसरी लाउन्ड्रिङ भयो ?’ भन्दै गरिएको प्रश्न आफैमा रहस्यमयी मानिदैछ ।

करको दायराभित्रबाट खेल्दै राजनैतिक नेतृत्वलाई खुशी राख्दै बाँचेको निजीक्षेत्र कमरेड ओलीको धारणापछि नराम्रोसँग झस्किन पुगेको पाइन्छ । दश लाखभन्दा माथिको रकमलाई खातामार्फत लेनदेन गर्नु भन्ने राष्ट्र बैंकको असल मनसायलाई समेत ब्यग्यबाण हान्ने कमरेड ओलीले सुरु गर्न चाहेको अर्थशास्त्रको कारण उनको राजनैतिक शास्त्र मात्र हैन पुरा मुलुक र लोकतन्त्र कालोधनको चपेटामा परिसकेको आभास हुँदैछ ।

बजारमा रहेको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति देख्ने कमरेड ओलीको तेश्रो आँखाले दिग्भ्रमित भएको दिमाग बहकिन पुग्दा ‘पैसा धारामा लान दिनुहुन्न । पैसा ढिकीमा लान दिनु हुन्न । वासिङ मेसिनमा हाल्न दिनुहुन्न । निकाल्ने बितिक्कै समाउनुहुन्छ । यहाँ त मौका नै छैन । मुसो निस्कने दुलोमा यत्रा साँचो थापे जस्तो गरी बसेर । जुन पैसा चैँ आएर बसेको लुकेको त्यो पैसा बाहिर निस्कनै नदिने ?’ भन्दै अदृश्य शक्तिलाई गुन लगाउने संकेत आफैमा अवैध मान्न करै लाग्दछ । लुकेको पैसा लगानीको रुपमा बाहिर आएर वृहत्तर आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय भए पनि त्यसलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण भएको मान्नुपर्ने ओली–भनाइले बोकेको मर्म भनेको चोरबाटो बाट तिनै शक्तिको सेवा गर्नुसँग सम्बन्धित छ भन्ने आम अर्थशास्त्रीहरूको निचोड रहीआएको छ ।

सम्पत्ति सुद्धिकरणलाई लगानीको अर्को पाटोको रुपमा लिनुपर्ने र यसबारेमा व्यवसायीहरूको धारणा बनाउनुपर्ने ओली धाराणाले ल्याएको तरङ्ग ओली शासनको भावी कार्यक्रम हुन पुगे देशको अर्थतन्त्र कालो सम्पत्तिवालाको हातमा पुग्ने अर्थशास्त्रीहरूको निचोड छ । स्रोत नखुलेको पैसा समाउनेलाई मनी लाउन्ड्रिङ भन्नै नमिल्ने ओलीको जिकीर आफैमा निहित उद्देश्यसँग जोडिएको मान्दा ‘स्रोत नखुलेको पैसा मात्रै समाउने हो भने मनी लाउन्ड्रिङ त भएन’ भन्ने बाध्यताको पछाडी ठुलो खेल छिपेको मान्न करै लाग्दछ । हुनेवाला प्रधानमन्त्रीको बढ्दै गरेको हल्का पारा खोई कहाँनेर लाउन्ड्रिङ, साबुन खै, पानी खै ? खोई सरफ ? साबुन पानी सरफ केही पनि छैन अनि हामी लाउन्ड्रिङ भन्छौँ साँचो मात्रै थापेर बस्छौँ’ जस्ता अभिब्यक्ति खेदजनक मान्न बाध्य भएको प्रमाण राष्ट्र चोरहरू कहिल्यै पनि लगानीकर्ता हुन नसक्नेलाई मान्न सकिन्छ ।

आर्जनको श्रोत कानूनी तर कर नतिरेको कारण गैरकानूनी भएको सम्पत्ति र आर्जनको श्रोत नै गैरकानूनी भएका सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्ने बहानामा एकै नजरले हेर्ने ओली सोच आफैमा सही नियतले नआएको मान्न सकिने आधार काफी छन् । विगतमा तीनपटक भोलियन्टरी डिसक्लोजर अफ इन्कम स्कीम अन्तर्गत नेपाल सरकारले आर्जनको स्रोतचाहिँ कानूनी हो तर कारणवश झुक्किएर, कानून नजानेर वा कुनै कारणले करचाहिँ चुक्ता नगरेको धनलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । २०४६, २०५८ र २०६४ मा भीडीआईएसमार्फत राज्यले स्वीकार गरेको कालोपुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा आएको प्रमाण राज्यसँग नभएको बुझ्दाबुझ्दै बजारको कालो पुँजीलाई लगानी बढाउने नाममा सेतो बनाउने ओली काइदा उनको अर्थशास्त्रको उपज नभएको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

कानूनलाई प्रभावित पार्दै वा कानूनबाट भाग्दै थुपारेको कालोधनलाई राष्ट्रीयकरण वा जफत गर्दै मुलुक लुटने धमिराहरूलाई विद्यमान कानूनअन्तर्गत रही कडा कारबाही गर्नुको सट्टा तिनै धमिरालाई खुसी बनाउने ओली–काइदा मुलुकको निम्ति दुर्भाग्य बन्ने मान्न सकिन्छ । अन्तराष्ट्रिय दबाबको कारण बाध्यात्मक रुपले निर्माण गरेका कानूनहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐनलाई अनदेखा गर्दै अन्तराष्ट्रिय हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिन सक्ने ओली आश्वासन कार्यान्वयन गरिएमा नेपाली अर्थतन्त्रको हविगत साँच्चिकै हेर्नलायक बन्नेछ । राष्ट्र लुट्ने धमिराहरूको निम्ति गरिने सम्पत्ति शुद्धीकरणले मुलुकको वित्तीय प्रणालीको स्वरूप, सन्तुलन तथा विकास, मद्रा सटही दर र ब्याजदरलाई विकृत बनाउने मात्र हैन अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक बनाउछ भन्ने कुरा ओली–अर्थशास्त्रले देख्न चाहेन ।

सम्पत्ति सुद्धिकरणलाई लगानीको अर्को पाटोको रुपमा लिनुपर्ने र यसबारेमा व्यवसायीहरूको धारणा बनाउनुपर्ने ओली धाराणाले ल्याएको तरङ्ग ओली शासनको भावी कार्यक्रम हुन पुगे देशको अर्थतन्त्र कालो सम्पत्तिवालाको हातमा पुग्ने अर्थशास्त्रीहरूको निचोड छ । स्रोत नखुलेको पैसा समाउनेलाई मनी लाउन्ड्रिङ भन्नै नमिल्ने ओलीको जिकीर आफैमा निहित उद्देश्यसँग जोडिएको मान्दा ‘स्रोत नखुलेको पैसा मात्रै समाउने हो भने मनी लाउन्ड्रिङ त भएन’ भन्ने बाध्यताको पछाडी ठुलो खेल छिपेको मान्न करै लाग्दछ ।

देशलाई पुँजीको आवश्यकता छ भन्ने बहानामा जफतयोग्य पुँजीलाई समेत सेतो बनाउने ओली-नियतले वैदेशिक निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य, मान्यता र कानूनलाई अन्देखा गर्नुले उनको नियत सफा नरहेको मान्न बाध्य पारिँदैछ । देशलाई कालो सूचीमा पार्न चाहनेहरूको कथित खेललाई नदेख्ने भाबी प्रधानमन्त्रीको अल्पकालीन सोचले मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशमा हुने सबै कारोबार एलसी, नेपालमा आउने रेमिट्यान्स कारोबार सबै रोकिन्छ भन्नेतिर किन ध्यान दिन सकेनन् ? भावी प्रधानमन्त्रीको धारणाले सम्पति कानूनी वा गैरकानूनी हो भन्ने थाहा नभएका र कर नतिरेका समुहको स्वार्थसँग मेल खाने बुझ्दाबुझ्दै किन सस्तो प्रचारको निम्ति हौसिए ? नितान्त प्राविधिक कुरा हुन् भन्ने जान्दाजान्दै उनका आर्थिक सल्लाहकार किन चुके ?

पर्दाभित्र हुँदै गरेको खेल कमरेड ओलीले सत्तारोहण भन्दा अगावै किन चुहाए ? बुझ्नासाथ आगामी ओली सरकारले कसको भलाई चाहेको छ, कौतुहलको विषय बन्न पुगेको मानिदैछ । निजीक्षेत्रको मन जित्ने कोशीसअन्तर्गत नियोजित रुपले सम्बन्धित स्थान, ब्यक्ति र निकायसम्म पुर्याएको ओली सन्देश पछि निजी क्षेत्र झन् निरास हुन पुगेको पाइन्छ । करको दायराभित्रबाट खेल्दै राजनैतिक नेतृत्वलाई खुशी राख्दै बाँचेको निजीक्षेत्र कमरेड ओलीको धारणापछि नराम्रोसँग झस्किन पुगेको पाइन्छ । दश लाखभन्दा माथिको रकमलाई खातामार्फत लेनदेन गर्नु भन्ने राष्ट्र बैंकको असल मनसायलाई समेत ब्यग्यबाण हान्ने कमरेड ओलीले सुरु गर्न चाहेको अर्थशास्त्रको कारण उनको राजनैतिक शास्त्र मात्र हैन पुरा मुलुक र लोकतन्त्र कालोधनको चपेटामा परिसकेको आभास हुँदैछ । कालोधनलाई सुद्धीकरण गर्ने चाहनाले बिटुलिएको भावी प्रधानमन्त्रीको ‘अर्थशास्त्र’ चोखो राख्न चुके कमरेड ओलीसँगै मुलुकका सबै तन्त्रहरू सुद्धीकरणको बाढीमा बग्ने मानिदैछ !