कहिले पाउलिन् करुणाले न्याय ?
०५३ साल साउन ८ गतेको कुरो हो । दशौं वर्ष सँगै काम गरेको आफ्नै सहकर्मी साथीले ब्याजको आश देखाएपछि अवकाश हुने बेला प्राप्त हुने एक लाख रुपैयाँ साथी श्यामप्रसाद ढकालको सालो नाताको व्यक्तिलाई ब्याजमा थिए । रकम दिने करुणा पोखरेल लिने रामप्रसाद चौलागाई जमानी बस्ने उनै मित्र श्यामप्रसाद ढकाल । एक वर्षको भाखा नाघेपछि साँवा–ब्याज माग्दा आलटाल मात्रै गरिरहे । बाध्य भएर ०५९ साल पुस १९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा फिरादपत्र दायर गरे । ०६३ साल जेठ ७ गते फैसला करुणा पोखरेलको पक्षमै भयो । फैसलाबमोजिम रकम दिलाई/भराई पाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा निवेदन दिइन् । तहसिल शाखाले ऋणीको जेथा पत्ता लगाएर आऊ अनि रकम भराइदिउँला भन्यो । तीन वर्षपछि बल्लतल्ल ऋणीको सम्पत्ति भएको ठाउँ पत्ता लाग्यो । नाङ्लेभारे गाविसको वडा नं. १ मा रहेछ जग्गा । सोही जग्गा देखाएर करुणाले ०६५ साल माघ १३ गते बिगो भराइपाउन निवेदन दिइन् ।
रोपनीको १९ हजार चल्तीको भाउ रहेछ । पखेरो जग्गामा मुस्किलले मानिस हिँड्न मिल्ने गोरेटो बाटो रहेछ । तैपनि सबै पखेरो लिलाम बिक्री गर्दा धेरथोर रकम उठ्ने आशमा करुणा पोखरेल थिइन् । ०६६ साल मङ्सिर २८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले लिलामी मिति तोकी सूचना निकाल्योे । तर, विपक्षी ऋणी रामप्रसाद चौलागाईंले एकाएक लिलामी गर्न लागिएको जग्गामा २० फिटको बाटो भएको भन्ने व्यहोराको गाविसको सिफारिस अदालतमा पेस गरे । अदालतबाट गएको डोरलाई चौलागाईंले नै भेला पारेका २–४ जना भेटाएर जग्गाको मूल्य बढी भएको बताउन लगाए । यसरी रामप्रसाद चौलागार्इंको जग्गाको मूल्य अब १९ हजारबाट बढेर चार लाख १८ हजार आठ सय त्रियासी रुपैयाँ बहत्तर पैसा हुन पुग्यो । सोही मूल्य राखेर काजिअले मिति ०६८ साल ३० गते लिलामको सूचना गर्‍यो । तर, ढाँटेको कुरा काटेर कहाँ हुन्थ्यो र ? प्रतिरोपनी १९ हजारको जग्गालाई कोही कसैले पनि चार लाख १८ हजार आठ सय त्रियासी रुपैयाँ बहत्तर पैसा तिर्न आएनन् । अदालतले निवेदन तामेलीमा पठाइदियो । यसरी आफ्नो दु:ख र परिश्रमले कमाई गरेको रकम उठ्ने सम्भावना हुँदाहुँदै विपक्षीसँग सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि छट्टु विपक्षी, सहजै बिक्ने गाविसको कार्यालय, तथ्य नहेर्ने र मोलाहिजामा पर्ने अदालतका कर्मचारी र जटिल अदालती प्रक्रियाका सामुन्ने निरीह करुणाको केही बलबुता चलेन । हाकाहाकी देखादेखी विधिसम्मत् तरिकाले अरूको पैसा खाएर मानिस हिँडिरहेको छ । करुणा भन्छिन्, ‘आफ्नो रकम पनि दिनु छ । साँवा–ब्याजको हिसाबकिताब पनि छैन । पैसा दिएको १८ वर्ष भयो । मुद्दा खेपेको १० वर्ष भयो । वकिल फिस र अदालत आतेजाते खर्चको के हिसाब । बल्लबल्ल मुद्दा जित्यो बिगो भराइपाउनको सास्ती । विपक्षीको जेथा देखाइदियो भएभन्दा बीसौँ गुना बेसी मूल्याङ्कन न त विपक्षीले पैसा दिन्छन् न त विपक्षीको जग्गा कसैले सकार गर्छ । उल्टै जितेको मुद्दाको मिसिल तामेलिमा । यस्तो भएपछि अब न्याय खोज्न कहाँ जानु ?’ खै सम्पत्तिको सुरक्षा ? फैसलाको कार्यान्वयन ? सम्पत्ति छ भनेर पैसा सापटी दिएर मात्र के गर्नु ? ओभरभ्यालुएसन गरिदिएपछि कोही सकार्न आउँदैनन् । अरूको रकम कानुनी रूपमा हात पार्ने उच्चतम परिष्कृत तिकडमको विधि हो यो कथित विधिको शासनमा ।
चार लाख रोपनीको जग्गा कसैले लिलाम नसकारेपछि न्यायको अनुभूति दिलाउन खातिर पनि जतिमा जसले सकार्छ त्यतिमै भए पनि जग्गा लिलाम गरी धनीलाई रकम राज्यले भराइदिनुपर्ने हो । यदि त्यही रकम नेपाल सरकारको कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुनै नेपाली नागरिकले ऋण लिएर भाखाभित्र नतिरेको भए चार लाख त के चार रुपैयाँ मात्रैमा कसैले सकार गर्न आएको भए पनि नेपाल सरकारले लिलाम गथ्र्यो । गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम (७५) (७) मा …..पञ्चकिर्ते मोलमा कसैले सकार गर्न नचाहेमा अर्कोचोटि लिलाम गराइरहन पर्दैन । तत्सम्बन्धी निवेदन तामेलीमा राखिदिनुपर्छ । तर, सरकारी बिगो, दण्ड जरिवानाको हकमा लिलाम बढाबढ गराए जतिमा सकार भए पनि लिलाम टुङ्ग्याई बाँकी लगत कानुनबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले जनताले पाउनुपर्ने रकम र रकम प्राप्तिको अधिकारलाई अवमूल्यन गरेको छ तर त्यस्तै रकम नेपाल सरकारको लिनु/उठाउनुपर्ने भएचाहिँ कौडीको भाउमा भए पनि बिक्री गरेर उठाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राज्य एउटा कानुनी व्यक्ति हो भने राज्यका नागरिक प्राकृतिक व्यक्ति । कानुनी व्यक्ति र प्राकृतिक व्यक्तिलाई राज्यबाट प्रदान गरिने हक अधिकार समान हुनुपर्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतामा छ । कहिले अन्त्य होला यस्तो विभेद ? कहिले पाउलिन् करुणाले न्याय ?